संवाद सहयोगी, रूपनगर महाराजा रणजीत ¨सह बाग में आज राज्य भर से एकत्रित हुए बीएड शिक्षकों
ने मांगों को लेकर सरकार विरोधी रोष रैली की। उन्होंने सरकार को चेतावनी दी
कि अगर शिक्षकों की मांगे नहीं मानी गईं तो सरकार को विधानसभा चुनाव में
इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा।
बीएड अध्यापक फ्रंट पंजाब के बैनर तले एवं प्रदेशाध्यक्ष हर¨वदर ¨सह ब¨लग सहित प्रदेश महासचिव सुरजीत राजा व संयुक्त सचिव डॉ. संत सेवक ¨सह सरकारिया की अध्यक्षता में हुई अजीतपाल ¨सह जस्सोवाल, पर¨मदर बरनाला, नितिन सोढी, द¨वदर ब¨ठडा, जसवीर तलवाड़, गु¨रदरपाल खेड़ी तथा गुरदयाल मान ने कहा कि राज्य भर में ठेका आधारित योजना पर काम करते आ रहे 14 हजार बीएड शिक्षकों के साथ सरकार की ओर से लगातार सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। उन्होंने मांग की कि सारे शिक्षकों द्वारा ठेके पर की गई ढाई साल की नौकरी को सर्विस में गिना जाए। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से ईटीटी शिक्षकों को मास्टर कैडर में तरक्की देने के लिए शिक्षा विभाग के माध्यम से जो केस मई व जून माह में मांगे गए थे उन पर अक्टूबर माह तक सरकार के द्वारा कोई कारवाई नहीं की गई है। इससे सरकार की नीयत व नीति पर शंका होना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री ने बैठक के दौरान जिन मांगों को स्वीकार करने का भरोसा दिया था उन पर अगर अमल नहीं किया गया तो सरकार को सबक सिखाने के लिए फ्रंट ने पूरी तैयारी कर रखी है।
विशाल मिन्हास गुरदासपुर सहित निर्मल पख्खो, विक्की, सुख¨वदर नारीके, तल¨वदर समाना, हाकम खनौड़ा तथा गुरदयाल मान ने कहा कि पंजाब सरकार की ओर से शिक्षा विभाग में 4-9-14 एसीपी लागू नहीं की गई है जबकि अन्य विभागों में एसीपी लागू है, जिससे स्पष्ट है कि बीएड शिक्षकों के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। उन्होंने मांग की कि प्राइमरी शिक्षकों का तरक्की कोटा बढ़ाकर 50 फीसद किया जाए तथा कहा कि ईटीटी शिक्षकों को मास्टर कैडर में तरक्की का कोट मात्र 15 फीसद है, जो आज के दौर में जायज नहीं है। उन्होंने कहा कि यह कोटा उस वक्त निर्धारित किया गया था जब प्राइमरी स्कूलों में गिनती के शिक्षक बीएड करते हुए तरक्की के हकदार बनते थे लेकिन आज प्राइमरी स्कूलों में 85 फीसदी शिक्षक बीएड हैं जिसके चलते कोटा बढ़ाया जाना जरूरी है। उन्होंने मांग की कि मास्टर कैडर में से अंग्रेजी लेक्चरर की तरक्की के लिए शेष विषयों की तर्ज पर केस मांगे जाएं। उन्होंने तबादलों के दौरान राजसी हस्तक्षेप बंद करनेके अलावा ईटीटी का ग्रेड पे 4600 रूपये करने तथा सीएचटी, बीपीईओ व हैड मास्टरों की सीधी भर्ती के लिए विज्ञापन भी जल्द जारी किया जाए। इसके अलावा 15 दिनों की मेडिकल छुट्टी लेने के लिए जारी हिदायतों को बिना देरी वापस लिया जाए, हिन्दी व सामाजिक शिक्षा को आप्शनल न किया जाए, शिक्षकों से शिक्षा के अतिरिक्त लिए जाने वाले काम बंद किए जाएं, स्कूलों में दर्जा चार कर्मचारियों की भर्ती की जाए, जबरदस्ती फारिग किए शिक्षा वालंटियरों पर दर्ज झूठे मामले रद्द करते हुए उन्हें बहाल किया जाए, पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया जाए आदि मांगों को प्रमुखता के साथ उठाया।
इस मौके पर करमजीत जलाल सहित राम ¨सह गुरदासपुर, मुहम्मद बशीर संगरूर, ज¨तदर ¨सह, उपकार पट्टी, जुझार ¨सह, विक्रमजीत ¨सह, व¨रदर विक्की तलवाड़ा, दल¨जदर ¨सह बरनाला, जसवीर ¨सह तलवाड़ा, बल¨वदर ¨सह रैलों, कुल¨वदर रोपड़, राम ¨सह, बलजीत ¨सह, एसएसए व रमसा यूनियन दीदार ¨सह मुद्दकी आदि ने भी विचार रखे।
नहीं निकालने दिया रोष मार्च
रोष रैली के बाद जब शिक्षकों ने रोष मार्च निकालने की तैयारी की तो जिला प्रशासन की ओर से तहसीलदार रमनदीप कौर तथा डीएसपी मनवीर ¨सह बाजवा ने मौके पर पहुंच शिक्षकों को शांत किया तथा 28 अक्टूबर को फ्रंट की शिक्षा मंत्री डॉ.दलजीत ¨सह चीमा के साथ उनके निवास पर पैनल बैठक करवाने का भरोसा दिलाया।
