नई दिल्ली : सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें एक जनवरी 2016 से लागू होंगी। इससे केंद्र सरकार के 48 लाख कर्मचारियों और 55 लाख पेंशनभोगियों को फायदा होगा। वित्त सचिव रतन पी. वातल ने सोमवार को आर्थिक मामलों के सचिव शक्तिकांत दास, राजस्व सचिव हसमुख अधिया और मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमणियन के साथ पत्रकारों से बातचीत में यह खुलासा किया।
मौजूदा वित्त वर्ष के छह महीने पूरे होने पर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी। उन्होंने बताया कि आयोग दिसंबर में रिपोर्ट देगा। वित्त मंत्रालय ने आयोग के सामने इससे पड़ने वाले वित्तीय बोझ की बात रखी है। उम्मीद है कि आयोग सरकार की चिंताओं का ख्याल रखेगा।
मौजूदा वित्त वर्ष के छह महीने पूरे होने पर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी। उन्होंने बताया कि आयोग दिसंबर में रिपोर्ट देगा। वित्त मंत्रालय ने आयोग के सामने इससे पड़ने वाले वित्तीय बोझ की बात रखी है। उम्मीद है कि आयोग सरकार की चिंताओं का ख्याल रखेगा।
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