जागरण संवाददाता, पानीपत : मैनेजमेंट इंफॉरमेशन सर्विस (एमआइएस) का
अपडेट रिकार्ड न रखने पर शिक्षा विभाग के अधिकारियों को उपायुक्त की फटकार
सुननी पड़ी। उपायुक्त ने लघु सचिवालय में शुक्रवार को आयोजित बैठक में
एमआइएस वर्क शत प्रतिशत पूरा करने की हिदायत दी। जिन सरकारी स्कूलों में
डाटा अपलोड का कार्य अधूरा है उन पर विभाग की गाज गिरेगी।
शिक्षा निदेशालय ने सरकारी व निजी स्कूलों में एमआइएस डाटा पोर्टल पर अपलोड करने की हिदायत दे रखी है। बीते 8-9 माह से इसका कार्य चल रहा है। लेकिन रफ्तार धीमी है। 20 अगस्त को चंडीगढ़ में बुलाई गई उपायुक्तों की बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने स्कूली विद्यार्थियों का एमआइएस डाटा शत प्रतिशत पूरे करवाने के सख्त निर्देश दिए। आउट ऑफ स्कूल बच्चों का नामांकन, बेटी बचाओ में सक्रिय भागीदारी, औचक निरीक्षण की वास्तविक रिपोर्ट तथा मिड डे मील स्कीम की जिलेवार समीक्षा की। उपायुक्त डॉ. चंद्रशेखर ने लघु सचिवालय में सुबह 9 बजे डीईओ, डीईईओ व पांचों ब्लॉक में पद स्थापित खंड शिक्षा अधिकारियों की बैठक बुलाई। बैठक पहले 4 बजे शाम में निर्धारित की गई थी।
बैठक शुरु होते ही उपायुक्त ने एमआइएस की प्रगति रिपोर्ट डीईओ आनंद चौधरी से जाननी चाही। डीईओ ने रिपोर्ट पेश कर दी। एमआइएस रिकार्ड अपडेट न होने से उपायुक्त ज्यादा नाराज हो गए। नाराजगी को देखते हुए शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने कुछ देर तक चुप्पी साधे रखी। बाद में उपायुक्त से कहा कि बीते तीन दिनों से निदेशालय ने एमआइएस का पोर्टल बंद कर दिया है। डाटा अपलोड का कार्य फिलहाल रुका पड़ा है। उपायुक्त ने सख्त निर्देश देते हुए कहा कि इसे जल्द पूरा करवा कर रिपोर्ट करें।
सरकारी स्कूलों में 88419 बच्चे
पानीपत जिले में राजकीय प्राथमिक स्कूलों से लेकर वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में 88419 बच्चे नामांकित (इनरोल) हैं। 17 अगस्त 2016 तक 8535 बच्चों का एमआइएस डाटा अपलोड नहीं किया गया। इसमें से नौवीं से 12 वीं तक के 1037 व मिडिल कक्षा के 7500 बच्चे शामिल हैं। विभागीय सूत्रों के मुताबिक 96 फीसद सरकारी स्कूलों का डाटा अपलोड हो चुका है। सीनियर सेकेंडरी कक्षाओं में 24419 बच्चे शिक्षा हासिल कर रहे हैं।
निजी स्कूलों की रफ्तार धीमी
निजी स्कूल संचालकों को भी एमआइएस पोर्टल पर डाटा अपलोड करना है। शिक्षा विभाग के आंकड़ों के मुताबिक इन स्कूलों में 80000 से अधिक बच्चे शिक्षा हासिल करते हैं। महज 19000 बच्चों का ही डाटा ऑनलाइन किया गया है। अपडेट का आंकड़ा 5200 तक ही पहुंचा है।
गैर हाजिर रहने पर दें सूचना
उपायुक्त ने बैठक में हिदायत दी कि शिक्षा विभाग के अधिकारी समय समय प र छोटे बड़े सभी सरकारी व गैर सरकारी स्कूलों का औचक निरीक्षण करें। स्कूलों में दी जा रही आवश्यक सुविधाओं का जायजा लें। शिक्षा क्षेत्र में बदलाव हर हाल में नजर आना चाहिए। निरीक्षण के दौरान प्रधानाचार्य व अध्यापक अनुपस्थित मिले तो इसकी सूचना तुरंत प्रशासन को दें। स्कूलों के निरीक्षण के दौरान उनके संज्ञान में कई तरह की खामियां आई है। स्कूल चेकिंग में फार्मलिटी न करें।
ये रहें मौजूद
बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त राजीव मेहता, एसडीएम विवेक चौधरी, समालखा के एसडीएम गौरव कुमार के अतिरिक्त सभी विभागीय अधिकारी मौजूद थे।