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बीएड अध्यापक फ्रंट पंजाब के बैनर तले एवं प्रदेशाध्यक्ष हर¨वदर ¨सह ब¨लग सहित प्रदेश महासचिव सुरजीत राजा व संयुक्त सचिव डॉ. संत सेवक ¨सह सरकारिया की अध्यक्षता में हुई अजीतपाल ¨सह जस्सोवाल, पर¨मदर बरनाला, नितिन सोढी, द¨वदर ब¨ठडा, जसवीर तलवाड़, गु¨रदरपाल खेड़ी तथा गुरदयाल मान ने कहा कि राज्य भर में ठेका आधारित योजना पर काम करते आ रहे 14 हजार बीएड शिक्षकों के साथ सरकार की ओर से लगातार सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। उन्होंने मांग की कि सारे शिक्षकों द्वारा ठेके पर की गई ढाई साल की नौकरी को सर्विस में गिना जाए। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से ईटीटी शिक्षकों को मास्टर कैडर में तरक्की देने के लिए शिक्षा विभाग के माध्यम से जो केस मई व जून माह में मांगे गए थे उन पर अक्टूबर माह तक सरकार के द्वारा कोई कारवाई नहीं की गई है। इससे सरकार की नीयत व नीति पर शंका होना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री ने बैठक के दौरान जिन मांगों को स्वीकार करने का भरोसा दिया था उन पर अगर अमल नहीं किया गया तो सरकार को सबक सिखाने के लिए फ्रंट ने पूरी तैयारी कर रखी है।
विशाल मिन्हास गुरदासपुर सहित निर्मल पख्खो, विक्की, सुख¨वदर नारीके, तल¨वदर समाना, हाकम खनौड़ा तथा गुरदयाल मान ने कहा कि पंजाब सरकार की ओर से शिक्षा विभाग में 4-9-14 एसीपी लागू नहीं की गई है जबकि अन्य विभागों में एसीपी लागू है, जिससे स्पष्ट है कि बीएड शिक्षकों के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। उन्होंने मांग की कि प्राइमरी शिक्षकों का तरक्की कोटा बढ़ाकर 50 फीसद किया जाए तथा कहा कि ईटीटी शिक्षकों को मास्टर कैडर में तरक्की का कोट मात्र 15 फीसद है, जो आज के दौर में जायज नहीं है। उन्होंने कहा कि यह कोटा उस वक्त निर्धारित किया गया था जब प्राइमरी स्कूलों में गिनती के शिक्षक बीएड करते हुए तरक्की के हकदार बनते थे लेकिन आज प्राइमरी स्कूलों में 85 फीसदी शिक्षक बीएड हैं जिसके चलते कोटा बढ़ाया जाना जरूरी है। उन्होंने मांग की कि मास्टर कैडर में से अंग्रेजी लेक्चरर की तरक्की के लिए शेष विषयों की तर्ज पर केस मांगे जाएं। उन्होंने तबादलों के दौरान राजसी हस्तक्षेप बंद करनेके अलावा ईटीटी का ग्रेड पे 4600 रूपये करने तथा सीएचटी, बीपीईओ व हैड मास्टरों की सीधी भर्ती के लिए विज्ञापन भी जल्द जारी किया जाए। इसके अलावा 15 दिनों की मेडिकल छुट्टी लेने के लिए जारी हिदायतों को बिना देरी वापस लिया जाए, हिन्दी व सामाजिक शिक्षा को आप्शनल न किया जाए, शिक्षकों से शिक्षा के अतिरिक्त लिए जाने वाले काम बंद किए जाएं, स्कूलों में दर्जा चार कर्मचारियों की भर्ती की जाए, जबरदस्ती फारिग किए शिक्षा वालंटियरों पर दर्ज झूठे मामले रद्द करते हुए उन्हें बहाल किया जाए, पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया जाए आदि मांगों को प्रमुखता के साथ उठाया।
इस मौके पर करमजीत जलाल सहित राम ¨सह गुरदासपुर, मुहम्मद बशीर संगरूर, ज¨तदर ¨सह, उपकार पट्टी, जुझार ¨सह, विक्रमजीत ¨सह, व¨रदर विक्की तलवाड़ा, दल¨जदर ¨सह बरनाला, जसवीर ¨सह तलवाड़ा, बल¨वदर ¨सह रैलों, कुल¨वदर रोपड़, राम ¨सह, बलजीत ¨सह, एसएसए व रमसा यूनियन दीदार ¨सह मुद्दकी आदि ने भी विचार रखे।
नहीं निकालने दिया रोष मार्च
रोष रैली के बाद जब शिक्षकों ने रोष मार्च निकालने की तैयारी की तो जिला प्रशासन की ओर से तहसीलदार रमनदीप कौर तथा डीएसपी मनवीर ¨सह बाजवा ने मौके पर पहुंच शिक्षकों को शांत किया तथा 28 अक्टूबर को फ्रंट की शिक्षा मंत्री डॉ.दलजीत ¨सह चीमा के साथ उनके निवास पर पैनल बैठक करवाने का भरोसा दिलाया।
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