निजी स्कूलों के लिए बकाया 44 लाख की राशि जारी
नियम 134 के तहत शहर के कई प्राइवेट स्कूलों में अब पहले से कई गुणा अधिक सीटें खाली हैं। तीन माह पहले जब शिक्षा विभाग ने निजी स्कूलों से खाली सीटों की जानकारी मांगी थी। तब शहर के कई स्कूलों ने नाममात्र की ही खाली सीटें होने की जानकारी दी थी लेकिन अब आरटीआई से मांगी गई सूचना पर खाली सीटों में किए गए इस फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है।
शिक्षा विभाग ने ही शहर के कई स्कूलों में पहले की तुलना में कई गुणा अधिक खाली सीटें होना बताया है। इतना ही नहीं इन खाली सीटों पर दूसरे टेस्ट में पास होने वाले जरूरतमंद विद्यार्थियों का दाखिला करवाने की भी शिक्षा विभाग ने प्रक्रिया शुरू कर दी है।
स्वास्थ्य शिक्षा सहयोग समिति के कोषाध्यक्ष शुभम गनगोरिया ने पिछले दिनों शिक्षा विभाग से आरटीआई के माध्यम से जानकारी मांगी की शहर के डीएवी पब्लिक स्कूल, इंडस पब्लिक स्कूल मोतीलाल नेहरू पब्लिक स्कूल में 134 के तहत कितनी सीटें आरक्षित और खाली हैं। इस पर शिक्षा विभाग ने जानकारी दी कि डीएवी पब्लिक स्कूल में छात्र संख्या के अनुसार 12वीं कक्षा तक 602 सीटें खाली हैं। जबकि शिक्षा विभाग ने अप्रैल में स्कूल से खाली सीटों की संख्या का ब्योरा मांगा तो मात्र 11 सीटें ही खाली होना बताया था। इसी तरह से इंडस पब्लिक स्कूल ने खाली सीटों की संख्या अप्रैल में शिक्षा विभाग को 63 बताई थी। जबकि शिक्षा विभाग ने आरटीआई में दी गई जानकारी के अनुसार खाली सीटों की संख्या 146 बताई है। इसी तरह से मोतीलाल नेहरू पब्लिक स्कूल ने भी विभाग को खाली सीटों की संख्या जब ब्योरा मांगा गया तो सात बताई थी। जबकि विभाग ने आरटीआई में 29 खाली सीटें होना बताया है।
जांच में सीटों की संख्या ज्यादा पाई गई : डीईओ
^शहरके कई निजी स्कूलों में कितनी सीटें खाली हैं। इस पर आरटीआई द्वारा मांगी जानकारी पर एडीसी ने निजी स्कूलों में जाकर खाली सीट संख्या की जांच करने के आदेश दिए गए थे। जांच में इन स्कूलों में 134 के तहत खाली सीटों की संख्या ज्यादा पाई गई। अब खाली सीटों पर पात्र बच्चों को स्कूल अलाट किए जा रहे हैं। इसकी सूची भी जारी की गई है।' -वंदना गुप्ता, जिला शिक्षा अधिकारी, जींद।
छात्र संख्या के लिए स्कूलों में किए रजिस्टर चेक
आरटीआईसे जानकारी मांगे जाने के बाद जब शिक्षा अधिकारियों ने कोई भी कार्रवाई नहीं की तो आरटीआई कार्यकर्ता ने इसकी शिकायत एडीसी आमना तास्नीम को की। उन्होंने डीईओ को जांच करने के आदेश दिए। इसके बाद शिक्षा अधिकारियों ने तीनों स्कूलों में जाकर छात्र संख्या की जांच की। इस दौरान किस कक्षा में कितने छात्र हैं। इसके लिए बाकायदा कक्षावार हाजिरी रजिस्टर भी चेक किए गए। इसके अलावा पिछले साल स्कूल में छात्रों की संख्या कितनी थी। इन सबको आधार मानकर शिक्षा विभाग ने आरटीआई कार्यकर्ता को जानकारी दी गई।
