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शिक्षकों को गांव में देने होंगे 5 साल

योगेंद्र शर्मा. चंडीगढ़ प्रदेश में अध्यापकों के तबादले के लिए नईनीति जल्द लांच कर सकती है सरकारतैयारी
नई पॉलिसी में आईटी की मदद भी ली जा रही है, यह पूरी तरह से पारदर्शी होगी। इसे नेट पर डाला जा सकता है
सभी स्कूलों, स्टाफ की स्थिति को ऑनलाइन देखने की व्यवस्था कर दी है, ताकि कोई भी विभागीय अफसर नेट पर अपडेट डाटा को देखने के बाद में तुरंत ही फैसला ले सकें ऑनलाइन ही आवेदन करना होगा। एक तय समय पर ही तबादलों का सिलसिला चलेगा पूरे साल नहीं।

बोर्ड द्वारा रद की गई परीक्षाएं अब 23 से

हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की सेकेंडरी व सीनियर सेकेंडरी सेमेस्टर परीक्षा सितम्बर 2015 के कुछेक परीक्षा केन्द्रों पर कुछ विषयों की रद हुई परीक्षा अब 23 से 26 अक्तूबर तक संचालित करवाई जाएगी। बोर्ड की प्रवक्ता ने सोमवार को बताया कि सेकेंडरी प्रथम सेमेस्टर नियमित रि.अपीयर के हिन्दी व सामाजिक विज्ञान विषयों की परीक्षा 23 अक्तूबर, व अंग्रेजी विषय की परीक्षा 24 अक्तूबर

अधिकारियों को दी जाएगी ई-टीडीएस की जानकारी निदेशक आज करेंगे जिले के सभी डीडीओ से वीडियो कांफ्रेंसिंग

जागरण संवाददाता, रोहतक : स्थानीय लघु सचिवालय के एनआइसी के वीडियो कांफ्रेंस हॉल में 20 अक्टूबर को खजाना विभाग के निदेशक द्वारा वीडियो कांफ्रेंस का आयोजन किया जाएगा। जिला खजाना अधिकारी आरएस साहू ने जानकारी देते हुए बताया कि इस वीडियो कांफ्रेंस में जिले के सभी आहरण एवं वितरण अधिकारियों को ई-टीडीएस के संबंध में जानकारी दी जाएगी।

गरीब बच्चों को अब 25 प्रतिशत सीटों पर दाखिले

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़ : शिक्षा मंत्री प्रो. रामबिलास शर्मा ने कक्षा दो से 12 तक के गरीब बच्चों को निजी स्कूलों में 25 प्रतिशत सीटों पर मुफ्त दाखिलों का भरोसा दिलाया है। 1दो जमा पांच मुद्दे जन आंदोलन के संयोजक सत्यवीर सिंह हुड्डा के नेतृत्व में मिले प्रतिनिधिमंडल को शिक्षा मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने जो वादा किया था, उससे कहींअधिक बढ़कर पूरा किया है। निजी स्कूलों में प्री-स्कूलिंग (नर्सरी व केजी की कक्षाओं) के लिए शिक्षा का अधिकार (आरटीई) लागू है।

अब एससी कर्मियों को पदावनत नहीं होने देने की लड़ाई

चंडीगढ़ : सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा ने भाजपा सरकार द्वारा पदोन्नति में आरक्षित कोटे के तहत पदोन्नत हुए एससी कर्मचारियांे को रिवर्ट करने के प्रयासों को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए इस पर रोक लगाने की मांग की है। संघ ने सरकार से पदोन्नति पाए कर्मचारियों को रिवर्ट करने की बजाय एम नागराज बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामले में 19 अक्टूबर 2006 के निर्णय के तहत एक-एक कर्मचारी की पदोन्नति के औचित्य पर न्यायालय से पुनर्विचार की अपील करने की मांग की, ताकि किसी को नुकसान न हो सके।

