दिल्ली में 8 फरवरी को होने वाले मतदान से पहले दिल्ली विश्वविद्यालय, जेएनयू और आईपी विश्वविद्यालय समेत कई शैक्षणिक संस्थानों के शिक्षकों और शोधकर्ताओं ने बीजेपी के पक्ष में वोटिंग की अपील की है।
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इस राज्य में शिक्षकों के 15 हजार पदों पर होगी भर्ती, जानिए डिटेल
नई दिल्ली:
Sarkari Naukri: असम सरकार ने स्कूलों और उच्च शैक्षणिक संस्थानों में शिक्षकों के 15 हजार पदों पर भर्ती करने की घोषणा की है. जनता भवन में हुई एक प्रेस कांफ्रेंस में राज्य के शिक्षा मंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा, ''राज्य के स्कूलों में शिक्षकों के 9,635 रेगुलर पदों को 31 मार्च 2020 से पहले भरा जाएगा.'' उन्होंने कहा कि फरवरी 2020 में माध्यमिक शिक्षा के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा के रिजल्ट की घोषणा के साथ जिला स्तर पर 8 हजार पदों को भरा जाएगा.
Sarkari Naukri: असम सरकार ने स्कूलों और उच्च शैक्षणिक संस्थानों में शिक्षकों के 15 हजार पदों पर भर्ती करने की घोषणा की है. जनता भवन में हुई एक प्रेस कांफ्रेंस में राज्य के शिक्षा मंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा, ''राज्य के स्कूलों में शिक्षकों के 9,635 रेगुलर पदों को 31 मार्च 2020 से पहले भरा जाएगा.'' उन्होंने कहा कि फरवरी 2020 में माध्यमिक शिक्षा के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा के रिजल्ट की घोषणा के साथ जिला स्तर पर 8 हजार पदों को भरा जाएगा.
SSB Silvassa Recruitment 2020: एसएसबी सिलवासा में शिक्षक पद पर निकली भर्ती, ऐसे करें आवेदन
SSB Silvassa Recruitment 2020: कर्मचारी चयन बोर्ड (SSB),सिलवासा ने शिक्षा निदेशालय, डीएनएच, प्राथमिक शिक्षा विभाग, डीएनएच और योजना एवं सांख्यिकी विभाग, के अंतर्गत पोस्ट ग्रेजुएट शिक्षक, असिस्टेंट शिक्षक, ट्रेंड ग्रेजुएट शिक्षक (TGT) और असिस्टेंट (प्राथमिक, उच्च प्राथमिक विद्यालयों) के लिए अपनी ऑफिशियल वेबसाइट daman.nic.in/ojasdnh पर नोटिफिकेशन जारी कर आवेदन आमंत्रित किए है।
निजी क्षेत्र की नौकरियों में स्थानीय लोगों के लिए 75 फीसद आरक्षण की व्यवस्था
पानीपत, सतीश चंद्र श्रीवास्तव। निजी क्षेत्र के
उद्यमों और संस्थानों में 75 फीसद आरक्षण की दिशा में हरियाणा सरकार ने भी
कदम बढ़ा दिए हैं। मंत्रिमंडल की नई दिल्ली के हरियाणा भवन में शुक्रवार को
हुई बैठक में इस संबंध में सैद्धांतिक फैसला ले लिया गया। इस तरह आंध्र
प्रदेश और राजस्थान के बाद हरियाणा भी उन प्रदेशों में शामिल हो जाएगा जहां
सरकार से किसी प्रकार का सहयोग हासिल करने वाले बड़े उद्योगों और संस्थानों
को नौकरियों में आवश्यक तौर पर स्थानीय लोगों के लिए 75 फीसद आरक्षण की
व्यवस्था सुनिश्चि करनी होगी।
नहीं मिल रहे योग्य टीचर, समय और जरूरत के हिसाब से पाठ्यक्रम में बदलाव की जरूरत
निरंकार सिंह। हाल ही में किए गए एक सर्वे से यह नतीजा सामने आया है कि देश के ज्यादातर शिक्षक मौजूदा शिक्षा व्यवस्था को रोजगार के मापदंडों के मुताबिक नहीं मानते हैं। शायद यही कारण है कि रोजगार बाजार की मांग और शिक्षित युवाओं की उपलब्धता के बीच कोई तालमेल नहीं दिख रहा।