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नियम 134 के तहत शहर के कई प्राइवेट स्कूलों में अब पहले से कई गुणा अधिक सीटें खाली हैं। तीन माह पहले जब शिक्षा विभाग ने निजी स्कूलों से खाली सीटों की जानकारी मांगी थी। तब शहर के कई स्कूलों ने नाममात्र की ही खाली सीटें होने की जानकारी दी थी लेकिन अब आरटीआई से मांगी गई सूचना पर खाली सीटों में किए गए इस फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है।
शिक्षा विभाग ने ही शहर के कई स्कूलों में पहले की तुलना में कई गुणा अधिक खाली सीटें होना बताया है। इतना ही नहीं इन खाली सीटों पर दूसरे टेस्ट में पास होने वाले जरूरतमंद विद्यार्थियों का दाखिला करवाने की भी शिक्षा विभाग ने प्रक्रिया शुरू कर दी है।
स्वास्थ्य शिक्षा सहयोग समिति के कोषाध्यक्ष शुभम गनगोरिया ने पिछले दिनों शिक्षा विभाग से आरटीआई के माध्यम से जानकारी मांगी की शहर के डीएवी पब्लिक स्कूल, इंडस पब्लिक स्कूल मोतीलाल नेहरू पब्लिक स्कूल में 134 के तहत कितनी सीटें आरक्षित और खाली हैं। इस पर शिक्षा विभाग ने जानकारी दी कि डीएवी पब्लिक स्कूल में छात्र संख्या के अनुसार 12वीं कक्षा तक 602 सीटें खाली हैं। जबकि शिक्षा विभाग ने अप्रैल में स्कूल से खाली सीटों की संख्या का ब्योरा मांगा तो मात्र 11 सीटें ही खाली होना बताया था। इसी तरह से इंडस पब्लिक स्कूल ने खाली सीटों की संख्या अप्रैल में शिक्षा विभाग को 63 बताई थी। जबकि शिक्षा विभाग ने आरटीआई में दी गई जानकारी के अनुसार खाली सीटों की संख्या 146 बताई है। इसी तरह से मोतीलाल नेहरू पब्लिक स्कूल ने भी विभाग को खाली सीटों की संख्या जब ब्योरा मांगा गया तो सात बताई थी। जबकि विभाग ने आरटीआई में 29 खाली सीटें होना बताया है।
जांच में सीटों की संख्या ज्यादा पाई गई : डीईओ
^शहरके कई निजी स्कूलों में कितनी सीटें खाली हैं। इस पर आरटीआई द्वारा मांगी जानकारी पर एडीसी ने निजी स्कूलों में जाकर खाली सीट संख्या की जांच करने के आदेश दिए गए थे। जांच में इन स्कूलों में 134 के तहत खाली सीटों की संख्या ज्यादा पाई गई। अब खाली सीटों पर पात्र बच्चों को स्कूल अलाट किए जा रहे हैं। इसकी सूची भी जारी की गई है।' -वंदना गुप्ता, जिला शिक्षा अधिकारी, जींद।
छात्र संख्या के लिए स्कूलों में किए रजिस्टर चेक
आरटीआईसे जानकारी मांगे जाने के बाद जब शिक्षा अधिकारियों ने कोई भी कार्रवाई नहीं की तो आरटीआई कार्यकर्ता ने इसकी शिकायत एडीसी आमना तास्नीम को की। उन्होंने डीईओ को जांच करने के आदेश दिए। इसके बाद शिक्षा अधिकारियों ने तीनों स्कूलों में जाकर छात्र संख्या की जांच की। इस दौरान किस कक्षा में कितने छात्र हैं। इसके लिए बाकायदा कक्षावार हाजिरी रजिस्टर भी चेक किए गए। इसके अलावा पिछले साल स्कूल में छात्रों की संख्या कितनी थी। इन सबको आधार मानकर शिक्षा विभाग ने आरटीआई कार्यकर्ता को जानकारी दी गई।
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