चंडीगढ़ . भाजपा सरकार ने पूर्व सीएम हुड्डा काे मिलने वाला कैबिनेट मंत्री का दर्जा खत्म कर दिया है। पिछली कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में 2 मई, 2013 को फैसला किया गया था कि पूर्व मुख्यमंत्रियों को कैबिनेट मंत्री के तर्ज पर सभी सुविधाएं दी जाएंगी। अभी इस सुविधा का लाभ सिर्फ पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मिल रहा
था। जेबीटी घोटाले में सजायाफ्ता होने के कारण पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला इस सुविधा से वंचित हैं जबकि प्रदेश का अन्य कोई पूर्व मुख्यमंत्री जीवित नहीं है।
इसके साथ ही कैबिनेट ने हरियाणा सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) के नियम -7 के तहत विशेष भर्ती को समाप्त करने का निर्णय लिया गया। इस भर्ती के लिए अब संघ लोक सेवा आयोग की तरह पर परीक्षा होगी। इसमें उम्मीदवार को 675 अंकों में से मिले अंकों के आधार पर सिनियोरिटी के आधार पर मेरिट बनाई जाएगी। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की ओर से निकाले गए पदों के लिए इंटरव्यू के लिए भी एक फार्मूला तैयार किया गया। इसके तहत अब यदि पदों की संख्या तीन या इससे कम है तो इंटरव्यू के लिए आठ गुना ज्यादा उम्मीदवारों को बुलाया जाएगा।
पदों की संख्या 4 से 10 तक है तो इंटरव्यू के लिए 30 उम्मीदवारों को बुलाया जाएगा। पदों की संख्या यदि 11 या इससे अधिक है तो इंटरव्यू के लिए कुल पदों की संख्या से तीन गुना ज्यादा उम्मीदवार बुलाए जाएंगे। अभी तक इस भर्ती में भाई भतीजावाद के आरोप लगते रहे हैं। सरकार के इस निर्णय के बाद अब स्पेशल भर्ती में पारदर्शिता आएगी।
सरकारी नौकरी में ज्वाइनिंग पर देनी होगी प्रापर्टी की जानकारी, महंगे गिफ्ट भी नहीं ले सकेंगे
हरियाणा सिविल सेवाएं (कर्मचारी आचरण) नियम, 2016 को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। विवाह, वर्षगांठ, अंत्येष्टि या धार्मिक समारोहों पर उपहार लेने के संबंध में प्रावधानों के अनुसार, सरकारी कर्मचारी अपने ऐसे निकट संबंधियों या निजी मित्रों से उपहार ले सकता है। परंतु कर्मचारी किसी ग्रुप-ए पद पर है तो 7000 रुपए से अधिक की कीमत वाले उपहार की सूचना उसे सरकार को देनी होगी। ग्रुप -बी पद के मामले यह सीमा 4000 रुपए, ग्रुप सी 2000 रुपए और डी के पद के कर्मचारियों के लिए यह सीमा 1000 रुपए है। ए एवं बी ग्रुप के पद पर नियुक्त कर्मचारी 1500 रुपए से अधिक के उपहार के लिए कर्मचारी सरकार की स्वीकृति लेगा। ग्रुप सी एवं डी यह सीमा 500 रुपए हैं। प्रत्येक सरकारी कर्मचारी को सेवा या पद पर पहली नियुक्ति के समय सम्पत्ति की जानकारी देनी होगी। हर वित्त वर्ष की 31 मार्च को वार्षिक संपत्ति रिटर्न देनी होगी।
वीआईपी नंबर की फीस बढ़ी
रु.1.5 लाख : 0002, 0007 व 0009 नंबरों के लिए
रु.1 लाख : 0003 से 0006 तक और 0008।
रु.75 हजार : 0010, 0011, 0022, 0033, 0044, 0055, 0066, 0077, 0088, 0099, 0100 और 786।
