पंजाब सरकार ने टीचरों को दिया दशहरा का तोहफा, 8886 शिक्षक होंगे नियमित

लंबे समय से रेगुलराइजेशन को लेकर संघर्ष कर रहे टीचरों को सरकार ने दशहरे का तोहफा दिया है। कैबिनेट ने एसएसए, रमसा और आदर्श व मॉडल स्कूलों में कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे 8886 टीचरों को रेगुलर करने को हरी झंडी दी है। इनमें सर्व शिक्षा अभियान के 7356, रमसा के 1194, मॉडल स्कूलों के 220 और आदर्श स्कूलों के 116 टीचर शामिल हैं।

अतिथि शिक्षकों का वेतन 7वें वेतन आयोग अनुसार करने की मांग

नई दिल्ली : देशभर के केंद्रीय, राज्य और मानद विश्वविद्यालयों के अध्यापन कार्य करने वाले अतिथि शिक्षक मौजूदा वेतन से खुश नहीं हैं।

शिक्षा विभाग ने 418 जेबीटी शिक्षकों की भर्ती का शेड्यूल जारी

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़ : यूटी शिक्षा विभाग में सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) के तहत 418 जेबीटी शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। मंगलवार को चंडीगढ़ शिक्षा विभाग ने इन शिक्षकों की भर्ती को लेकर विज्ञापन भी जारी कर दिया है।

शिक्षा मंत्री की कोठी के बाहर परिवारों सहित धरने पर बैठे 7 जिलों के शिक्षक

अमृतसर(दलजीत): शिक्षा विभाग में काम कर रहे 5178 अध्यापकों को पिछले 1 वर्ष से वेतन नहीं मिला है। अध्यापकों ने आज अपने परिवारों सहित मांगों के संबंध में शिक्षा मंत्री ओम प्रकाश सोनी के घर के बाहर जमकर रोष प्रदर्शन किया।

कैबिनेट के फैसले का विरोध कर रहे 11 टीचर हिरासत में

जागरण संवाददाता, पटियाला पंजाब सरकार की बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक का विरोध जताने वाले 11 टीचरों को पुलिस ने हिरासत मे लिया है। पुलिस टीचरों को धरना स्थल से बस में बैठाकर भादसों रोड की तरफ ले गई।

पंजाब सरकार ने टीचरों को दिया दशहरा का तोहफा, 8886 शिक्षक होंगे नियमित

लंबे समय से रेगुलराइजेशन को लेकर संघर्ष कर रहे टीचरों को सरकार ने दशहरे का तोहफा दिया है। कैबिनेट ने एसएसए, रमसा और आदर्श व मॉडल स्कूलों में कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे 8886 टीचरों को रेगुलर करने को हरी झंडी दी है। इनमें सर्व शिक्षा अभियान के 7356, रमसा के 1194, मॉडल स्कूलों के 220 और आदर्श स्कूलों के 116 टीचर शामिल हैं।

पंजाब सरकार शुरू करेगी अपना ‘आईलेट्स’

चंडीगढ़, 3 अक्तूबर पंजाब में युवाओं के लिए कनाडा से बड़ा कोई आकर्षण नहीं। इमिग्रेशन के प्रति युवाओं की दीवानगी को देखते हुए राज्य का शिक्षा विभाग एक कार्यक्रम शुरू करने जा रहा है।

19 मार्च से पहले बनाई गईं 7 हजार अनधिकृत कॉलोनियां होंगी रेगुलर

चंडीगढ़. पंजाब कैबिनेट ने बुधवार को 19 मार्च 2018 से पहले बनी अनधिकृत काॅलोनियों, बिल्डिंग और प्लॉटों को रेगुलर करने की नीति को मंजूरी दे दी है। इस फैसले से अनधिकृत कॉलोनियों को कंपाउंडिंग कराने के लिए पहले से जारी नीतियों के अधीन जो कॉलोनाइजर आवेदन नहीं कर सके थे, उन्हें एक और मौका दिया जाएगा।