जांच के नाम पर एक-दूसरे पर जवाबदेही थोप रहे विभाग

जागरण संवाददाता,:हरियाणा लोक सेवा आयोग द्वारा वर्ष 2009 में विज्ञप्ति स्कूल लेक्चरर भर्ती में गड़बड़ी की जांच करवाने को लेकर प्रदेश सरकार के तीन विभाग एक-दूसरे पर जवाबदेही थोपने का काम कर रहे हैं। न तो जांच की जा रही है और न ही शिकायतकर्ता को इस मामले में चल रही कार्रवाई से अवगत करवाया जा रहा है। शिकायतकर्ता की तरफ से तीनों विभागों के अलावा चार बार सीएम ¨वडो पर भी शिकायत दी जा चुकी है, लेकिन वहां से भी केवल हाईकोर्ट में मामला पें¨डग होने का जवाब देकर इतिश्री कर ली गई।

कोर्ट की अनदेखी कर आरक्षण नहीं दे सकते - खास बातचीत में यह भी बोले मुख्यमंत्री

कोर्ट की अनदेखी कर आरक्षण नहीं दे सकते ।खास बातचीत में यह भी बोले मुख्यमंत्री ।
ओमकार चौधरीपिछली सरकार से गड़बड़ियां विरासत में मिलीं, व्यवस्था सुधारेंगे गड़बड़ी करने वाले बख्शे नहीं जाएंगे, चाहे अपने ही क्यों न हो ,कला, साहित्य, संस्कृति अकादमियों में निदेशकों की नियुक्ति जल्द एक लाख करोड़ निवेश का लक्ष्य, चार लाख रोजगार पैदा होंगे,गलत तरीकों से धन अजिर्त करने वालों पर सख्त कार्रवाई जारी

कम संख्या वाले स्कूल होंगे बंद

सभी विधानसभा क्षेत्रों के 4 स्कूलों को अपग्रेड कर 10वीं से 12वीं किया जाएगा। सभी विधायक ऐसे स्कूलों की सूची सरकार को दें। उन्होंने कहा कि मैपिंग सिस्टम से ऐसे स्कूलों की पहचान की जा रही है। साथ ही ऐसे स्कूलों को ट्रैक लाया जा रहा है, जहां पर विद्यार्थियों की संख्या कम है। ऐसे स्कूलों को बंद किया जाएगा।

आधार कार्ड बनवाने को लेकर निजी स्कूलों को सौंपना होगा शपथ पत्र

जागरण संवाददाता, सिरसा :सरकारी स्कूलों के साथ जिले के निजी स्कूलों में भी शिक्षा विभाग विद्यार्थियों के आधार कार्ड बनवाएगा। इसको लेकर विभाग द्वारा निजी स्कूलों को इस बाबत शपथ पत्र जमा करवाने के लिए निर्देश दिए गए है। विभाग के निर्देश के मुताबिक निजी स्कूल प्रबंधन को 30 अक्टूबर तक का समय दिया गया है। वहीं सरकारी स्कूलों में करीब 80 प्रतिशत विद्यार्थियों के आधार कार्ड विभाग द्वारा तैयार करवाए जा चुके है। बता दें कि जिले में कुल 68 हजार विद्यार्थियों के आधार कार्ड बनवाने का लक्ष्य रखा गया है।

संस्कारों का पाठ पढ़ाने वाले स्कूल ही कर रहे फर्जीवाड़ा!

संजीव गुप्ता, कैथल -इसे शिक्षा विभाग की अनदेखी कहें या विडंबना.. बच्चों को संस्कारों का पाठ पढ़ाने वाले स्कूल भी फर्जीवाड़ा करने में पीछे नहीं हैं। आलम यह है कि प्रदेश के हजारों निजी स्कूलों की हरियाणा शिक्षा बोर्ड एवं सीबीएसई से मान्यता का आधार तक फर्जी है। इन स्कूलों ने कागजी फर्जीवाड़ा कर उक्त बोर्डो से मान्यता तो ले ली मगर जिन मानकों के आधार पर मान्यता मिलती है, इनके यहां उनका नामोनिशान तक नहीं है। हैरानी की बात यह कि शिक्षा विभाग के अधिकारी नियमों को नया और स्कूलों को पुराना बताकर मानकों पर ही प्रश्नचिह्न लगा रहे हैं।