रु.50 हजार : 0012 से 0021, 0023 से 0032, 0034 से 0043, 0045 से 0054, 0056 से 0065, 0067 से 0076, 0078 से 0087, 0089 से 0098, 0111, 0200, 0222, 0300, 0333, 0400, 0444, 0500, 0555, 0600, 0666, 0700, 0777, 0800, 0888, 0900, 0999, 1000, 1111, 2000, 2222, 3000, 3333, 4000, 4444, 5000, 5555, 6000, 6666, 7000, 7777, 8000, 8888, 9000, 9999।
अन्य फैसले
वैट-सीएसटी: आंदोलन में प्रभावित रजिस्टर्ड डीलर्स को फरवरी में माल बिक्री पर वैट व सीएसटी माफ कर दिया गया है। अगली तिमाही के लिए वैट व सीएसटी की तिथि 30 अप्रैल की बजाय 31 जुलाई, 2016 होगी। बढ़ी अवधि पर ब्याज भी नहीं लगेगा।
1509 धान: केंद्रीय खाद्यान्न भंडार को आपूर्ति हेतु पीबी 1509 धान के समक्ष ग्रेड-ए चावल लेने का निर्णय लिया है। 1509 धान को सरकार ई-निविदा से बेचेगी।
नाम बदला: केंद्र सरकार की तर्ज पर कृषि विभाग का नाम अब कृषि एवं किसान कल्याण विभाग रखा गया है।
हरियाणा उद्यम प्रोत्साहन बोर्ड बनेगा
बड़े प्रोजेक्ट को मंजूरी या विशेष पैकेज देने जैसे कार्यों की निगरानी के लिए सीएम की अध्यक्षता में हरियाणा उद्यम प्रोत्साहन बोर्ड बनाया जाएगा। इसके लिए हरियाणा उद्यम प्रोत्साहन नियम, 2016 के प्रारूप मंजूर हो गए। इसमें 10 करोड़ रु. से अधिक के निवेश व एक एकड़ भूमि से अधिक के सीएलयू मामलों वाले प्रोजेक्ट हरियाणा उद्यम प्रोत्साहन बोर्ड की सब कमेटी को भेजे जाएंगे। 10 करोड़ से कम और एक एकड़ भूमि तक के सीएलयू डीसी की अध्यक्षता में जिला कमेटी देगी।
सरकारी नौकरी - Army /Bank /CPSU /Defence /Faculty /Non-teaching /Police /PSC /Special recruitment drive /SSC /Stenographer /Teaching Jobs /Trainee / UPSC
था। जेबीटी घोटाले में सजायाफ्ता होने के कारण पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला इस सुविधा से वंचित हैं जबकि प्रदेश का अन्य कोई पूर्व मुख्यमंत्री जीवित नहीं है।
इसके साथ ही कैबिनेट ने हरियाणा सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) के नियम -7 के तहत विशेष भर्ती को समाप्त करने का निर्णय लिया गया। इस भर्ती के लिए अब संघ लोक सेवा आयोग की तरह पर परीक्षा होगी। इसमें उम्मीदवार को 675 अंकों में से मिले अंकों के आधार पर सिनियोरिटी के आधार पर मेरिट बनाई जाएगी। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की ओर से निकाले गए पदों के लिए इंटरव्यू के लिए भी एक फार्मूला तैयार किया गया। इसके तहत अब यदि पदों की संख्या तीन या इससे कम है तो इंटरव्यू के लिए आठ गुना ज्यादा उम्मीदवारों को बुलाया जाएगा।
पदों की संख्या 4 से 10 तक है तो इंटरव्यू के लिए 30 उम्मीदवारों को बुलाया जाएगा। पदों की संख्या यदि 11 या इससे अधिक है तो इंटरव्यू के लिए कुल पदों की संख्या से तीन गुना ज्यादा उम्मीदवार बुलाए जाएंगे। अभी तक इस भर्ती में भाई भतीजावाद के आरोप लगते रहे हैं। सरकार के इस निर्णय के बाद अब स्पेशल भर्ती में पारदर्शिता आएगी।
