जागरण संवाददाता, अंबाला : जिला शिक्षा अधिकारी उमा शर्मा की मुश्किलें
बढ़ती नजर आ रही हैं। डीसी प्रभजोत ¨सह के निरीक्षण में सरकारी स्कूल के
मिड डे मील रजिस्टर में खामियां पाए जाने के बावजूद जांच रिपोर्ट उक्त
अधिकारी दबाकर बैठ गई।
एक माह से अधिक बीत जाने के बावजूद जिम्मेदार कर्मचारियों पर कार्रवाई नहीं की गई। डीसी ने डीईओ से जवाब मांगा तो उन्होंने जांच की बात कही। जब खुद डीसी खामियां पकड़ चुके हैं तो कर्मियों को चार्जशीट करने के बजाय जांच का बहाना बनाकर लीपापोती करने पर डीसी ने कड़ा संज्ञान लेते डीईओ के वेतन पर रोक लगाने का आदेश जारी कर दिया। इस आदेश की प्रतिलिपि खजाना अधिकारी को भी भेज दी ताकि फरवरी माह का वेतन जारी न किया जाए। डीसी ने दो दिनों में रिपोर्ट मांगी है।
हुआ यह कि 23 फरवरी, 2017 को डीसी प्रभजोत ¨सह ने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय शहजादपुर का औचक निरीक्षण किया था। इस दौरान उन्हें स्कूल में कई प्रकार की खामियां मिली थीं। न तो स्कूल के मिड डे मील रजिस्टर में पिछले 12 दिन से कोई एंट्री की गई थी और न ही दिन मुताबिक बच्चों को खाना बनाकर दिया जा रहा था। रसोई घर में डीसी ने अनाज टंकी खोलकर हाथ में उठाकर राशन देखा। इसके अलावा मिड डे मील के रिकार्ड का रजिस्टर चेक किया तो देखकर स्तब्ध रह गए। क्योंकि 12 जनवरी से लेकर अब तक रजिस्टर में कोई रिकार्ड ही दर्ज नहीं किया गया था। डीसी ने विद्यार्थियों से पूछा कि स्कूल में क्या खाना मिलना चाहिए था तो बच्चों ने कहा कि कड़ी चावल मिलने चाहिए थे, लेकिन खाली चावल ही बनाए गए। यह बात सुनने के बाद डीसी ने रजिस्टर चेक किया तो उसमें रफ तौर पर कड़ी चावल लिखे हुए थे जबकि कड़ी नहीं बनाई गई थी। डीसी ने डीईओ उमा शर्मा को मामले की जांच करने व संबंधित कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई कर रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया था।
शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने सोचा भूल गए डीसी
शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने सोचा कि निरीक्षण के बाद मामले को डीसी भूल गए। दो दिन पहले डीसी ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों की बैठक में पूछ लिया कि शहजादपुर में मिड-डे-मिल में खामियां मिलने पर किस-किस को जिम्मेदार ठहराया गया है। किसी अधिकारी के पास जवाब नहीं था, क्योंकि संबंधित कर्मियों को चार्जशीट तक जारी नहीं की गई थी। ऐसे में डीसी ने कड़ा रुख लिया है।
फोटो 25
जिला शिक्षा अधिकारी उमा शर्मा का वेतन रोकने का आदेश जारी किया गया है। उनकी ओर से जांच रिपोर्ट देने में कोताही बरती गई है। जिम्मेदार कर्मियों को चार्जशीट तक जारी नहीं की गई है, डीईओ को दो दिन में स्थिति स्पष्ट करनी होगी।
-प्रभजोत ¨सह, उपायुक्त
एक माह से अधिक बीत जाने के बावजूद जिम्मेदार कर्मचारियों पर कार्रवाई नहीं की गई। डीसी ने डीईओ से जवाब मांगा तो उन्होंने जांच की बात कही। जब खुद डीसी खामियां पकड़ चुके हैं तो कर्मियों को चार्जशीट करने के बजाय जांच का बहाना बनाकर लीपापोती करने पर डीसी ने कड़ा संज्ञान लेते डीईओ के वेतन पर रोक लगाने का आदेश जारी कर दिया। इस आदेश की प्रतिलिपि खजाना अधिकारी को भी भेज दी ताकि फरवरी माह का वेतन जारी न किया जाए। डीसी ने दो दिनों में रिपोर्ट मांगी है।
हुआ यह कि 23 फरवरी, 2017 को डीसी प्रभजोत ¨सह ने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय शहजादपुर का औचक निरीक्षण किया था। इस दौरान उन्हें स्कूल में कई प्रकार की खामियां मिली थीं। न तो स्कूल के मिड डे मील रजिस्टर में पिछले 12 दिन से कोई एंट्री की गई थी और न ही दिन मुताबिक बच्चों को खाना बनाकर दिया जा रहा था। रसोई घर में डीसी ने अनाज टंकी खोलकर हाथ में उठाकर राशन देखा। इसके अलावा मिड डे मील के रिकार्ड का रजिस्टर चेक किया तो देखकर स्तब्ध रह गए। क्योंकि 12 जनवरी से लेकर अब तक रजिस्टर में कोई रिकार्ड ही दर्ज नहीं किया गया था। डीसी ने विद्यार्थियों से पूछा कि स्कूल में क्या खाना मिलना चाहिए था तो बच्चों ने कहा कि कड़ी चावल मिलने चाहिए थे, लेकिन खाली चावल ही बनाए गए। यह बात सुनने के बाद डीसी ने रजिस्टर चेक किया तो उसमें रफ तौर पर कड़ी चावल लिखे हुए थे जबकि कड़ी नहीं बनाई गई थी। डीसी ने डीईओ उमा शर्मा को मामले की जांच करने व संबंधित कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई कर रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया था।
शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने सोचा भूल गए डीसी
शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने सोचा कि निरीक्षण के बाद मामले को डीसी भूल गए। दो दिन पहले डीसी ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों की बैठक में पूछ लिया कि शहजादपुर में मिड-डे-मिल में खामियां मिलने पर किस-किस को जिम्मेदार ठहराया गया है। किसी अधिकारी के पास जवाब नहीं था, क्योंकि संबंधित कर्मियों को चार्जशीट तक जारी नहीं की गई थी। ऐसे में डीसी ने कड़ा रुख लिया है।
फोटो 25
जिला शिक्षा अधिकारी उमा शर्मा का वेतन रोकने का आदेश जारी किया गया है। उनकी ओर से जांच रिपोर्ट देने में कोताही बरती गई है। जिम्मेदार कर्मियों को चार्जशीट तक जारी नहीं की गई है, डीईओ को दो दिन में स्थिति स्पष्ट करनी होगी।
-प्रभजोत ¨सह, उपायुक्त