चंडीगढ़।पिछले 4 वर्षों से चल रही जेबीटी भर्ती पूरी न होने व रिजल्ट घोषित होने के 23 महीने बाद भी नियुक्ति न होने से परेशान चयनित जेबीटी ने अब 1 जुलाई से प्रदेशभर में रथयात्रा निकालने व 17 जुलाई को सीएम सिटी करनाल में महारैली का ऐलान किया है।
प्रदेशभर के चयनित जेबीटी ने अपनी नियुक्ति के लिए संघर्ष तेज करने का निर्णय लेते हुए अपने नवगठित संगठन “चयनित जेबीटी संघर्ष समिति’ के बैनर तले प्रदेशभर के सभी 21 जिलों में रथयात्रा निकालने का निर्णय लिया है। गौरतलब है कि पिछले 4 साल से पात्र अध्यापक संघ के बैनर तले संघर्ष कर रहे चयनित जेबीटी ने अपेक्षित परिणाम न मिलने पर अब संघ से किनारा करते हुए नियुक्ति के लिए नई रणनीति तैयार की है।
चयनित जेबीटी की राज्य कोर कमेटी के सदस्य पवन चमारखेड़ा ने फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि 30 मार्च 2011 को हाईकोर्ट ने 9 महीने में रेगुलर जेबीटी भर्ती पूरी करने का आदेश दिया था लेकिन आज 5 साल बीतने के बाद भी भर्ती पूरी नहीं हुई और भर्ती का रिजल्ट घोषित हुए भी करीब 2 साल होने को हैं। हाईकोर्ट की एकल बेंच ने 31 मार्च 2016 को भर्ती को सही ठहराया, लेकिन फैसले के बावजूद 42 दिन तक शिक्षा विभाग व सरकार ने नियुक्ति नहीं दी और मामले को लटकाए रखा। जिससे डबल बेंच में फिर से नियुक्ति पर रोक लग गई। उन्होंने कहा कि माननीय हाईकोर्ट द्वारा केवल नियुक्ति पत्र जारी करने पर ही रोक लगाई हुई है लेकिन कम्बाइंड लिस्ट जारी करना, जिलों का आबंटन करना, अंगूठा व हस्ताक्षर जांच का काम जल्द पूरा करने जैसे कई महत्वपूर्ण काम सरकार व शिक्षा विभाग कर सकता है, लेकिन विभाग इस दिशा में कोई कदम नहीं उठा रहा।
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चयनित जेबीटी की राज्य कोर कमेटी के सदस्य पवन चमारखेड़ा ने फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि 30 मार्च 2011 को हाईकोर्ट ने 9 महीने में रेगुलर जेबीटी भर्ती पूरी करने का आदेश दिया था लेकिन आज 5 साल बीतने के बाद भी भर्ती पूरी नहीं हुई और भर्ती का रिजल्ट घोषित हुए भी करीब 2 साल होने को हैं। हाईकोर्ट की एकल बेंच ने 31 मार्च 2016 को भर्ती को सही ठहराया, लेकिन फैसले के बावजूद 42 दिन तक शिक्षा विभाग व सरकार ने नियुक्ति नहीं दी और मामले को लटकाए रखा। जिससे डबल बेंच में फिर से नियुक्ति पर रोक लग गई। उन्होंने कहा कि माननीय हाईकोर्ट द्वारा केवल नियुक्ति पत्र जारी करने पर ही रोक लगाई हुई है लेकिन कम्बाइंड लिस्ट जारी करना, जिलों का आबंटन करना, अंगूठा व हस्ताक्षर जांच का काम जल्द पूरा करने जैसे कई महत्वपूर्ण काम सरकार व शिक्षा विभाग कर सकता है, लेकिन विभाग इस दिशा में कोई कदम नहीं उठा रहा।
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