शिक्षा की डगर मुश्किल, नहीं बदल पाए हालात

प्रदीप ढुल, कैथल इसे शिक्षा विभाग की लाचारी कहें या मनोहर सरकार की एक साल की अनदेखी कि प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के एक साल बाद भी शिक्षा के आधारभूत ढांचे में ज्यादा सुधार नहीं हो 
पाया है। सरकार की उपलब्धियां कम, जबकि कमियां ज्यादा नजर आती हैं। 1कम से कम कैथल जिले के हालात तो यही स्थिति बयां कर रहे है। क्योंकि जिले भर में साइंस, गणित, सामाजिक विज्ञान और हंिदूी के अध्यापकों की काफी कमी है, जबकि आधे स्कूल ऐसे हैं, जो बिना मुखिया के ही चल रहे है।

शिक्षा के लिए नहीं मनोरम, मनोहर का एक वर्ष

कुरुक्षेत्र : प्रदेश में भाजपा ने सत्ता में आने से पूर्व चुनावी घोषणा पत्र में प्रदेश को अंतरराष्ट्रीय स्तर का शिक्षा हब बनाने के सपने क्या दिखाए प्रदेश की जनता ने सत्ता की चाबी मनोहर लाल के हाथ में दे दी। 26 अक्टूबर को सरकार का एक वर्ष पूरा होने को है और घोषणा पत्र के अनुसार प्रदेश सरकार शिक्षा के क्षेत्र में एक भी घोषणा पूरा नहीं कर पाई, वहीं सरकार की ओर से ऐसी कोई योजना भी नहीं दिखाई दे रही, जिससे शिक्षा और शिक्षक या फिर विद्यार्थी का भला होने की उम्मीद हो।

अब चंडीगढ़ में नई सिलेक्टेड NTT/JBT/TGT को पंजाब की तर्ज पर आधा नहीं पूरा वेतन मिलेगा

अब चंडीगढ़ में नई सिलेक्टेड NTT/JBT/TGT को पंजाब की तर्ज पर आधा नहीं पूरा वेतन मिलेगा
यूटी के नए कर्मचारियों को मिलेगा पूरा वेतन , पंजाब की अधिसूचना के बाद यहां भी बदलेगा नियम
चंडीगढ़। यूटी प्रशासन के विभिन्न विभागों में 2015 में रेगुलर भर्ती होने वाले कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। 15 जनवरी 2015 के बाद भी नियुक्त पाने वाले कर्मचारियों को पूरा वेतन मिलने का रास्ता साफ हो गया है। अब तक ऐसे कर्मचारियों को दो साल तक सिर्फ बेसिक का भुगतान किया जा रहा था। पंजाब सरकार के नए नोटिफिकेशन से यूटी के नए कर्मचारियों को नौकरी ज्वाइन करने की तिथि से ही पूरा वेतन मिलेगा। यूटी प्रशासन दिवाली से पहले इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी कर देगा।

उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन सीनियर सेकेंडरी का 20 अक्तूबर तथा सेकेंडरी का 24 अक्तूबर से

भिवानी : हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा संचालित सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी परीक्षा सितंबर-2015 की उत्तर पुस्तिकाओं के अंकन का कार्य 20 अक्तूबर से प्रारंभ होगा। बोर्ड की प्रवक्ता ने बताया कि सीनियर सेकेंडरी कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं का अंकन कार्य 20 अक्तूबर से तथा सेकेंडरी कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं का अंकन कार्य 24 अक्तूबर से आरंभ 

एफआईआर ने डर और बढ़ाया 9455 jbt

एफआईआरने डर और बढ़ाया : वर्ष2011 में हुई जेबीटी भर्ती में अंगूठा मिलान के दौरान करीब 1200 नौकरी कर रहे युवकों फर्जी एचटेट पर भर्ती होना ठहराते हुए उनके खिलाफ प्रदेश के विभिन्न थानों में एफआईआर दर्ज कराई जा चुकी है। ऐसे में 9455 चयनित जेबीटी में जिनका एचटेट फर्जी है उनका डर ओर बढ़ गया है। इसलिए 
सैकड़ों जांच में हिस्सा नहीं ले रहे हैं। 

