जागरण संवाददाता, कैथल : जेबीटी अध्यापकों की 2011 और 2013 में भर्तियों
की अब संयुक्त मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। इसको लागू करने के लिए सरकार
द्वारा जो नियुक्ति पत्र दिए जा चुके हैं उनको रद करने का फैसला भी लिया
है। अब नए सिरे से भर्ती हुए जेबीटी की संयुक्त मेरिट सूची तैयार की जाएगी।
जिसका असर नियुक्त पत्र पा चुके जेबीटी पर भी पड़ेगा। अब मेरिट के आधार पर हजारों की संख्या में जेबीटी जिनमें से कुछ तो नियुक्त पत्र भी पा चुके हैं नौकरी से हाथ धो बैठेंगे।
भर्ती हो चुके शिक्षकों को बाहर करने के फैसले से जेबीटी क्षुब्ध हैं। इसी के विरोध में नवनियुक्त जेबीटी और राजकीय प्राथमिक शिक्षक के सदस्यों ने मांगों का एक ज्ञापन उपायुक्त संजय जून के माध्यम से अतिरिक्त मुख्य सचिव पीके दास के नाम भेजा है। संघ के जिला प्रधान राजेश बैनीवाल और नव चयनित जेबीटी मजेंद्र ¨सह, अशोक शास्त्री, बिजेंद्र धारीवाल ने कहा कि जो शिक्षक पहले नियुक्ति पा चुके हैं, उनको कैसे रद किया जा सकता है।
उन्होंने कहा कि संयुक्त मेरिट बनानी है बनाओ, लेकिन किसी भी शिक्षक की नौकरी नहीं जानी चाहिए। पहले भी उन लोगों ने लंबे संघर्ष के बाद नियुक्ति पत्र हासिल किए थे, जिनको अब सरकार एक फैसला लेकर रद नहीं कर सकती है। उन्होंने कहा कि अगर किसी एक भी शिक्षक की नौकरी गई तो वे फिर से संघर्ष करेंगे, जिसके लिए रणनीति भी जल्द तैयार की जाएगी।
उन्होंने कहा कि सरकार सभी नियुक्ति पत्र पा चुके जेबीटी की नियुक्ति रद नहीं करने की मांग प्रमुख है। इसके अलावा नवनियुक्त शिक्षकों को जल्द से जल्द स्कूल अलॉट किए जाएं, जिन जेबीटी के मामलों को जांच लंबित है, उनको जल्द से जल्द पर कर उनको नियुक्ति दी जाए। इस अवसर पर संघ के शमशेर कालिया, अशोक वर्मा, जगजीत फौजी, ज्ञान प्यौदा, ऋषि नैन, प्रवीन देवी, मीनू मलिक, सत्या, सुनीता मान मौजूद थे।
ये है पूरा मामला
शिक्षकों की संयुक्त मेरिट सूची जारी होना तय है। हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक केवल 9870 पदों पर ही शिक्षकों को नियुक्त किया जा सकता है। वर्तमान में 9455 शिक्षक नियुक्ति पत्र हासिल चुके हैं। संयुक्त सूची में निचली श्रेणी वाले करीब एक हजार शिक्षक बाहर होंगे, जिनकी जगह वर्ष 2013 के नए चयनित शिक्षकों को शामिल किया जाएगा।
बॉक्स बॉक्स
जिला शिक्षा अधिकारियों के मुताबिक शिक्षा विभाग हाईकोर्ट में 12 हजार 731 जेबीटी शिक्षकों की अंडरटे¨कग सरकार ने दी हुई है। मामले में कोर्ट के आदेशों के मुताबिक ही नियुक्ति दी जाएगी। उन्होंने कहा कि संयुक्त मेरिट लिस्ट में बाहर होने वाले शिक्षकों की जानकारी कैटेगरी के मुताबिक अलग से नई सूची के साथ डाली जाएगी।
जिले में नियुक्त पा चुके शिक्षकों पर भी गिरेगी गाज
