लंबे समय से नियुक्ति की राह देख रहे गुड़गांव जिले के चयनित जेबीटी शिक्षकों
की बैठक 30 सितंबर को सुबह 11 बजे कमला नेहरू पार्क में होगी। बैठक की
अध्यक्षता चयनित जेबीटी संघर्ष समिति के प्रदेश संयोजक राजेंद्र यादव
करेंगे।
राज्य कोर कमेटी के अन्य पदाधिकारी पवन, बिजेंदर गुज्जर, अजयपाल भोडिया, मुकेश काजल भी बैठक में हिस्सा लेंगे। संघर्ष समिति के जिला प्रभारी किशोर जावलिया ने बताया कि बैठक में जेबीटी भर्ती में चयनित जेबीटी शिक्षकों की नियुक्ति में हो रही देरी को लेकर विचार-विमर्श किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि पिछले 2 वर्षों से नियुक्ति नहीं होने के कारण चयनित जेबीटी शिक्षक मानसिक आर्थिक परेशानी झेल रहे हैं। जेबीटी भर्ती का रिजल्ट घोषित होने के बाद भी इन चयनित 12731 जेबीटी शिक्षकों की नियुक्ति हाईकोर्ट द्वारा रोक लगाए जाने की वजह से अधर में लटकी हुई है। चयनित जेबीटी शिक्षकों की संघर्ष समिति नियुक्ति के लिए आंदोलन तेज करने नियुक्ति पर लगी रोक हटवाने के लिए सरकार पर दबाव बनाने में लगी है। चयनित जेबीटी संघर्ष समिति की और से सोमदत्त अन्य शिक्षकों की याचिका पर 23 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट को चयनित जेबीटी की नियुक्ति पर रोक संबंधी मामले को 2 महीने में निपटाने का आदेश भी दिया है। जिला प्रभारी ने बताया कि गुरुवार को होने वाली बैठक में नियुक्ति के लिए संघर्ष समिति द्वारा अब तक किए गए प्रयासों, कानूनी प्रक्रियाओं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश सहित अन्य पहलुओं पर चर्चा होगी आगामी रणनीति तय की जाएगी।
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उन्होंने बताया कि पिछले 2 वर्षों से नियुक्ति नहीं होने के कारण चयनित जेबीटी शिक्षक मानसिक आर्थिक परेशानी झेल रहे हैं। जेबीटी भर्ती का रिजल्ट घोषित होने के बाद भी इन चयनित 12731 जेबीटी शिक्षकों की नियुक्ति हाईकोर्ट द्वारा रोक लगाए जाने की वजह से अधर में लटकी हुई है। चयनित जेबीटी शिक्षकों की संघर्ष समिति नियुक्ति के लिए आंदोलन तेज करने नियुक्ति पर लगी रोक हटवाने के लिए सरकार पर दबाव बनाने में लगी है। चयनित जेबीटी संघर्ष समिति की और से सोमदत्त अन्य शिक्षकों की याचिका पर 23 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट को चयनित जेबीटी की नियुक्ति पर रोक संबंधी मामले को 2 महीने में निपटाने का आदेश भी दिया है। जिला प्रभारी ने बताया कि गुरुवार को होने वाली बैठक में नियुक्ति के लिए संघर्ष समिति द्वारा अब तक किए गए प्रयासों, कानूनी प्रक्रियाओं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश सहित अन्य पहलुओं पर चर्चा होगी आगामी रणनीति तय की जाएगी।
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