योग शिक्षकों का ओरियंटेशन कोर्स शुरू होने से पहले ही इसके आयोजन स्थल को लेकर योग संस्थानों में विवाद शुरू हो गया। विवाद बढ़ता देख प्रशासन को ओरियंटेशन कोर्स का आयोजन स्थल ही बदलना पड़ा। अब ब्रह्मऋषि योग ट्रेनिंग कॉलेज-19 की बजाए यह कोर्स सेक्टर-16 स्थित क्रिकेट स्टेडियम में होगा।
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134ए के विरोध में टीचर्स का प्रदर्शन, सरकार पर जमकर बरसे
134ए के विरोध में प्रदर्शन करते हुए शिक्षकों की ज्वाइंट एक्शन कमेटी (जेएसी) ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। चंडीगढ़ में सेक्टर-20 स्थित मस्जिद ग्राउंड में टीचर्स ने यह विरोध प्रदर्शन किया।
मांगें नहीं मानीं तो करेंगे आंदोलन : 23 डिवीजनों को ठेके पर देने का विरोध
हरियाणाराजकीय हिंदी अध्यापक संघ ने सोमवार को कर्ण पार्क में राज्यस्तरीय बैठक करके संघर्ष का ऐलान किया। बैठक में सरकार विभाग को चेतावनी दी गई कि यदि हिंदी के अध्यापकों की मांगों का शीघ्र समाधान नहीं किया गया तो वे बड़ा आंदोलन करेंगे। बैठक की अध्यक्षता सरला वर्मा ने की और संचालन राज्य सचिव मदनलाल पाल ने किया। बैठक के बाद एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया।
नियुक्ति में देरी को लेकर चयनित जेबीटी ने किया विरोध-प्रदर्शन
शिक्षाविभाग की ओर से चयनित जेबीटी शिक्षकों की नियुक्ति में की जा रही देरी से चयनित शिक्षकों ने रविवार को पपीहा पार्क में बैठक कर नारेबाजी की। मुख्य मार्ग पर जुलूस निकाल कर भाजपा जिला प्रधान वेद फूलां को मुख्यमंत्री शिक्षामंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा।
ऑनलाइन दाखिले कैसे होंगे? शिक्षकों, छात्रों को मिलेगी ट्रेनिंग
अब ऑनलाइन दाखिला करने में किसी तरह की परेशानी नहीं आएगी। शिक्षा विभाग इसके लिए विशेष ट्रेनिंग देगा। इस संबंध में हरियाणा उच्चतर शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सभी राजकीय महाविद्यालयों के प्राचार्य, कॉलेज के एक क्लर्क या कंप्यूटर ऑपरेटर, कंप्यूटर विभाग के प्रोफेसर एवं चार से पांच विद्यार्थियों को ट्रेनिंग देने का निर्णय किया है। यह ट्रेनिंग राज्य की सभी डिवीजनों में होगी।
मांगें नहीं मानीं तो करेंगे आंदोलन : निनानिया
जागरण संवाददाता, करनाल : हरियाणा राजकीय ¨हदी अध्यापक संघ ने कर्ण पार्क में राज्य स्तरीय बैठक
की। बैठक में सरकार व विभाग को चेतावनी दी गई कि यदि ¨हदी के अध्यापकों की
मांगों का शीघ्र समाधान नहीं किया गया तो बड़ा आंदोलन भी हो सकता है। बैठक
के बाद एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया।
बच्चे को मुर्गा बनाया तो शिक्षक को जेल और एक लाख जुर्माना
भिवानी : शिक्षक ने बच्चे को स्कूल में मुर्गा बनाया और उसने अदालत में कर दी तो शिक्षक को तीन महीने की सजा और एक लाख रुपए का जुर्माना हो सकता है। ऐसा दोबारा करने पर नौकरी चली जाएगी। यह कानून पूरे देश में लागू हो गया है। जस्टिस जुवनाइल एक्ट में हाल में ही संशोधन किया है।
....तो ट्रांसफर के लिए खाली मान लिए जाएंगे पद
....तो ट्रांसफर के लिए खाली मान लिए जाएंगे पद
जींद : शिक्षा विभाग की ओर से लागू की नई तबादला नीति में किए गए प्रावधान शिक्षकों के गले की फांस बन गए हैं। सबसे बड़ी फांस एमआइएस पर निजी व सर्विस प्रोफाइल बन गई है, जो शिक्षकों ने किसी न किसी तरह पूरी तो कर ली है, लेकिन अब वह अप्रूव नहीं हो सकी हैं।
जींद : शिक्षा विभाग की ओर से लागू की नई तबादला नीति में किए गए प्रावधान शिक्षकों के गले की फांस बन गए हैं। सबसे बड़ी फांस एमआइएस पर निजी व सर्विस प्रोफाइल बन गई है, जो शिक्षकों ने किसी न किसी तरह पूरी तो कर ली है, लेकिन अब वह अप्रूव नहीं हो सकी हैं।
स्कूल में 5 साल से अधिक समय होने पर किया जाएगा तबादला
शिक्षकों का आॅन लाइन ट्रांसफर डाटा अपलोड
हिसार : एकस्कूल में पांच साल से अधिक समय से पढ़ा रहे शिक्षकों को अब दस किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा। स्थानांतरण के लिए शिक्षा विभाग ने सभी शिक्षकों का डाटा मैनेजमेंट इंफॉरमेशन सिस्टम (एमआईएस) के तहत ऑन लाइन करने की प्रक्रिया पूरी कर दी है।
हिसार : एकस्कूल में पांच साल से अधिक समय से पढ़ा रहे शिक्षकों को अब दस किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा। स्थानांतरण के लिए शिक्षा विभाग ने सभी शिक्षकों का डाटा मैनेजमेंट इंफॉरमेशन सिस्टम (एमआईएस) के तहत ऑन लाइन करने की प्रक्रिया पूरी कर दी है।
2009 से पूर्व पीएचडी की है तो नेट नहीं जरूरी
2009 से पूर्व पीएचडी की है तो नेट नहीं जरूरी
नई दिल्ली : केंद्र सरकार की ओर से सोमवार को की गई एक घोषणा देशभर में उन हजारों पीएचडी डिग्री धारकों के लिए राहत लेकर आयी है जो पीएचडी तो साल 2009 से पहले कर चुके हैं लेकिन उनका नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट (नेट) पास नहीं हुआ।
नई दिल्ली : केंद्र सरकार की ओर से सोमवार को की गई एक घोषणा देशभर में उन हजारों पीएचडी डिग्री धारकों के लिए राहत लेकर आयी है जो पीएचडी तो साल 2009 से पहले कर चुके हैं लेकिन उनका नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट (नेट) पास नहीं हुआ।
आदेश : मेडिकल दाखिले पर कोर्ट सख्त , प्रवेश परीक्षा नहीं ले सकेंगे राज्य
नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह साफ कर दिया है कि देशभर के मेडिकल और डेंटल कालेजों में दाखिला सिर्फ नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट (नीट) के जरिये ही होगा। इसके साथ ही नीट-1 में बैठ चुके छात्रों को नीट-2 में भी बैठने की छूट होगी। लेकिन ऐसे में वे पहली परीक्षा के नतीजे का लाभ नहीं ले सकेंगे।
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