जिले में नियुक्ति पत्र ले चुके 545 जेबीटी पर भी सरकार के इस फैसले की गाज गिरनी तय है। प्रदेश में जिला स्तर पर इस फैसले का विरोध भी शुरू हो गया है। कैथल में भी नियुक्ति पत्र ले चुके जेबीटी अपना विरोध जताने के लिए मांगों को लेकर डीसी से मिले और अतिरिक्त मुख्य सचिव शिक्षा विभाग को एक ज्ञापन सौंपा।
जिसका असर नियुक्त पत्र पा चुके जेबीटी पर भी पड़ेगा। अब मेरिट के आधार पर हजारों की संख्या में जेबीटी जिनमें से कुछ तो नियुक्त पत्र भी पा चुके हैं नौकरी से हाथ धो बैठेंगे।
भर्ती हो चुके शिक्षकों को बाहर करने के फैसले से जेबीटी क्षुब्ध हैं। इसी के विरोध में नवनियुक्त जेबीटी और राजकीय प्राथमिक शिक्षक के सदस्यों ने मांगों का एक ज्ञापन उपायुक्त संजय जून के माध्यम से अतिरिक्त मुख्य सचिव पीके दास के नाम भेजा है। संघ के जिला प्रधान राजेश बैनीवाल और नव चयनित जेबीटी मजेंद्र ¨सह, अशोक शास्त्री, बिजेंद्र धारीवाल ने कहा कि जो शिक्षक पहले नियुक्ति पा चुके हैं, उनको कैसे रद किया जा सकता है।
उन्होंने कहा कि संयुक्त मेरिट बनानी है बनाओ, लेकिन किसी भी शिक्षक की नौकरी नहीं जानी चाहिए। पहले भी उन लोगों ने लंबे संघर्ष के बाद नियुक्ति पत्र हासिल किए थे, जिनको अब सरकार एक फैसला लेकर रद नहीं कर सकती है। उन्होंने कहा कि अगर किसी एक भी शिक्षक की नौकरी गई तो वे फिर से संघर्ष करेंगे, जिसके लिए रणनीति भी जल्द तैयार की जाएगी।
उन्होंने कहा कि सरकार सभी नियुक्ति पत्र पा चुके जेबीटी की नियुक्ति रद नहीं करने की मांग प्रमुख है। इसके अलावा नवनियुक्त शिक्षकों को जल्द से जल्द स्कूल अलॉट किए जाएं, जिन जेबीटी के मामलों को जांच लंबित है, उनको जल्द से जल्द पर कर उनको नियुक्ति दी जाए। इस अवसर पर संघ के शमशेर कालिया, अशोक वर्मा, जगजीत फौजी, ज्ञान प्यौदा, ऋषि नैन, प्रवीन देवी, मीनू मलिक, सत्या, सुनीता मान मौजूद थे।
ये है पूरा मामला
शिक्षकों की संयुक्त मेरिट सूची जारी होना तय है। हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक केवल 9870 पदों पर ही शिक्षकों को नियुक्त किया जा सकता है। वर्तमान में 9455 शिक्षक नियुक्ति पत्र हासिल चुके हैं। संयुक्त सूची में निचली श्रेणी वाले करीब एक हजार शिक्षक बाहर होंगे, जिनकी जगह वर्ष 2013 के नए चयनित शिक्षकों को शामिल किया जाएगा।
बॉक्स बॉक्स
जिला शिक्षा अधिकारियों के मुताबिक शिक्षा विभाग हाईकोर्ट में 12 हजार 731 जेबीटी शिक्षकों की अंडरटे¨कग सरकार ने दी हुई है। मामले में कोर्ट के आदेशों के मुताबिक ही नियुक्ति दी जाएगी। उन्होंने कहा कि संयुक्त मेरिट लिस्ट में बाहर होने वाले शिक्षकों की जानकारी कैटेगरी के मुताबिक अलग से नई सूची के साथ डाली जाएगी।
जिले में नियुक्त पा चुके शिक्षकों पर भी गिरेगी गाज
जिले में नियुक्ति पत्र ले चुके 545 जेबीटी पर भी सरकार के इस फैसले की गाज गिरनी तय है। प्रदेश में जिला स्तर पर इस फैसले का विरोध भी शुरू हो गया है। कैथल में भी नियुक्ति पत्र ले चुके जेबीटी अपना विरोध जताने के लिए मांगों को लेकर डीसी से मिले और अतिरिक्त मुख्य सचिव शिक्षा विभाग को एक ज्ञापन सौंपा।