चंडीगढ़, 17 अप्रैल (ट्रिन्यू)
हरियाणा के हजारों जेबीटी शिक्षकों को करीब 10 साल बाद हैड टीचर पद पर
पदोन्नति की सौगात मिलेगी। राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ तथा मौलिक शिक्षा के
निदेशक के बीच मंगलवार को 3 घंटे चली मैराथन बैठक में कई मुद्दों पर सहमति
बनी है। इनमें प्रमुख रूप से जेबीटी शिक्षकों को मुख्य शिक्षक व टीजीटी
पदों पर पदोन्नति करने, डिजिटल हस्ताक्षर के डोंगल उपलब्ध न होने के चलते
हजारों शिक्षकों के अटके वेतन को जारी करने के लिए 2 महीने तक पुरानी
पद्धति से वेतन देने की छूट देने, मुख्यमंत्री सौंदर्यीकरण योजना की राशि
देने, गत सत्र की छात्रों की वर्दी की शेष राशि जारी करना अहम है।
बैठक के बाद संघ के राज्य मीडिया प्रभारी पवन चमारखेड़ा ने बताया कि
प्रतिनिधिमंडल के प्रदेशाध्यक्ष तरुण सुहाग के नेतृत्व में निदेशक के साथ
बैठक हुई। बैठक में संघ ने वर्ष 2016 के सामान्य तबादलों में एनिवेयर
श्रेणी में तबादले वाले शिक्षकों की समस्या रखी जिस पर निदेशक ने बताया कि
मेवात को छोड़कर रिक्त पदों की संख्या बाकी जिलों में बहुत कम है, जबकि
एनिवेयर श्रेणी वाले शिक्षकों की संख्या 1600 है। ऐसे में उनके लिए द्वितीय
ट्रांसफर ड्राइव चलाने से उनको कोई फायदा नहीं होगा। इस पर पदोन्नति के
जरिये रिक्त पदों की व्यवस्था होने पर उन्हें राहत दी जाएगी।
सुगम संपर्क पोर्टल पर पेंडिंग ग्रीवेंस, रिवर्ट के इच्छुक शिक्षकों सहित
सभी जेबीटी को आगामी ऑनलाइन सामान्य तबादलों के समय पुन: भाग लेने के लिए
यस और नो का विकल्प दिया जाएगा। संघ की जेबीटी शिक्षकों की लम्बे समय से
लटकी पदोन्नति करने की मांग पर निदेशक ने जेबीटी से मुख्यशिक्षक पदोन्नति
के लिए इसी सप्ताह पदोन्नति प्रक्रिया शुरू करने व टीजीटी पदों पर 15 मई तक
पदोन्नति करने की समय सीमा निर्धारित की। टीजीटी पदोन्नति के योग्य जेबीटी
की सम्भावित सूची आगामी सप्ताह तक जारी कर आपत्तियां आमंत्रित करके
पदोन्नति होगी। जेबीटी से मुख्य शिक्षक पदोन्नति पहले 150 की छात्र संख्या
पर की जाएगी और 1:25 के शिक्षक-छात्र अनुपात की वित्त विभाग से अनुमति
मिलते ही 125 की छात्र संख्या के आधार पर पुन: पदोन्नति प्रक्रिया शुरू
करके मुख्यशिक्षक पदोन्नति कर दी जाएगी। मुख्य शिक्षक पद पर पदोन्नत होने
वाले जेबीटी को जिला स्तर पर ही मैनुअल कॉउंसलिंग से स्कूल आवंटित होंगे।
बैठक में लिए गए फैसले
डिजिटल हस्ताक्षर वाले डोंगल न मिलने के कारण हजारों शिक्षकों को मार्च
महीने के वेतन को जारी करने के लिए प्रक्रिया में दो महीने की छूट देने
बारे कार्यवाही की जा रही है। संघ की ओर से अंतर-जिला स्थानांतरण की मांग
पर निदेशक ने बताया कि हाईकोर्ट आदेशों की अनुपालना के तहत होने वाले
तबादलों की फाइल मुख्यमंत्री के अनुमोदन के लिए भेज दी गई है व नई तबादला
नीति में संघ द्वारा दिए गए सुझावों को वे अपनी अनुशंसा के साथ अगले सप्ताह
तक अप्रूवल के लिए भेज देंगे और फिर कैबिनेट बैठक में नई अंतर-जिला
स्थानांतरण नीति को अनुमोदन हेतु प्ोश किया जाएगा। वहीं कोर्ट ऑर्डर से
होने वाले नीलम रानी केस के फैसले के आधार पर स्टेप-अप संबंधित सभी
स्टेप-अप केसों पर स्पीकिंग ऑर्डर पारित कर दिए गए हैं। शिक्षक-छात्र
अनुपात 1:25 करने की फ़ाइल पर वित्त विभाग की अनुमति मिलते ही नवनियुक्त
जेबीटी की एमआईएस अप्रूवल संबंधी समस्याओं का निदान हो जाएगा।
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