134ए शिक्षा अधिकार कानून का घालमेल करे सरकार

हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ के जिला प्रधान सतबीर गोयत, सचिव बूटा सिंह प्रेस सचिव रामपाल शर्मा ने कहा कि हरियाणा सरकार 134ए शिक्षा अधिकार कानून का घाल-मेल करें। भाजपा सरकार 134ए की आड़ में प्राइवेट स्कूलों की लाबी के दबाव में सरकारी बजट को पुलओवर करना चाहती है।
सार्वजनिक शिक्षा के साथ बहुत बड़ा धोखा होगा। यदि केंद्र हरियाणा सरकार ईमानदारी से शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना चाहती हैं, सरकारी शिक्षा के ढांचे को मजबूत करके ही संभव हो सकता है। हरियाणा सरकार अविलम्ब सभी पदोन्नति सूचियां जारी करे। अनुबंधित अध्यापकों को नीति बना कर नियमित करे तथा बैकला कोटा पूरा करते हुए नव चयनित 9455 जेबीटी अध्यापकों को तुरंत ज्वाइन करवाए। अध्यापकोंं से गैर शैक्षणिक कार्य लेना बंद करे। सभी वर्गो के 50000 से अधिक रिक्त पदों पर नियमित भर्तियां करके सरकारी शिक्षा के ढांचे में सुधार किया जा सकता है। अध्यापक नेताओं ने 7471 बिजली कर्र्मियों को नौकरी से हटाए जाने, 100 से ज्यादा नियमित कर्मचारी नेताओं को बर्खास्त किए जाने की कड़े शब्दों में निंदा की। अध्यापक संघ 5-6 जून को टोहाना में काउंसिल सम्मेलन करेगा, जिसमें सरकार की नीतियों की समिक्षा करेगा और आंदोलन की घोषणा करेगा।
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