हरियाणा में पिछले साल चयनित 9455 जेबीटी टीचर को बड़ी राहत मिली है। ये
चयनित टीचर नियुक्ति का हंतजार कर रहे हैं। कर्मचारी चयन आयोग ने इनकी भतीं
के लिए हुई परीक्षा में अंक देने में किसी तरह की गड़बड़ी से इनकार किया
है। आयाेग के सचिव महावीर कौशिक व पूर्व टीचर सलेक्शन कमीशन की प्रोग्रामर
सविता ने इस संबंध में साेमवार को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में हलफनामा
दायर कर कहा कि अंक जोड़ने में तकनकी गड़बड़ी हो गई थी।
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एक गंभीर शिक्षक के मायने
बहुत बड़ी चुनौती है आज के दौर में शिक्षक होना। राष्ट्र निर्माण की सतत प्रक्रिया में यूं तो सभी संस्थाएं और उससे जुड़े लोग अपने-अपने स्तर से प्रयास करते हैं पर एक शिक्षक यदि अपनी भूमिका को लेकर गंभीर है तो उसके मायने कुछ और होते हैं।
यूजीसी ने पत्र भेज कहा- प्रतिनियुक्ति नहीं नियमित शिक्षक पर ही मिलेगी मान्यता
यूजीसी ने पत्र भेज कहा- प्रतिनियुक्ति नहीं नियमित शिक्षक पर ही मिलेगी मान्यता
एमडीयू में नियमों की उड़ी धज्जियां फिर भी नहीं मिली मान्यतारोहतक। एमडीयू में डिस्टेंस एजुकेशन की मान्यता को लेकर यूनिवर्सिटी प्रशासन को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। मान्यता के लिए यूनिवर्सिटी प्रशासन ने नियमों की धज्जियां उड़ा दीं, हर वह दांव खेला जो मान्यता दिला सकता था, लेकिन यूजीसी के एक पत्र ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। पत्र में चेताया गया है कि प्रतिनियुक्ति पर रखे गए शिक्षकों के भरोसे मान्यता नहीं दी जा सकती। मान्यता चाहिए तो नियमित शिक्षकों ही भर्ती करने होंगे।
पांच साल से एक ही स्कूल में सेवारत शिक्षकों का पद तबादले के लिए खाली माना जाएगा यानि उनका ट्रांसफर पक्का
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़ : प्रदेश सरकार नई तबादला नीति के तहत लंबे समय से एक जगह जमे शिक्षकों पर शिकंजा कसेगी। पांच साल से एक ही स्कूल में सेवारत शिक्षकों का पद तबादले के लिए खाली माना
जाएगा यानि उनका ट्रांसफर पक्का है। सरकार सवा लाख शिक्षकों के लिए नई नीति का प्रारूप तैयार बना चुकी है और इसे प्रभावी बनाने के लिए शिक्षकों से सुझाव भी मांगे हैं। शिक्षक संगठन 18 सितंबर तक अपने सुझाव दे सकते हैं। नीति लागू होने पर तबादले के लिए सिफारिश कराना शिक्षकों को महंगा पड़ सकता है। सरकार ऐसे शिक्षकों पर कार्रवाई करेगी।
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