सरकारी नौकरी में ज्वाइनिंग पर देनी होगी प्रापर्टी की जानकारी, महंगे गिफ्ट भी नहीं ले सकेंगे
हरियाणा सिविल सेवाएं (कर्मचारी आचरण) नियम, 2016 को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। विवाह, वर्षगांठ, अंत्येष्टि या धार्मिक समारोहों पर उपहार लेने के संबंध में प्रावधानों के अनुसार, सरकारी कर्मचारी अपने ऐसे निकट संबंधियों या निजी मित्रों से उपहार ले सकता है। परंतु कर्मचारी किसी ग्रुप-ए पद पर है तो 7000 रुपए से अधिक की कीमत वाले उपहार की सूचना उसे सरकार को देनी होगी। ग्रुप -बी पद के मामले यह सीमा 4000 रुपए, ग्रुप सी 2000 रुपए और डी के पद के कर्मचारियों के लिए यह सीमा 1000 रुपए है। ए एवं बी ग्रुप के पद पर नियुक्त कर्मचारी 1500 रुपए से अधिक के उपहार के लिए कर्मचारी सरकार की स्वीकृति लेगा। ग्रुप सी एवं डी यह सीमा 500 रुपए हैं। प्रत्येक सरकारी कर्मचारी को सेवा या पद पर पहली नियुक्ति के समय सम्पत्ति की जानकारी देनी होगी। हर वित्त वर्ष की 31 मार्च को वार्षिक संपत्ति रिटर्न देनी होगी।
वीआईपी नंबर की फीस बढ़ी
रु.1.5 लाख : 0002, 0007 व 0009 नंबरों के लिए
रु.1 लाख : 0003 से 0006 तक और 0008।
रु.75 हजार : 0010, 0011, 0022, 0033, 0044, 0055, 0066, 0077, 0088, 0099, 0100 और 786।
रु.50 हजार : 0012 से 0021, 0023 से 0032, 0034 से 0043, 0045 से 0054, 0056 से 0065, 0067 से 0076, 0078 से 0087, 0089 से 0098, 0111, 0200, 0222, 0300, 0333, 0400, 0444, 0500, 0555, 0600, 0666, 0700, 0777, 0800, 0888, 0900, 0999, 1000, 1111, 2000, 2222, 3000, 3333, 4000, 4444, 5000, 5555, 6000, 6666, 7000, 7777, 8000, 8888, 9000, 9999।
अन्य फैसले
वैट-सीएसटी: आंदोलन में प्रभावित रजिस्टर्ड डीलर्स को फरवरी में माल बिक्री पर वैट व सीएसटी माफ कर दिया गया है। अगली तिमाही के लिए वैट व सीएसटी की तिथि 30 अप्रैल की बजाय 31 जुलाई, 2016 होगी। बढ़ी अवधि पर ब्याज भी नहीं लगेगा।
1509 धान: केंद्रीय खाद्यान्न भंडार को आपूर्ति हेतु पीबी 1509 धान के समक्ष ग्रेड-ए चावल लेने का निर्णय लिया है। 1509 धान को सरकार ई-निविदा से बेचेगी।
नाम बदला: केंद्र सरकार की तर्ज पर कृषि विभाग का नाम अब कृषि एवं किसान कल्याण विभाग रखा गया है।
हरियाणा उद्यम प्रोत्साहन बोर्ड बनेगा
बड़े प्रोजेक्ट को मंजूरी या विशेष पैकेज देने जैसे कार्यों की निगरानी के लिए सीएम की अध्यक्षता में हरियाणा उद्यम प्रोत्साहन बोर्ड बनाया जाएगा। इसके लिए हरियाणा उद्यम प्रोत्साहन नियम, 2016 के प्रारूप मंजूर हो गए। इसमें 10 करोड़ रु. से अधिक के निवेश व एक एकड़ भूमि से अधिक के सीएलयू मामलों वाले प्रोजेक्ट हरियाणा उद्यम प्रोत्साहन बोर्ड की सब कमेटी को भेजे जाएंगे। 10 करोड़ से कम और एक एकड़ भूमि तक के सीएलयू डीसी की अध्यक्षता में जिला कमेटी देगी।
सरकारी नौकरी - Army /Bank /CPSU /Defence /Faculty /Non-teaching /Police /PSC /Special recruitment drive /SSC /Stenographer /Teaching Jobs /Trainee / UPSC