नई स्थानांतरण नीति में किया गया बदलाव

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद : जिला शिक्षा विभाग ने शिक्षकों की मांग पर नई स्थानांतरण नीति की कमियों को दूर किया गया है। पहले नगर निगम क्षेत्र में एक तथा ग्रामीण क्षेत्र में छह जोन बनाने के निर्देश दिए गए थे।

जिला शिक्षा अधिकारी तथा जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी की ओर से राजकीय स्कूलों को सात जोन में बांटा गया तो इसमें कई कमियां सामने आईं। मसलन जिले के अनेक प्राथमिक हाई स्कूल, वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल जो एक ही परिसर में हैं, इन स्कूलों का जोन अलग-अलग कर दिया गया। प्राथमिक स्कूलों में बड़ी संख्या में पद शहरी क्षेत्र के जोन एक में स्वीकृत हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में जिले के छह जोन बनाए गए थे।
सरकार की ओर से विभाग के लिए नई स्थानांतरण नीति का मसौदा तैयार कर सभी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों व जिला शिक्षा अधिकारियों से जिलों के सभी स्कूलों को सात जोन में बांटने के आदेश जारी किए गए थे। राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ हरियाणा जिला फरीदाबाद के प्रधान चतर ¨सह ने नई स्थानांतरण नीति पर सवाल उठाते हुए संशोधन की मांग की थी। संघ ने पूरे प्रदेश में ब्लॉक व जिला स्तर पर धरना, प्रदर्शन किए थे। इसके बाद अब सुधार किया गया है।
बता दें कि सरकार ने जनवरी में नई स्थानांतरण नीति बनाई थी। इसके तहत हर जिले में सात जोन बनाए गए थे। नीति के मुताबिक हर पांच वर्ष में शिक्षक का स्थानांतरण एक जोन से दूसरे जोन में तय किया गया था। इसका शिक्षक संघ ने विरोध किया था।
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शिक्षा विभाग की ओर से संशोधित रूप से जिले के स्कूलों को सात जोन में नए सिरे से बांटा गया है। हमारी मांग है कि स्कूलों में बेहतरीन परीक्षा परिणाम वाले शिक्षकों, राज्य, राष्ट्रीय पुरस्कार एवं शिक्षा के क्षेत्र में गतिविधियों को बढ़ावा देने वाले शिक्षकों को स्थानांतरण नीति से छूट प्रदान की जानी चाहिए। जिन शिक्षकों का पढ़ाने का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, उन्हें स्थानांतरण नीति में विशेष छूट की व्यवस्था करने की आवश्यकता है।

-चतर ¨सह, जिलाध्यक्ष, राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ हरियाणा।
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