क्लासरूम की बजाय इंटरनेट कैफों में ऑनलाइन के काम में जुटे है शिक्षक
** मांगों को लेकर जिलेभर के अध्यापकों ने डीईओ कार्यालय पर दिया धरना, बोले
फतेहाबाद : शिक्षा विभाग के ज्वलंत मुद्दों को लेकर हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ संबंधित सर्व कर्मचारी संघ एवं एसटी एफआई के आह्वान पर जिलेभर के अध्यापकों ने जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के सामने धरना-प्रदर्शन किया।
प्रदर्शन के बाद अध्यापकों ने डीईओ के माध्यम से प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग हरियाणा सरकार को मांग पत्र भेजा।
बुधवार को बैठे धरने की अध्यक्षता संघ के जिला प्रधान रघुनाथ मेहता ने की जबकि संचालन जिला सचिव कृष्ण नैन ने किया। धरने को संबोधित करते हुए जिला प्रधान सचिव ने कहा कि अध्यापकों को क्लास रूम में होना चाहिए, लेकिन शिक्षक एमआईएस डाटा के नाम पर अध्यापक कैफों में ऑनलाइन के काम में लगे हैं। राज्य उपप्रधान धर्मेंद्र ढांडा ने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा स्कूलों में एमआईएस पोर्टल के नाम पर अध्यापकों स्कूल मुखियाओं को तंग किया जा रहा है। सरकार सांप्रदायिकता के नाम पर समाज के भाईचारे को तोड़ रही है। सरकार ने जो बजट पास किया है, वह गरीब, किसान कर्मचारी विरोधी है। ढांडा ने कहा कि एलईपी की ट्रेनिंग पेपरों के दौरान चलाना सरकार की एक साजिश है ताकि अध्यापकों को बदनाम किया जा सके और बच्चे फेल हो जाएं। इस तरह की ट्रेनिंग का अध्यापक संघ पुरजोर विरोध करता है।
उन्होंने कहा कि स्कूलों में हजारों पद खाली पड़े हैं, उनको भरा जाए। हर स्कूल में सुख सहायक, स्वीपर, एमडीएम सहायक का पद होना चाहिए। स्थानांतरण को जोन में बांटने की बजाय अध्यापकों की इच्छा अनुसार किया जाए। नियमित प्राध्यापकों को रमसा से निकालकर शिक्षा विभाग में समायोजित किया जाए और शीघ्र बजट जारी किया जाए। इसके अलावा उन्होंने स्कूलों में इंटरनेट, कम्प्यूटर, जनरेटर की सुविधा देने, बिजली के बिलों का भुगतान करने, एमडीएम की राशि शीघ्र जारी करने, अतिथि अध्यापकों को पक्का करने की मांग की। सर्व कर्मचारी संघ के जिला प्रधान भूप सिंह भड़ोलांवाली ने कहा कि केन्द्र हरियाणा की भाजपा सरकार शिक्षा में भगवाकरण करने जा रही है। शिक्षाविदें से राय लेकर भाजपा सरकार शिक्षा को निजी हाथों में सौंपना चाहती है। पूरे सार्वजनिक क्षेत्र को निजी हाथों में देने की कोशिश की जा रही है। यह सरकार रोजगार देने के नाम पर जनता को गुमराह कर रही है। कालेजों, स्कूलों, संस्थानों को अपने चहेतों को बेच रही है। साम्प्रदायिक दंगे करवाकर सरकार भाईचारो को खत्म करना चाहती है जिसे किसी कीमत पर सहन नहीं किया जाएगा।
सरकारी नौकरी - Army /Bank /CPSU /Defence /Faculty /Non-teaching /Police /PSC /Special recruitment drive /SSC /Stenographer /Teaching Jobs /Trainee / UPSC
** मांगों को लेकर जिलेभर के अध्यापकों ने डीईओ कार्यालय पर दिया धरना, बोले
फतेहाबाद : शिक्षा विभाग के ज्वलंत मुद्दों को लेकर हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ संबंधित सर्व कर्मचारी संघ एवं एसटी एफआई के आह्वान पर जिलेभर के अध्यापकों ने जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के सामने धरना-प्रदर्शन किया।
प्रदर्शन के बाद अध्यापकों ने डीईओ के माध्यम से प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग हरियाणा सरकार को मांग पत्र भेजा।
बुधवार को बैठे धरने की अध्यक्षता संघ के जिला प्रधान रघुनाथ मेहता ने की जबकि संचालन जिला सचिव कृष्ण नैन ने किया। धरने को संबोधित करते हुए जिला प्रधान सचिव ने कहा कि अध्यापकों को क्लास रूम में होना चाहिए, लेकिन शिक्षक एमआईएस डाटा के नाम पर अध्यापक कैफों में ऑनलाइन के काम में लगे हैं। राज्य उपप्रधान धर्मेंद्र ढांडा ने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा स्कूलों में एमआईएस पोर्टल के नाम पर अध्यापकों स्कूल मुखियाओं को तंग किया जा रहा है। सरकार सांप्रदायिकता के नाम पर समाज के भाईचारे को तोड़ रही है। सरकार ने जो बजट पास किया है, वह गरीब, किसान कर्मचारी विरोधी है। ढांडा ने कहा कि एलईपी की ट्रेनिंग पेपरों के दौरान चलाना सरकार की एक साजिश है ताकि अध्यापकों को बदनाम किया जा सके और बच्चे फेल हो जाएं। इस तरह की ट्रेनिंग का अध्यापक संघ पुरजोर विरोध करता है।
उन्होंने कहा कि स्कूलों में हजारों पद खाली पड़े हैं, उनको भरा जाए। हर स्कूल में सुख सहायक, स्वीपर, एमडीएम सहायक का पद होना चाहिए। स्थानांतरण को जोन में बांटने की बजाय अध्यापकों की इच्छा अनुसार किया जाए। नियमित प्राध्यापकों को रमसा से निकालकर शिक्षा विभाग में समायोजित किया जाए और शीघ्र बजट जारी किया जाए। इसके अलावा उन्होंने स्कूलों में इंटरनेट, कम्प्यूटर, जनरेटर की सुविधा देने, बिजली के बिलों का भुगतान करने, एमडीएम की राशि शीघ्र जारी करने, अतिथि अध्यापकों को पक्का करने की मांग की। सर्व कर्मचारी संघ के जिला प्रधान भूप सिंह भड़ोलांवाली ने कहा कि केन्द्र हरियाणा की भाजपा सरकार शिक्षा में भगवाकरण करने जा रही है। शिक्षाविदें से राय लेकर भाजपा सरकार शिक्षा को निजी हाथों में सौंपना चाहती है। पूरे सार्वजनिक क्षेत्र को निजी हाथों में देने की कोशिश की जा रही है। यह सरकार रोजगार देने के नाम पर जनता को गुमराह कर रही है। कालेजों, स्कूलों, संस्थानों को अपने चहेतों को बेच रही है। साम्प्रदायिक दंगे करवाकर सरकार भाईचारो को खत्म करना चाहती है जिसे किसी कीमत पर सहन नहीं किया जाएगा।
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