29 हजार शिक्षकों की मांगों के लिए प्रदर्शन
यमुनानगर : शिक्षकों ने बुधवार को राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने खंड शिक्षा अधिकारी जगाधारी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। संघ के राज्य वरिष्ठ उपप्रधान जगजीत सिंह ने शिक्षकों का नेतृत्व किया।
जगजीत सिंह ने कहा कि लंबित मांगों पर सरकार की लेटलतीफी व सकारात्मक कदम न उठाने पर शिक्षकों में रोष है। राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ जेबीटी शिक्षकों का एकमात्र संगठन है, जो 29 हजार शिक्षकों की मांग लगातार उठा रहा है। गत वर्ष भी प्रदेश सरकार को अपनी मांगों के बारे में विस्तार से बताया, लेकिन अब तक सरकार व शिक्षा विभाग ने मांगों को पूरा करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। इस कड़ी में प्रदेशभर के प्राथमिक शिक्षक प्रथम खंड स्तर पर, फिर जिला स्तर पर व फिर राज्य स्तर पर आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। खंड प्रधान राकेश सैनी ने भी शिक्षकों को संबोधित किया। संघ की मांग है कि नई तबादला नीति को समाप्त किया जाए। संघ द्वारा दिए गए सुझाव को शामिल करके तबादला नीति जारी की जाए। वर्ष 2000 में लगे जेबीटी अध्यापकों के लिए ठोस नीति बनाई जाए। उन्हें भी पदोन्नति सहित सभी लाभ दिए जाए। अंतर जिला तबादला नीति के तहत मांगे गए आवेदनों की सूची जल्दी जारी की जाए। पंजाब व हिमाचल की भांति पदोन्नति की जाए।
सरकारी नौकरी - Army /Bank /CPSU /Defence /Faculty /Non-teaching /Police /PSC /Special recruitment drive /SSC /Stenographer /Teaching Jobs /Trainee / UPSC
यमुनानगर : शिक्षकों ने बुधवार को राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने खंड शिक्षा अधिकारी जगाधारी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। संघ के राज्य वरिष्ठ उपप्रधान जगजीत सिंह ने शिक्षकों का नेतृत्व किया।
जगजीत सिंह ने कहा कि लंबित मांगों पर सरकार की लेटलतीफी व सकारात्मक कदम न उठाने पर शिक्षकों में रोष है। राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ जेबीटी शिक्षकों का एकमात्र संगठन है, जो 29 हजार शिक्षकों की मांग लगातार उठा रहा है। गत वर्ष भी प्रदेश सरकार को अपनी मांगों के बारे में विस्तार से बताया, लेकिन अब तक सरकार व शिक्षा विभाग ने मांगों को पूरा करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। इस कड़ी में प्रदेशभर के प्राथमिक शिक्षक प्रथम खंड स्तर पर, फिर जिला स्तर पर व फिर राज्य स्तर पर आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। खंड प्रधान राकेश सैनी ने भी शिक्षकों को संबोधित किया। संघ की मांग है कि नई तबादला नीति को समाप्त किया जाए। संघ द्वारा दिए गए सुझाव को शामिल करके तबादला नीति जारी की जाए। वर्ष 2000 में लगे जेबीटी अध्यापकों के लिए ठोस नीति बनाई जाए। उन्हें भी पदोन्नति सहित सभी लाभ दिए जाए। अंतर जिला तबादला नीति के तहत मांगे गए आवेदनों की सूची जल्दी जारी की जाए। पंजाब व हिमाचल की भांति पदोन्नति की जाए।
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