चंडीगढ़, 20 मार्च
हरियाणा सरकार ने स्कूलों में कार्यरत
पीजीटी (स्कूल लेक्चरर) को बड़ी राहत दी है। ये वे पीजीटी टीचर हैं,
जिन्होंने बीएड और हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा (एचटेट) उत्तीर्ण नहीं
की हुई है। दोनों ही शर्तों की वजह से इनकी नौकरी पर संकट था।
मंगलवार को
शिक्षा मंत्री रामबिलास शर्मा के साथ हुई स्कूल लेक्चरर एसोसिएशन की बैठक
में एचटेट और बीएड करने के लिए शिक्षकों को वर्ष 2022 तक का मौका देने का
फैसला लिया गया।हालांकि इससे पूर्व भी सरकार ने इन शिक्षकों को 2018 तक का अवसर दिया था, लेकिन ये इन शर्तों को पूरा नहीं कर सके। एसोसिएशन पदाधिकारी राजेश शर्मा, अशोक शर्मा, रविंद्र कुमार, सुभाष भारद्वाज, संतोष रानी, कुशल कुमार आदि ने इस मसले पर शिक्षा मंत्री से मुलाकात की। बैठक में विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव धीरा खंडेलवाल, माध्यमिक शिक्षा के निदेशक राजीव रतन व मौलिक शिक्षा के निदेशक राजनारायण कौशिक भी मौजूद रहे। भाजपा की ओर से घोषणा-पत्र में किए वादों को लेकर अब कर्मचारियों ने सरकार पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में रामबिलास ने मंगलवार को तीन अलग-अलग कर्मचारियों की यूनियनों के साथ बैठक की।
इस दौरान शिक्षा मंत्री ने जींद के गांव ईक्कस की डाइट में नियुक्त प्रिंसिपल जयबीर सिंह के खिलाफ लगे भ्रष्टाचार के आरोपों पर कार्रवाई करते हुए उन्हें तुरंत चार्जसीट करके उनका तबादला पंचकूला मुख्यालय पर करने के अधिकारियों को निर्देश दिए। इसके अलावा इस मामले में आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच करवाने की मांग करने वाले लिपिक राजेश मोर को बहाल करने के भी निर्देश दिए गए हैं।
वाहनों की चैकिंग नहीं करेंगे क्लर्क
शिक्षा विभाग में कार्यरत क्लर्क व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी अब ओवरलोडिंग वाहनों की चैकिंग में ड्यूटी नहीं देंगे। क्लर्क के लिए राज्य में अलग काडर बनाया जाएगा। शिक्षा विभाग कर्मचारी तालमेल कमेटी के साथ बैठक के बाद शिक्षा मंत्री ने विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव व अन्य अधिकारियों को इस फैसले को लागू करने के निर्देश दिए। शिक्षा मंत्री ने राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में पार्टटाइम पर नियुक्त चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों का सर्वेक्षण करने, उनकी वरिष्ठता संस्थागत बनाए रखने, पदोन्नति के अवसर बढ़ाने का भी आश्वासन दिया।
शिक्षा विभाग में कार्यरत क्लर्क व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी अब ओवरलोडिंग वाहनों की चैकिंग में ड्यूटी नहीं देंगे। क्लर्क के लिए राज्य में अलग काडर बनाया जाएगा। शिक्षा विभाग कर्मचारी तालमेल कमेटी के साथ बैठक के बाद शिक्षा मंत्री ने विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव व अन्य अधिकारियों को इस फैसले को लागू करने के निर्देश दिए। शिक्षा मंत्री ने राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में पार्टटाइम पर नियुक्त चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों का सर्वेक्षण करने, उनकी वरिष्ठता संस्थागत बनाए रखने, पदोन्नति के अवसर बढ़ाने का भी आश्वासन दिया।
एक हजार बढ़ाया मानदेय
मिड-डे-मील वर्कर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ हुई वार्ता में शिक्षा मंत्री ने उनकी मांगों को गंभीरता से सुना। कैबिनेट मंत्री ने उनके मानदेय को 2500 रुपए से बढ़ाकर 3500 करने का ऐलान किया। साथ ही, उन्हें वर्ष में दो बार वर्दी देने की भी घोषणा की। उनकी अन्य मांगों पर भी सकारात्मक फैसला लेने का आश्वासन दिया। रामबिलास शर्मा ने मिड-डे मिल वर्कर्स को शिक्षा विभाग के अधीन ही रखे जाने की बात भी कही। हालांकि इसके बाद भी मिड-डे-मिल वर्कर खुश नहीं हुई और अपना आंदोलन जारी रखने का ऐलान कर दिया।