नई तबादला नीति : शिक्षकों को गांव में देने होंगे 5 साल

** तैयारी : प्रदेश में अध्यापकों के तबादले के लिए नई नीति जल्द लांच कर सकती है सरकार
** तीन दशक की नौकरी में पांच-पांच साल गांव से लेकर, ब्लाक सबडिवीजन पर करना होगा काम
** नई पालिसी में जिले को 7 से 8 जोन में बांटकर सभी शिक्षकों से काम लिया जाएगा 
** पालिसी आते ही शहरी स्कूलों में बरसों से जमे शिक्षकों के स्कूलों में होगा फेरबदल
चंडीगढ़ : प्रदेश में शिक्षकों के तबादले को लेकर जल्द नई नीति लांच की जाएगी। फाइनल मुहर लगाए जाने से पहले इसके साइड इफेक्ट और अन्य बातों पर मंथन किया जा रहा है। खुद मुख्यमंत्री मनोहरलाल और शिक्षा मंत्री प्रो. रामबिलास शर्मा पालिसी के ड्राफ्ट को देख चुके हैं। इसी साल इसकी लांचिंग की उम्मीद है।

अब एससी कर्मियों को पदावनत नहीं होने देने की लड़ाई

चंडीगढ़ : सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा ने भाजपा सरकार द्वारा पदोन्नति में आरक्षित कोटे के तहत पदोन्नत हुए एससी कर्मचारियांे को रिवर्ट करने के प्रयासों को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए इस पर रोक लगाने की मांग की है। संघ ने सरकार से पदोन्नति पाए कर्मचारियों को रिवर्ट करने की बजाय एम नागराज बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामले में 19 अक्टूबर 2006 के निर्णय के तहत एक-एक कर्मचारी की पदोन्नति के औचित्य पर न्यायालय से पुनर्विचार की अपील करने की मांग की, ताकि किसी को नुकसान न हो सके। 

शिक्षा बोर्ड : रद हुए पेपरों की पुन: परीक्षा अब 23 से 26 अक्टूबर तक

भिवानी : हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की दसवीं व बारहवीं कक्षा की सेमेस्टर परीक्षा सितंबर-2015 के कुछेक परीक्षा केंद्रों पर कुछ विषयों की रद हुई पुन: परीक्षा अब 23 से 26 अक्टूबर तक संचालित कराई जाएगी। 
बोर्ड प्रवक्ता ने बताया कि दसवीं कक्षा के प्रथम सेमेस्टर (नियमित री-अपीयर) के हिन्दी व सामाजिक विज्ञान विषयों की पुन: परीक्षा 23 अक्तूबर, अंग्रेजी विषय की पुन: परीक्षा 24 अक्तूबर एवं गणित विषय की पुन: परीक्षा 25 अक्टूबर को प्रात: 11.00 बजे से दोपहर 01.30 बजे तक संचालित होगी।

7वें वेतन आयोग की असमानताओं को दूर करने को दिल्ली में धरना देगा महासंघ

चंडीगढ़  : अखिल भारतीय राज्य कर्मचारी परिसंघ की दिल्ली में आयोजित बैठक में केंद्र राज्यों तथा साथ लगते राज्यों के आपसी वेतनमान की असमानताओं को दूर करने के लिए 8 दिसंबर को संसद मार्ग पर जंतर-मंतर पर धरना दिया जाएगा। इसमें सातवें वेतनमान से संबंधित मांगों बारे केंद्र सरकार को ज्ञापन भी सौंपा जायेगा। सातवें वेतनमान न्यूनतम वेतन मिनिमम 26000 रुपए जनवरी 2016 से शुरू हो। पुरानी पैंशन स्कीम बहाल की जाए, 2004 से केंद्र राज्य सरकारों द्वारा भर्ती पर लगाई रोक वापस की जाए। 

शिक्षकों को जनसंख्या आंकड़े जुटाने से मिलेगी मुक्ति

उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने अन्य विकल्प सुझाए
कहा, एनपीआर से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है शिक्षण कार्य
नई दिल्ली : दिल्ली के स्कूलों में तैनात शिक्षकों को घर-घर घूमकर जनसंख्या के आंकड़े जुटाने के कार्य से मुक्ति मिलेगी। दिल्ली के उच्चाधिकारियों की बैठक में उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दो टूक कहा कि राष्ट्रीय जनगणना पंजीकरण (एनपीआर) से कहीं अधिक महत्वपूर्ण स्कूलों में शिक्षण कार्य है। उपमुख्यमंत्री दिल्ली सरकार के विभागों के मुखिया की बैठक ले रहे थे। बैठक में पीडब्ल्यूडी मंत्री सत्येंद्र जैन, मुख्य सचिव केके शर्मा समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

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