Sponsored link : सरकारी नौकरी - Army /Bank /CPSU /Defence /Faculty /Non-teaching /Police /PSC /Special recruitment drive /SSC /Stenographer /Teaching Jobs /Trainee / UPSC
शिक्षा निदेशालय ने सरकारी व निजी स्कूलों में एमआइएस डाटा पोर्टल पर अपलोड करने की हिदायत दे रखी है। बीते 8-9 माह से इसका कार्य चल रहा है। लेकिन रफ्तार धीमी है। 20 अगस्त को चंडीगढ़ में बुलाई गई उपायुक्तों की बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने स्कूली विद्यार्थियों का एमआइएस डाटा शत प्रतिशत पूरे करवाने के सख्त निर्देश दिए। आउट ऑफ स्कूल बच्चों का नामांकन, बेटी बचाओ में सक्रिय भागीदारी, औचक निरीक्षण की वास्तविक रिपोर्ट तथा मिड डे मील स्कीम की जिलेवार समीक्षा की। उपायुक्त डॉ. चंद्रशेखर ने लघु सचिवालय में सुबह 9 बजे डीईओ, डीईईओ व पांचों ब्लॉक में पद स्थापित खंड शिक्षा अधिकारियों की बैठक बुलाई। बैठक पहले 4 बजे शाम में निर्धारित की गई थी।
बैठक शुरु होते ही उपायुक्त ने एमआइएस की प्रगति रिपोर्ट डीईओ आनंद चौधरी से जाननी चाही। डीईओ ने रिपोर्ट पेश कर दी। एमआइएस रिकार्ड अपडेट न होने से उपायुक्त ज्यादा नाराज हो गए। नाराजगी को देखते हुए शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने कुछ देर तक चुप्पी साधे रखी। बाद में उपायुक्त से कहा कि बीते तीन दिनों से निदेशालय ने एमआइएस का पोर्टल बंद कर दिया है। डाटा अपलोड का कार्य फिलहाल रुका पड़ा है। उपायुक्त ने सख्त निर्देश देते हुए कहा कि इसे जल्द पूरा करवा कर रिपोर्ट करें।
सरकारी स्कूलों में 88419 बच्चे
पानीपत जिले में राजकीय प्राथमिक स्कूलों से लेकर वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में 88419 बच्चे नामांकित (इनरोल) हैं। 17 अगस्त 2016 तक 8535 बच्चों का एमआइएस डाटा अपलोड नहीं किया गया। इसमें से नौवीं से 12 वीं तक के 1037 व मिडिल कक्षा के 7500 बच्चे शामिल हैं। विभागीय सूत्रों के मुताबिक 96 फीसद सरकारी स्कूलों का डाटा अपलोड हो चुका है। सीनियर सेकेंडरी कक्षाओं में 24419 बच्चे शिक्षा हासिल कर रहे हैं।
निजी स्कूलों की रफ्तार धीमी
निजी स्कूल संचालकों को भी एमआइएस पोर्टल पर डाटा अपलोड करना है। शिक्षा विभाग के आंकड़ों के मुताबिक इन स्कूलों में 80000 से अधिक बच्चे शिक्षा हासिल करते हैं। महज 19000 बच्चों का ही डाटा ऑनलाइन किया गया है। अपडेट का आंकड़ा 5200 तक ही पहुंचा है।
गैर हाजिर रहने पर दें सूचना
उपायुक्त ने बैठक में हिदायत दी कि शिक्षा विभाग के अधिकारी समय समय प र छोटे बड़े सभी सरकारी व गैर सरकारी स्कूलों का औचक निरीक्षण करें। स्कूलों में दी जा रही आवश्यक सुविधाओं का जायजा लें। शिक्षा क्षेत्र में बदलाव हर हाल में नजर आना चाहिए। निरीक्षण के दौरान प्रधानाचार्य व अध्यापक अनुपस्थित मिले तो इसकी सूचना तुरंत प्रशासन को दें। स्कूलों के निरीक्षण के दौरान उनके संज्ञान में कई तरह की खामियां आई है। स्कूल चेकिंग में फार्मलिटी न करें।
ये रहें मौजूद
बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त राजीव मेहता, एसडीएम विवेक चौधरी, समालखा के एसडीएम गौरव कुमार के अतिरिक्त सभी विभागीय अधिकारी मौजूद थे।
Sponsored link : सरकारी नौकरी - Army /Bank /CPSU /Defence /Faculty /Non-teaching /Police /PSC /Special recruitment drive /SSC /Stenographer /Teaching Jobs /Trainee / UPSC