गढ़वा : समाहरणालय के सभागार में मंगलवार
को जिला निगरानी एवं अनुश्रवण समिति की बैठक पलामू सांसद वीडी राम की
अध्यक्षता में हुई। इसमें सभी विभागों से पिछली बैठक का प्राप्त अनुपालन
प्रतिवेदन की समीक्षा की गई।
प्रखंडों में खाद्यान्न वितरण के लिए प्रखंड प्रमुख को प्रखंड निगरानी समिति का अध्यक्ष बनाए जाने का विभागीय पत्र प्रखंड प्रमुखों को नहीं दिया गया। इस पर सांसद व उपायुक्त डॉ. नेहा अरोड़ा ने नाराजगी जाहिर की। इस मामले में समिति ने जिले के सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को शो-कॉज किया गया।
बिजली विभाग द्वारा दिए गए अनुपालन प्रतिवेदन में कहा गया था कि असना बांध व फकीराडीह में जले ट्रांसफार्मर को बदल दिया गया है। इस मामले में बैठक में उपस्थित भंडरिया के प्रखंड प्रमुख द्वारा कहा गया कि बिजली विभाग द्वारा झूठा प्रतिवेदन दिया गया है। जला हुआ ट्रांसफार्मर आज भी पोल पर टंगा हुआ है। मामले को गंभीरता से लेते हुए सांसद ने बिजली विभाग के कार्यपालक अभियंता से स्पष्टीकरण मांगा है। बैठक में शिक्षा विभाग चर्चा में रहा।
पोशाक आपूर्ति मामले में दोषी पर कार्रवाई :
सांसद ने जानना चाहा कि शिक्षक नियुक्ति में एससी-एसटी के रिक्त पद पर किस परिस्थिति में गैर पारा शिक्षकों की नियुक्ति की गई। जब गैर पारा शिक्षकों को नियुक्त कर लिया है तो इन शिक्षकों को वेतन क्यों नहीं दिया जा रहा है। इस मामले में जिला शिक्षा अधीक्षक के जवाब से सांसद के साथ-साथ गढ़वा विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी व भवनाथपुर विधायक भानु प्रताप शाही भी असंतुष्ट दिखे। सांसद ने डीएसई को शिक्षक नियुक्ति से संबंधित सभी फाइल उपलब्ध कराने को कहा। स्कूली बच्चों के लिए पोशाक आपूर्ति मामले में डीएसई द्वारा बताया गया कि संबंधित आपूर्तिकर्ता को भुगतान किए जाने वाली राशि का 20 फीसद कटौती की जाने के बाद इसका भुगतान किए जाने की जानकारी दी गई। साथ ही बताया कि पोशाक आपूर्ति के मामले में दोषी पाए गए शिक्षकों का दो वेतनवृद्धि पर रोक लगा दी गई है।
सांसद द्वारा डीएसई को निर्देश दिया गया कि पोशाक के लिए राशि सीधे संबंधित बच्चों के बैंक खाता में भेजी जाए।
गढ़वा विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी ने खनन विभाग द्वारा बालू उठाव के लिए दिये जाने वाले ई-चालान के साइट को हैक कर लिये जाने का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि हैकर द्वारा फर्जी ई-चालान काट कर राजस्व की चोरी की जा रही है। वहीं भवनाथपुर विधायक भानु प्रताप शाही ने कहा कि सोन नदी से भवनाथपुर, केतार व खरौंधी प्रखंड में जलापूर्ति करा पाना संभव नहीं है। अच्छा होगा की इन प्रखंडों में स्थानीय नदियों से जलापूर्तिकी योजना कारगर साबित हो सकती है।
पंचायत भवन निर्माण में अनियमितता :
चिनियां प्रखंड के बिलैतीखैर में पंचायत भवन निर्माण में अनियमितता की जांच की जिम्मेदारी डीडीसी जगत नारायण प्रसाद को सौंपी गई। इस दौरान सामने आया कि कनीय अभियंता द्वारा बिरसा आवास की राशि निकासी कर लिये जाने के बाद भी आवास निर्माण अधूरा पड़ा हुआ है। उपायुक्त ने 15 दिनों के भीतर इसकी जांच रिपोर्ट तलब किया। सांसद ने सभी सीओ को सूखा राहत का पैसा किसानों के बैंक खाता में भेजने का निर्देश दिया।
प्रखंड प्रमुख नाराज :
जिला निगरानी एवं सतर्कता समिति की बैठक में प्रखंड प्रमुखों के तेवर कड़े थे। वे हस्ताक्षर पंजी पर अपना हस्ताक्षर करने से इन्कार कर दिए कि जब इनकी बातों को सुना ही नहीं जाता तो बैठक में इन्हें आने का क्या फायदा। बात को बिगड़ता देख सांसद वीडी राम ने सभी प्रखंड प्रमुख को अपनी बातों को रखने के लिए 2-2 मिनट का समय निर्धारित किया गया। इसके बाद प्रखंड प्रमुखता बैठक की हस्ताक्षर पंजी पर अपना-अपना हस्ताक्षर बनाने पर राजी हुए।
प्रखंडों में खाद्यान्न वितरण के लिए प्रखंड प्रमुख को प्रखंड निगरानी समिति का अध्यक्ष बनाए जाने का विभागीय पत्र प्रखंड प्रमुखों को नहीं दिया गया। इस पर सांसद व उपायुक्त डॉ. नेहा अरोड़ा ने नाराजगी जाहिर की। इस मामले में समिति ने जिले के सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को शो-कॉज किया गया।
बिजली विभाग द्वारा दिए गए अनुपालन प्रतिवेदन में कहा गया था कि असना बांध व फकीराडीह में जले ट्रांसफार्मर को बदल दिया गया है। इस मामले में बैठक में उपस्थित भंडरिया के प्रखंड प्रमुख द्वारा कहा गया कि बिजली विभाग द्वारा झूठा प्रतिवेदन दिया गया है। जला हुआ ट्रांसफार्मर आज भी पोल पर टंगा हुआ है। मामले को गंभीरता से लेते हुए सांसद ने बिजली विभाग के कार्यपालक अभियंता से स्पष्टीकरण मांगा है। बैठक में शिक्षा विभाग चर्चा में रहा।
पोशाक आपूर्ति मामले में दोषी पर कार्रवाई :
सांसद ने जानना चाहा कि शिक्षक नियुक्ति में एससी-एसटी के रिक्त पद पर किस परिस्थिति में गैर पारा शिक्षकों की नियुक्ति की गई। जब गैर पारा शिक्षकों को नियुक्त कर लिया है तो इन शिक्षकों को वेतन क्यों नहीं दिया जा रहा है। इस मामले में जिला शिक्षा अधीक्षक के जवाब से सांसद के साथ-साथ गढ़वा विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी व भवनाथपुर विधायक भानु प्रताप शाही भी असंतुष्ट दिखे। सांसद ने डीएसई को शिक्षक नियुक्ति से संबंधित सभी फाइल उपलब्ध कराने को कहा। स्कूली बच्चों के लिए पोशाक आपूर्ति मामले में डीएसई द्वारा बताया गया कि संबंधित आपूर्तिकर्ता को भुगतान किए जाने वाली राशि का 20 फीसद कटौती की जाने के बाद इसका भुगतान किए जाने की जानकारी दी गई। साथ ही बताया कि पोशाक आपूर्ति के मामले में दोषी पाए गए शिक्षकों का दो वेतनवृद्धि पर रोक लगा दी गई है।
सांसद द्वारा डीएसई को निर्देश दिया गया कि पोशाक के लिए राशि सीधे संबंधित बच्चों के बैंक खाता में भेजी जाए।
गढ़वा विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी ने खनन विभाग द्वारा बालू उठाव के लिए दिये जाने वाले ई-चालान के साइट को हैक कर लिये जाने का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि हैकर द्वारा फर्जी ई-चालान काट कर राजस्व की चोरी की जा रही है। वहीं भवनाथपुर विधायक भानु प्रताप शाही ने कहा कि सोन नदी से भवनाथपुर, केतार व खरौंधी प्रखंड में जलापूर्ति करा पाना संभव नहीं है। अच्छा होगा की इन प्रखंडों में स्थानीय नदियों से जलापूर्तिकी योजना कारगर साबित हो सकती है।
पंचायत भवन निर्माण में अनियमितता :
चिनियां प्रखंड के बिलैतीखैर में पंचायत भवन निर्माण में अनियमितता की जांच की जिम्मेदारी डीडीसी जगत नारायण प्रसाद को सौंपी गई। इस दौरान सामने आया कि कनीय अभियंता द्वारा बिरसा आवास की राशि निकासी कर लिये जाने के बाद भी आवास निर्माण अधूरा पड़ा हुआ है। उपायुक्त ने 15 दिनों के भीतर इसकी जांच रिपोर्ट तलब किया। सांसद ने सभी सीओ को सूखा राहत का पैसा किसानों के बैंक खाता में भेजने का निर्देश दिया।
प्रखंड प्रमुख नाराज :
जिला निगरानी एवं सतर्कता समिति की बैठक में प्रखंड प्रमुखों के तेवर कड़े थे। वे हस्ताक्षर पंजी पर अपना हस्ताक्षर करने से इन्कार कर दिए कि जब इनकी बातों को सुना ही नहीं जाता तो बैठक में इन्हें आने का क्या फायदा। बात को बिगड़ता देख सांसद वीडी राम ने सभी प्रखंड प्रमुख को अपनी बातों को रखने के लिए 2-2 मिनट का समय निर्धारित किया गया। इसके बाद प्रखंड प्रमुखता बैठक की हस्ताक्षर पंजी पर अपना-अपना हस्ताक्षर बनाने पर राजी हुए।
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