चंडीगढ़। हरियाणा के स्कूलों में ठेके पर रखे जा रहे 2852 कंप्यूटर शिक्षकों को पढ़ाने के लिए अयोग्य करार देते हुए इनकी नियुक्ति को रद्द कर योग्य शिक्षकों को नियुक्ति देने की मांग संबंधी याचिका पर हरियाणा सरकार ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट से समय दिए जाने की मांग की है। कोर्ट ने इस पर एक माह का समय देते हुए 26 नवंबर के लिए सुनवाई तय की है। कैथल निवासी अर्चना की तरफ से याचिका दायर कर कहा गया कि सरकार द्वारा प्रदेश के स्कूलों में ठेके पर जो कंप्यूटर शिक्षक नियुक्त किए जा रहे हैं वे योग्यता मानक पूरे नहीं करते हैं।
हरियाणा सरकार ने हरियाणा के स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षा देने के लिए राज्य में तीन प्राइवेट कंपनी को ठेके अलाट किए थे। इन कंपनी ने स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षा से जुड़ी सभी सुविधा व स्टाफ देने की जिम्मेदारी ली थी। लेकिन 2013 में दिया गया यह ठेका सरकार ने रद्द कर दिया था।
कहा गया कि कंपनी सरकार की शर्त के अनुसार न तो कंप्यूटर शिक्षा के लिए योग्य टीचर व उससे जुड़ी सुविधा देने में नाकाम रहे। बाद में यह मामला आर्बिट्रेटर के पास भी गया। कंपनियों ने ठेके पर लगाए गए शिक्षकों का वेतन भी कई महीनों से जारी नहीं किया था।
वर्तमान सरकार ने इन टीचर को हटा कर नए तरीके से टीचर रखने का फैसला लिया था। याचिका में कहा गया कि सरकार के इस निर्णय के खिलाफ कार्यरत शिक्षकों ने आंदोलन शुरू कर दिया।
सरकार ने वोट बैंक व अन्य लालच में नई कंप्यूटर टीचर भर्ती में इन पुराने हटाए गए टीचर को प्राथमिकता देते हुए नियुक्ति दे दी जबकि वो योग्यता पूरी भी नहीं कर रहे थे। दूसरी तरफ योग्यता पूरी कर रहे शिक्षकों को नियुक्ति नहीं दी गई।
याचिका में आरोप लगाया कि सरकार ने इस तरह से लगभग 2852 शिक्षकों को मार्च 2016 तक नियुक्ति दे दी। याचिका में मांग की गई कि योग्यता पूरी कर रही शिक्षकों को नियुक्ति दी जाए।
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