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एक माह का होगा पहला सेमेस्टर

कुरुक्षेत्र : प्रदेश सरकार के फैसले लेने में हो रही देरी का खामियाजा जनता के साथ अब युवाओं को भी भुगतना पड़ेगा। सरकार की ओर से पहले पंचायत चुनाव में फजीहत के बाद अब एसबीसी को रद करने की अधिसूचना में भी फैसला न ले पाने की क्षमता का परिचय दिया। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के फैसले के बाद प्रदेश के शिक्षण संस्थानों में एसबीसी की हजारों सीटों को अधिसूचना तक रोक लिया था। इस दौरान पहले ही देरी से चल रही दाखिला प्रक्रिया को दो माह प्रदेश सरकार की अधिसूचना न होने के कारण रोकना पड़ा। ऐसे में विश्वविद्यालय स्तर पर होने वाली प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा में ही मात्र एक से डेढ़ माह का समय बचा है और अधिसूचना के बाद विश्वविद्यालय ने इन खाली सीटों पर दाखिला देने की अधिसूचना जारी की है, जो अब सामान्य श्रेणी में भरनी होगी। 
प्रदेश सरकार ने न्यायालय के आदेशों के बाद भी एसबीसी को रद करने की अधिसूचना में दो माह से अधिक समय लगा दिया। हालांकि उच्च न्यायालय ने 28 जुलाई को प्रदेश में एसबीसी के आरक्षण को रद कर दिया था। इसके बाद प्रदेश सरकार की ओर से अधिसूचना जारी न करने के कारण प्रदेश में शिक्षण संस्थानों में एसबीसी कोटे की सीटों को रोक दिया गया था। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय समेत कुवि से संबंधित कॉलेजों और प्रदेश के अन्य शिक्षण संस्थानों में हजारों सीटें खाली पड़ी थी। जिनको लेकर विद्यार्थी भी थक चुके थे, लेकिन प्रदेश सरकार फैसला ही नहीं कर पाई की उच्च न्यायालय के आदेश को पूरा करे या नहीं। ऐसे में इसी पशोपेश में सरकार ने दो माह से अधिक समय निकाल दिया। प्रदेश सरकार ने 28 सितंबर को अधिसूचना जारी कर एसबीसी आरक्षण को रद किया है। इस दौरान कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय समेत प्रदेश के शिक्षण संस्थानों में अन्य सीटों पर दाखिला ले चुके विद्यार्थियों ने आधे से ज्यादा सिलेबस भी कर दिया है। 
15 नंवबर से होनी है परीक्षाएं 
कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के परीक्षा शेड्यूल के अनुसार पहले सेमेस्टर की परीक्षाएं 15 नवंबर से शुरू होगी। इसमें सिर्फ डेढ़ माह का समय बचा है और कुवि प्रशासन ने प्रदेश सरकार के फैसले के बाद बृहस्पतिवार को अधिसूचना जारी इन खाली सीटों पर दाखिला देने के आदेश जारी किए हैं। इसमें कुवि अकादमिक शाखा की ओर से साफ कहा गया है कि इन सीटों को सामान्य श्रेणी के तहत भरा जाएगा। ऐसे में इस दाखिला प्रक्रिया में भी कुवि की ओर से 5 अक्टूबर का समय दिया गया है। इस दिन विद्यार्थियों को उपस्थित होना होगा। इस प्रक्रिया में भी एक सप्ताह का समय लग सकता है।
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