सहयोगी, पलवल : सरकार की नई तबादला नीति से भ्रष्टाचार पर तो अंकुश लगा,
लेकिन ग्रामीण अंचल के स्कूलों से शिक्षकों का मैदान साफ हो गया। ज्यादातर
शिक्षक तबादला करवाकर शहरों में लग गए और पहले से ही शिक्षकों की कमी झेल
रहे स्कूलों में गिने-चुने ही शिक्षक रह गए।
प्राथमिक विद्यालयों में तो नवचयनित जेबीटी की नियुक्ति के बाद से ज्यादा परेशानी नहीं है, लेकिन उससे ऊपर की कक्षाओं में तो ग्रामीण स्कूलों में शिक्षक ही गायब से हो गए हैं।
भाजपा ने सरकार बनते ही स्कूलों में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए टीजीटी व पीजीटी की भर्तियां निकाली थी, परंतु तीन वर्ष से ज्यादा समय बीतने के बावजूद भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई है। इसके कारण स्कूलों में शिक्षकों के अधिकांश पद रिक्त पड़े हैं। उच्च व वरिष्ठ माध्यमिक कक्षाओं में ज्यादातर प्राथमिक शिक्षक ही सेवाएं दे रहे हैं। हाल ही में भ्रष्टाचार को खत्म करने के उद्देश्य से सरकार ने ऑनलाइन तबादला नीति लागू की थी। इससे शिक्षकों को अपने तबादले के लिए नेताओं और बड़े अधिकारियों के यहां सिफारिश तो नहीं लगानी पड़ी, परंतु ग्रामीण अंचल के स्कूलों में रह सहे शिक्षक भी अपना तबादला कराकर शहरी क्षेत्रों में चले गए हैं।
जिले में 55 वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, 45 उच्च विद्यालय, 148 मिडिल तथा 614 प्राथमिक विद्यालय हैं। नई तबादला नीति से ग्रामीण अंचल के वरिष्ठ, उच्च व मिडिल स्कूलों में अब छात्राओं को पढ़ाने वाले शिक्षक ही नाममात्र के बचे हैं। ऐसे में जब दूसरा सत्र भी आधे से ज्यादा निकल गया है, अभिभावकों को बच्चों के स्वास्थ्य की ¨चता सताने लगी है।
----
नई तबादला नीति से भ्रष्टाचार पर अंकुश तो लगा है, परंतु ग्रामीण अंचल के स्कूलों में शिक्षकों की और ज्यादा कमी हो गई है। सरकार को नियमित भर्ती से जल्द शिक्षकों की कमी दूर करनी चाहिए और जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है, उसे जल्द पूरा करना चाहिए, ताकि शिक्षण कार्य प्रभावित न हो।
- हरेंद्र चौहान, वरिष्ठ उपप्रधान राजकीय अध्यापक संघ
----
सरकार ने ऑनलाइन तबादला नीति लागू कर भ्रष्टाचार को खत्म करने का एक और बड़ा कदम उठाया है। शिक्षकों की कमी को लेकर भी सरकार बेहद गंभीर है। शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया भी अदालती मामलों के चलते थोड़ी रुकी है। जल्द ही भर्ती प्रक्रिया पूरी होने पर शिक्षकों की कमी समाप्त हो जाएगी।
- दीपक मंगला, राजनीतिक सचिव, मुख्यमंत्री हरियाणा
प्राथमिक विद्यालयों में तो नवचयनित जेबीटी की नियुक्ति के बाद से ज्यादा परेशानी नहीं है, लेकिन उससे ऊपर की कक्षाओं में तो ग्रामीण स्कूलों में शिक्षक ही गायब से हो गए हैं।
भाजपा ने सरकार बनते ही स्कूलों में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए टीजीटी व पीजीटी की भर्तियां निकाली थी, परंतु तीन वर्ष से ज्यादा समय बीतने के बावजूद भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई है। इसके कारण स्कूलों में शिक्षकों के अधिकांश पद रिक्त पड़े हैं। उच्च व वरिष्ठ माध्यमिक कक्षाओं में ज्यादातर प्राथमिक शिक्षक ही सेवाएं दे रहे हैं। हाल ही में भ्रष्टाचार को खत्म करने के उद्देश्य से सरकार ने ऑनलाइन तबादला नीति लागू की थी। इससे शिक्षकों को अपने तबादले के लिए नेताओं और बड़े अधिकारियों के यहां सिफारिश तो नहीं लगानी पड़ी, परंतु ग्रामीण अंचल के स्कूलों में रह सहे शिक्षक भी अपना तबादला कराकर शहरी क्षेत्रों में चले गए हैं।
जिले में 55 वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, 45 उच्च विद्यालय, 148 मिडिल तथा 614 प्राथमिक विद्यालय हैं। नई तबादला नीति से ग्रामीण अंचल के वरिष्ठ, उच्च व मिडिल स्कूलों में अब छात्राओं को पढ़ाने वाले शिक्षक ही नाममात्र के बचे हैं। ऐसे में जब दूसरा सत्र भी आधे से ज्यादा निकल गया है, अभिभावकों को बच्चों के स्वास्थ्य की ¨चता सताने लगी है।
----
नई तबादला नीति से भ्रष्टाचार पर अंकुश तो लगा है, परंतु ग्रामीण अंचल के स्कूलों में शिक्षकों की और ज्यादा कमी हो गई है। सरकार को नियमित भर्ती से जल्द शिक्षकों की कमी दूर करनी चाहिए और जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है, उसे जल्द पूरा करना चाहिए, ताकि शिक्षण कार्य प्रभावित न हो।
- हरेंद्र चौहान, वरिष्ठ उपप्रधान राजकीय अध्यापक संघ
----
सरकार ने ऑनलाइन तबादला नीति लागू कर भ्रष्टाचार को खत्म करने का एक और बड़ा कदम उठाया है। शिक्षकों की कमी को लेकर भी सरकार बेहद गंभीर है। शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया भी अदालती मामलों के चलते थोड़ी रुकी है। जल्द ही भर्ती प्रक्रिया पूरी होने पर शिक्षकों की कमी समाप्त हो जाएगी।
- दीपक मंगला, राजनीतिक सचिव, मुख्यमंत्री हरियाणा