पलवल। हरियाणा
शिक्षा विभाग कर्मचारी तालमेल कमेटी ने मंगलवार को नियमित भर्ती की मांग के
लिए प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद कर्मचारियों नगराधीश को ज्ञापन सौंपा।
कर्मचारियों ने शिक्षा विभाग में प्राइवेट कंपनियों द्वारा लगाए जा रहे
बहुउद्देश्यीय कर्मचारियों पर रोक लगाने की मांग की है।
कर्मचारी तालमेल कमेटी के सचिव गीतेश कुमार ने बताया कि सरकार निजीकरण प्रक्रिया के तहत स्कूलों में प्राइवेट कंपनियों को कर्मचारियों की नियुक्ति का अधिकार देकर विभाग को पूंजीपतियों के हवाले करना चाहती है। इस साल जेबीटी कोर्स में प्रवेश आरंभ न करके सत्र 2018 -20 को जीरो वर्ष घोषित करना चाहती है। सरकार के निजीकरण के फैसले से जहां सार्वजनिक शिक्षा आम जनता की पहुंच से दूर हो जाएगी, वही बेरोजगारों का ठेके पर भर्ती कर कंपनियों द्वारा शोषण भी बढ़ेगा। नियमित रोजगार और पदोन्नति के अवसर खत्म हो जाएंगे। कर्मचारियों ने मांगपत्र सौंपते हुए सरकार से मांग की कि शिक्षा विभाग द्वारा प्राइवेट कंपनियों को कर्मचारी लगाने के लिए ठेके को रद्द किया जाएं। हरियाणा सरकार अपने चुनावी घोषणापत्र के वायदे के अनुसार बेरोजगारों को प्रतिवर्ष दो लाख रोजगार देने के वायदे को पूरा करें। शिक्षक व गैर शिक्षक कर्मियों को नियमित आधार पर भर्ती करें। महेंद्रगढ़ में 17 दिसंबर 2017 से चल रहे अनिश्चितकालीन धरने के संबंध में हस्तक्षेप कर शिक्षा मंत्री को निर्देश दें कि वह बातचीत से समस्याओं का समाधान करें। प्रदर्शन के बाद कमेटी द्वारा नगराधीश आशिमा सांगवान को सीएम के नाम ज्ञापन भी दिया गया। ज्ञापन देने वालों में शिक्षा विभाग में कार्यरत शिक्षक, लिपिक, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी शामिल थे। अध्यक्षता हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ के जिला प्रधान वेदपाल ने की। मुख्य रूप से राज्य उपप्रधान हरि चंद वर्मा तथा हमसा के प्रधान भूपेंद्र शर्मा रहे। इस दौरान प्रदर्शन को अध्यापक नेता राकेश शर्मा, थान सिंह, गुलाब सिंह, वीर सिंह सौरोत, सुरेंद्र कुमार, गिरिराज सिंह, अशोक गर्ग, सरला देवी ,सुरेंद्र, हिम्मत चौहान, जेतेश्वर गुप्ता, हमसा के नेता सतीश चौहान, नरेश तेवतिया, हितेश, सतवीर समेत अन्य मौजूद रहे।
कर्मचारी तालमेल कमेटी के सचिव गीतेश कुमार ने बताया कि सरकार निजीकरण प्रक्रिया के तहत स्कूलों में प्राइवेट कंपनियों को कर्मचारियों की नियुक्ति का अधिकार देकर विभाग को पूंजीपतियों के हवाले करना चाहती है। इस साल जेबीटी कोर्स में प्रवेश आरंभ न करके सत्र 2018 -20 को जीरो वर्ष घोषित करना चाहती है। सरकार के निजीकरण के फैसले से जहां सार्वजनिक शिक्षा आम जनता की पहुंच से दूर हो जाएगी, वही बेरोजगारों का ठेके पर भर्ती कर कंपनियों द्वारा शोषण भी बढ़ेगा। नियमित रोजगार और पदोन्नति के अवसर खत्म हो जाएंगे। कर्मचारियों ने मांगपत्र सौंपते हुए सरकार से मांग की कि शिक्षा विभाग द्वारा प्राइवेट कंपनियों को कर्मचारी लगाने के लिए ठेके को रद्द किया जाएं। हरियाणा सरकार अपने चुनावी घोषणापत्र के वायदे के अनुसार बेरोजगारों को प्रतिवर्ष दो लाख रोजगार देने के वायदे को पूरा करें। शिक्षक व गैर शिक्षक कर्मियों को नियमित आधार पर भर्ती करें। महेंद्रगढ़ में 17 दिसंबर 2017 से चल रहे अनिश्चितकालीन धरने के संबंध में हस्तक्षेप कर शिक्षा मंत्री को निर्देश दें कि वह बातचीत से समस्याओं का समाधान करें। प्रदर्शन के बाद कमेटी द्वारा नगराधीश आशिमा सांगवान को सीएम के नाम ज्ञापन भी दिया गया। ज्ञापन देने वालों में शिक्षा विभाग में कार्यरत शिक्षक, लिपिक, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी शामिल थे। अध्यक्षता हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ के जिला प्रधान वेदपाल ने की। मुख्य रूप से राज्य उपप्रधान हरि चंद वर्मा तथा हमसा के प्रधान भूपेंद्र शर्मा रहे। इस दौरान प्रदर्शन को अध्यापक नेता राकेश शर्मा, थान सिंह, गुलाब सिंह, वीर सिंह सौरोत, सुरेंद्र कुमार, गिरिराज सिंह, अशोक गर्ग, सरला देवी ,सुरेंद्र, हिम्मत चौहान, जेतेश्वर गुप्ता, हमसा के नेता सतीश चौहान, नरेश तेवतिया, हितेश, सतवीर समेत अन्य मौजूद रहे।