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चयनित शिक्षकों ने मांगी नियुक्ति, किया प्रदर्शन

जागरण संवाददाता, फतेहाबाद : जेबीटी की नियुक्ति सूचि जारी होने के 23 महीने बाद भी नियुक्ति न मिलने से बिफरे चयनित जेबीटी शिक्षकों ने अब आरपार के संघर्ष की शुरुआत करते हुए शुक्रवार को सुबह सिरसा से रथयात्रा की शुरुआत की।
सिरसा के बाद यह नियुक्ति रथ यात्रा 3 बजे जिला फतेहाबाद पहुंचीं । फतेहाबाद के पपीहा पार्क में इस नियुक्ति रथयात्रा में शामिल होने के लिए सैकड़ों की संख्या में चयनित जेबीटी अध्यापक 1 बजे से ही जुटने शुरू हो गए थे । पपीहा पार्क में Þचयनित संघर्ष समितिÞ की कोर कमेटी के सदस्यों ने इन चयनित जेबीटी अध्यापकों को सम्बोधित किया । तत्पश्चात ये चयनित अध्यापक नियुक्ति रथयात्रा के साथ प्रदर्शन करते हुए भाजपा जिला कार्यालय पहुंचे । भाजपा जिला कार्यालय पहुंचकर इन अध्यापकों ने नियुक्ति के लिए जोरदार नारेबाजी भी की। इन अध्यापकों ने वहां पर जिला अध्यक्ष को मुख्यमंत्री व् शिक्षामंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और जल्द नियुक्ति की मांग की। उन्होंने 17 जुलाई को सीएम सिटी करनाल में महारैली का ऐलान भी किया हुआ है। प्रदेशभर के चयनित जेबीटी शिक्षकों ने अपनी नियुक्ति के लिए संघर्ष तेज करने का निर्णय लेते हुए अपने नवगठित संगठन चयनित जेबीटी संघर्ष समिति के बैनर तले प्रदेशभर के सभी 21 जिलों में रथयात्रा निकालने का निर्णय लिया है। जिसकी शुरुआत शुक्रवार को सिरसा से हो चुकी है ।
चयनित जेबीटी शिक्षकों की राज्य कोर कमेटी के सदस्य बिजेंद्र गुज्जर ने जानकारी देते हुए बताया कि 30 मार्च 2011 को हाईकोर्ट ने 9 महीने में रेगुलर जेबीटी भर्ती पूरी करने का आदेश दिया था लेकिन आज 5 साल बीतने के बाद भी भर्ती पूरी नहीं हुई और भर्ती का रिजल्ट घोषित हुए भी करीबन 2 साल होने को है। हाईकोर्ट की एकल बेंच ने 31 मार्च 2016 को भर्ती को सही ठहराया लेकिन फैसले के बावजूद 42 दिन तक शिक्षा विभाग व सरकार ने नियुक्ति नहीं दी और मामले को लटकाए रखा। जिससे डबल बेंच में फिर नियुक्ति पर रोक लग गई। उन्होंने कहा कि माननीय हाई कोर्ट द्वारा केवल नियुक्ति पत्र जारी करने पर ही रोक लगाई हुई है लेकिन कम्बाइंड लिस्ट जारी करना, जिलों का आबंटन करना, अंगूठा व हस्ताक्षर जांच का कार्य जल्द से जल्द पूरा करने जैसे कई महत्वपूर्ण काम सरकार व शिक्षा विभाग कर सकता है लेकिन विभाग इस दिशा में कोई कदम नहीं उठा रहा। खुद मुख्यमंत्री व शिक्षामंत्री ने जल्द नियुक्ति का वादा किया था लेकिन अभी भी वादा सिर्फ वादा ही रहा है। उन्होंने सरकार से माँग की , कि सरकार माननीय हाईकोर्ट से सभी कानूनी पेचीदगियां दूर करवाए व जल्द से जल्द नियुक्ति से संबंधित अन्य प्रक्रिया करे ।
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