संवाद सहयोगी, इंद्री : चयनित जेबीटी संघर्ष समिति के शिक्षकों ने जल्द
से जल्द नियुक्ति दिए जाने की मांग को लेकर संत निरंकारी भवन में एक बैठक
की। शिक्षकों ने हरियाणा सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। संघर्ष समिति
की रथ यात्रा में चल रहे कोर कमेटी के सदस्यों ने चयनित जेबीटी शिक्षकों को
17 जुलाई को करनाल में होने वाली वादा निभाओ महारैली में बड़ी संख्या में
पहुंचने का न्योता दिया।
संघर्ष समिति की रथ यात्रा एक जुलाई को सिरसा से शुरू हुई थी जो शुक्रवार देर शाम इंद्री में पहुंची और शनिवार को इंद्री में संघर्ष समिति के ब्लॉक प्रधान अजैब ¨सह की अध्यक्षता में बैठक हुई। चयनित शिक्षकों ने कहा कि हरियाणा सरकार ने उनके साथ वादाखिलाफी की है। रथ यात्रा में संघर्ष समिति कोर कमेटी सदस्य विरेंद्र धनखड़, विरेंद्र गोयत, अजयपाल, मुकेश काजल, रिषी नैन व नरेश शर्मा आदि शामिल थे। उन्होंने कहा कि सिरसा से शुरू हुई संघर्ष समिति की रथ यात्रा 17 को करनाल पहुंचकर वादा निभाओ महारैली करेगी जिसमें बड़ी संख्या में चयनित जेबीटी शिक्षक हिस्सा लेंगे और अपनी आवाज बुलंद करेंगे। उन्होंने कहा कि रथ यात्रा हरियाणा के सभी जिलों से होते हुए इंद्री पहुंची थी। इससे पहले यमुनानगर में प्रदर्शन किया था। 29 मार्च 2015 को हरियाणा के सीएम ने वादा किया था कि नव चयनित जेबीटी शिक्षकों को 77 दिन में ज्वाइन करवा देंगे लेकिन आज तक वह रोजी रोटी के लिए धक्के खाने को मजबूर हैं। नव चयनित जेबीटी शिक्षकों की संख्या 12731 है। इस अवसर पर ब्लॉक प्रधान अजैब ¨सह, विरेंद्र गोयत, सीमा कुंदरा, सुमन, उमेश, अरुण, राजकुमार, समय ¨सह, रामकुमार, अनिल, सुरेंद्र, रुबी व रामकुमार आदि मौजूद रहे।
सीएम व शिक्षामंत्री को भेज रखे हैं ज्ञापन
चयनित जेबीटी संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने कहा कि नियुक्ति प्रक्रिया जल्द शुरू करने की मांग को लेकर सीएम व शिक्षा मंत्री को ज्ञापन भेजे हुए हैं। चयनित जेबीटी शिक्षकों ने कहा कि नियुक्ति पत्र जारी होने का 23 महीने से इंतजार कर रहे हैं। पिछले पांच वर्षो में प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती नहीं होने से विभाग में 16 हजार से ज्यादा पद खाली पड़े हैं जबकि हजारों चयनित जेबीटी शिक्षक नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं। सीएम के नाम भेजे गए ज्ञापन में शिक्षकों ने कहा कि सरकार उनकी नियुक्ति को लेकर गंभीर है तो 20 जुलाई को हाईकोर्ट में होने वाली केस की सुनवाई में नियुक्तियों से रोक हटवाने के लिए सरकार गंभीरता से प्रयास करे। सरकार उनकी पूरी पैरवी करे। मामले में अन्य विकल्पों का भी सरकार प्रयोग करे ताकि उनकी नियुक्ति की जा सके। सीएम इस मामले में निजी तौर पर हस्तक्षेप करे और नियुक्ति से संबंधित अन्य प्रक्रियाओं को जल्द से जल्द शुरू करने के लिए शिक्षा विभाग को आदेश करे।
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संघर्ष समिति की रथ यात्रा एक जुलाई को सिरसा से शुरू हुई थी जो शुक्रवार देर शाम इंद्री में पहुंची और शनिवार को इंद्री में संघर्ष समिति के ब्लॉक प्रधान अजैब ¨सह की अध्यक्षता में बैठक हुई। चयनित शिक्षकों ने कहा कि हरियाणा सरकार ने उनके साथ वादाखिलाफी की है। रथ यात्रा में संघर्ष समिति कोर कमेटी सदस्य विरेंद्र धनखड़, विरेंद्र गोयत, अजयपाल, मुकेश काजल, रिषी नैन व नरेश शर्मा आदि शामिल थे। उन्होंने कहा कि सिरसा से शुरू हुई संघर्ष समिति की रथ यात्रा 17 को करनाल पहुंचकर वादा निभाओ महारैली करेगी जिसमें बड़ी संख्या में चयनित जेबीटी शिक्षक हिस्सा लेंगे और अपनी आवाज बुलंद करेंगे। उन्होंने कहा कि रथ यात्रा हरियाणा के सभी जिलों से होते हुए इंद्री पहुंची थी। इससे पहले यमुनानगर में प्रदर्शन किया था। 29 मार्च 2015 को हरियाणा के सीएम ने वादा किया था कि नव चयनित जेबीटी शिक्षकों को 77 दिन में ज्वाइन करवा देंगे लेकिन आज तक वह रोजी रोटी के लिए धक्के खाने को मजबूर हैं। नव चयनित जेबीटी शिक्षकों की संख्या 12731 है। इस अवसर पर ब्लॉक प्रधान अजैब ¨सह, विरेंद्र गोयत, सीमा कुंदरा, सुमन, उमेश, अरुण, राजकुमार, समय ¨सह, रामकुमार, अनिल, सुरेंद्र, रुबी व रामकुमार आदि मौजूद रहे।
सीएम व शिक्षामंत्री को भेज रखे हैं ज्ञापन
चयनित जेबीटी संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने कहा कि नियुक्ति प्रक्रिया जल्द शुरू करने की मांग को लेकर सीएम व शिक्षा मंत्री को ज्ञापन भेजे हुए हैं। चयनित जेबीटी शिक्षकों ने कहा कि नियुक्ति पत्र जारी होने का 23 महीने से इंतजार कर रहे हैं। पिछले पांच वर्षो में प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती नहीं होने से विभाग में 16 हजार से ज्यादा पद खाली पड़े हैं जबकि हजारों चयनित जेबीटी शिक्षक नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं। सीएम के नाम भेजे गए ज्ञापन में शिक्षकों ने कहा कि सरकार उनकी नियुक्ति को लेकर गंभीर है तो 20 जुलाई को हाईकोर्ट में होने वाली केस की सुनवाई में नियुक्तियों से रोक हटवाने के लिए सरकार गंभीरता से प्रयास करे। सरकार उनकी पूरी पैरवी करे। मामले में अन्य विकल्पों का भी सरकार प्रयोग करे ताकि उनकी नियुक्ति की जा सके। सीएम इस मामले में निजी तौर पर हस्तक्षेप करे और नियुक्ति से संबंधित अन्य प्रक्रियाओं को जल्द से जल्द शुरू करने के लिए शिक्षा विभाग को आदेश करे।
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