राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़ : लंबी अदालती जंग के बाद हाल ही में नियुक्ति
पाने वाले साढ़े नौ हजार जेबीटी शिक्षकों में से करीब एक हजार की नौकरी पर
फिर तलवार लटक गई है। हाई कोर्ट के आदेश पर अब शिक्षा विभाग वर्ष 2011 और
2013 की संयुक्त मेरिट लिस्ट जारी करने जा रहा है।
ऐसे में वर्ष 2011 की मेरिट सूची में लोअर रैंक वाले करीब एक हजार शिक्षकों को नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा।
शिक्षकों की कंबाइन मेरिट सूची बुधवार देर रात या बृहस्पतिवार की सुबह जारी होना तय है। हाई कोर्ट के आदेश के मुताबिक केवल 9870 पदों पर ही शिक्षकों को नियुक्त किया जा सकता है। वर्तमान में 9455 शिक्षकों को स्टेशन अलॉट किए जा चुके। संयुक्त सूची में निचली श्रेणी वाले करीब एक हजार शिक्षक बाहर होंगे, जिनकी जगह वर्ष 2013 के नए चयनित शिक्षकों को शामिल किया जाएगा।
शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव पीके दास ने कहा कि हाई कोर्ट में 12 हजार 731 जेबीटी शिक्षकों की अंडरटेकिंग सरकार ने दी हुई है। मामले में कोर्ट के आदेशों के मुताबिक ही नियुक्ति दी जाएगी। उन्होंने कहा कि संयुक्त मेरिट लिस्ट में बाहर होने वाले शिक्षकों की जानकारी कैटेगरी के मुताबिक अलग से नई लिस्ट के साथ डाली जाएगी।
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आज से आठ राज्यों के सचिव हरियाणा की शिक्षा नीति पर करेंगे मंथन
हरियाणा की शिक्षा नीति अपनाने की तैयारी में जुटे आठ राज्यों के शिक्षा सचिव बृहस्पतिवार से चंडीगढ़ में मंथन शुरू करेंगे। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर की अध्यक्षता में होने वाली दो दिवसीय रीजनल कॉन्फ्रेंस में हरियाणा की ओर से शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव पीके दास स्किल डेवलपमेंट, स्कूल लीडरशिप प्रोग्राम और ज्वॉयफुल लर्निंग विषय पर प्रेजेंटेशन देंगे।
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खराब रिजल्ट वाले स्कूलों के शिक्षकों को कारण बताओ नोटिस
शिक्षा विभाग सभी स्कूलों के रिजल्ट का विश्लेषण कर रहा है। खराब रिजल्ट देने वाले शिक्षकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा। संतोषजनक जवाब न मिलने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा विभाग के एसीएस पीके दास ने कहा कि सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर उठाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी।
ऐसे में वर्ष 2011 की मेरिट सूची में लोअर रैंक वाले करीब एक हजार शिक्षकों को नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा।
शिक्षकों की कंबाइन मेरिट सूची बुधवार देर रात या बृहस्पतिवार की सुबह जारी होना तय है। हाई कोर्ट के आदेश के मुताबिक केवल 9870 पदों पर ही शिक्षकों को नियुक्त किया जा सकता है। वर्तमान में 9455 शिक्षकों को स्टेशन अलॉट किए जा चुके। संयुक्त सूची में निचली श्रेणी वाले करीब एक हजार शिक्षक बाहर होंगे, जिनकी जगह वर्ष 2013 के नए चयनित शिक्षकों को शामिल किया जाएगा।
शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव पीके दास ने कहा कि हाई कोर्ट में 12 हजार 731 जेबीटी शिक्षकों की अंडरटेकिंग सरकार ने दी हुई है। मामले में कोर्ट के आदेशों के मुताबिक ही नियुक्ति दी जाएगी। उन्होंने कहा कि संयुक्त मेरिट लिस्ट में बाहर होने वाले शिक्षकों की जानकारी कैटेगरी के मुताबिक अलग से नई लिस्ट के साथ डाली जाएगी।
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आज से आठ राज्यों के सचिव हरियाणा की शिक्षा नीति पर करेंगे मंथन
हरियाणा की शिक्षा नीति अपनाने की तैयारी में जुटे आठ राज्यों के शिक्षा सचिव बृहस्पतिवार से चंडीगढ़ में मंथन शुरू करेंगे। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर की अध्यक्षता में होने वाली दो दिवसीय रीजनल कॉन्फ्रेंस में हरियाणा की ओर से शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव पीके दास स्किल डेवलपमेंट, स्कूल लीडरशिप प्रोग्राम और ज्वॉयफुल लर्निंग विषय पर प्रेजेंटेशन देंगे।
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खराब रिजल्ट वाले स्कूलों के शिक्षकों को कारण बताओ नोटिस
शिक्षा विभाग सभी स्कूलों के रिजल्ट का विश्लेषण कर रहा है। खराब रिजल्ट देने वाले शिक्षकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा। संतोषजनक जवाब न मिलने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा विभाग के एसीएस पीके दास ने कहा कि सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर उठाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी।