प्रदेश सरकार की लापरवाही के कारण सरकारी स्कूलों में कार्यरत अध्यापकों को
मार्च मास का वेतन अभी तक नहीं मिला है। इस कारण अध्यापकों को आर्थिक तंगी
का झेलना पड़ रहा है। यह बात राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ हरियाणा भिवानी
अध्यक्ष सुरेंद्र सूरा ने संघ कार्यालय में कही।
उन्होंने बतायागी के दौर
से गुजरना पड़ रहा है। कि सरकार की अाेर से डिजिटल साइन प्रोसेस शुरू किया
गया था। इसमें पैन ड्राइव जैसा एक डोंगल होता है जो डीडीओ के पे बिलों पर
साइन करता है। यह कार्य सरकार की अाेर से मार्च मास में पूरा किया जाना था
जोकि अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। अजय श्योराण ने बताया कि विभाग नए
तुगलकी फरमान जारी कर रहा है जैसे कि करनाल जिला शिक्षा अधिकारी के पत्र
क्रमांक जी-1/18/124760 दिनांक 17 अप्रैल 2018 के अनुसार शिक्षा विभाग के
कर्मचारियों की अाेर से शिकायत करने से पूर्व शिकायत करने की अनुमति लेनी
होगी।
सुनील टिटाणी व प्रवक्ता भूपेंद्र चाहर ने बताया कि सरकार एक ओर तो
प्रत्येक बच्चे को एक किलोमीटर पर आरटीई के अनुसार प्राथमिक स्कूल उपलब्ध
करवाने की बात कह रही है दूसरी तरफ कम छात्र संख्या के नाम पर स्कूलों की
मर्जिंग पर जोर दे रही है। सभी सरकारी स्कूलों में मूलभूत सुविधाएं देकर
स्कूलों में छात्र संख्या बढ़ाने के उपाय करें अन्यथा राजकीय प्राथमिक
शिक्षक संघ आंदोलन करने काे मजबूर होगा। इस अवसर पर हरीश, सुमित शर्मा,
धर्मबीर, अनिल सांगवान, रत्तन सिंह, अशोक कुमार, ओमदत्त, जगदीश कुमार अादि
उपस्थित थे।