सरकार द्वारा
हटाए गए कच्चे बिजली कर्मचारियों को बहाल करने की मांग को लेकर सब अर्बन
कार्यालय में अनशन गुरुवार को चौथे दिन भी जारी रहा। कर्मचारियों ने 4 दिन
बाद भी सरकार की ओर से बातचीत के लिए किसी अधिकारी के अनशन स्थल पर पहुंचने
पर सरकार को जमकर कोसा।
वहीं हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ की जिला कार्यकारिणी ने अनशन स्थल पर जाकर बिजली कर्मचारियों को समर्थन देकर सरकार से हटाए गए कर्मचारियों को बहाल करने की मांग की।
एपीएस सुभाष रोहिल्ला ने कहा कि सरकार प्रदेश के 23 सब डिविजनों की बिजली वितरण का कार्य निजी हाथों में सौंपकर बिजली निगम को निजीकरण की ओर धकेल रही है। उन्होंने कहा कि निजीकरण के विरोध में एक दिन के सामूहिक अवकाश पर गए कर्मचारियों को हटा कर उन पर दबाव बना रही है, लेकिन बिजली कर्मचारी उपभोक्ताओं को कोई परेशानी दिए बिना अपना धरना जारी रखेंगे। जब तक सरकार हटाए गए कर्मचारियों को बहाल नहीं करेगी तथा निजीकरण का अपना निर्णय वापस नहीं लेगी, तब तक अनशन जारी रहेगा। पूर्व सर्कल सचिव अशोक सैनी ने कहा कि प्रदेश सरकार अपनी निजी स्वार्थ की पूर्ति के लिए निजीकरण को बढ़ावा दे रही है। जबकि निजीकरण उपभोक्ताओं के हित में है और प्रदेश के हित में। इससे प्रदेश में बेरोजगारी को बढ़ावा मिलेगा। सर्व कर्मचारी संघ के जिला प्रधान मास्टर धर्मेंद्र यादव ने कहा कि सरकार बातचीत के माध्यम से बिजली कर्मचारियों की मांगों का समाधान करे उत्पीडऩ बंद करे। संघ के जिला सचिव रमेश कुमार, सुरेश कुमार, शेर सिंह, सुदेश कुमार, अमिलाल कसाणा, कैलाश चौहान राजपाल यादव ने बिजली कर्मचारियों को अपना समर्थन दिया। इस अवसर पर अशोक यादव प्रधान नारनौल, हवासिंह दहिया प्रधान सब अर्बन नारनौल, राजेन्द्र सिंह बोहरा प्रधान सिटी नारनौल, भूपेन्द्र सिंह कैशियर, सचिन गोड, भूपेन्द्र चौधरी, महाबीर प्रसाद जेई, भूप सिंह बढेसरा, प्रदीप सीए, अजीत बाबा, जितेन्द्र सीए, बाबूलाल मीणा, बिशनकुमार, सतेन्द्र कुमार एलडीसी, दलीप जेई, विजय यूडीसी, हरपाल लाइनमैन, सुरेन्द्र जेई, अनिल जेई वेद जेई आदि उपस्थित थे।
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एपीएस सुभाष रोहिल्ला ने कहा कि सरकार प्रदेश के 23 सब डिविजनों की बिजली वितरण का कार्य निजी हाथों में सौंपकर बिजली निगम को निजीकरण की ओर धकेल रही है। उन्होंने कहा कि निजीकरण के विरोध में एक दिन के सामूहिक अवकाश पर गए कर्मचारियों को हटा कर उन पर दबाव बना रही है, लेकिन बिजली कर्मचारी उपभोक्ताओं को कोई परेशानी दिए बिना अपना धरना जारी रखेंगे। जब तक सरकार हटाए गए कर्मचारियों को बहाल नहीं करेगी तथा निजीकरण का अपना निर्णय वापस नहीं लेगी, तब तक अनशन जारी रहेगा। पूर्व सर्कल सचिव अशोक सैनी ने कहा कि प्रदेश सरकार अपनी निजी स्वार्थ की पूर्ति के लिए निजीकरण को बढ़ावा दे रही है। जबकि निजीकरण उपभोक्ताओं के हित में है और प्रदेश के हित में। इससे प्रदेश में बेरोजगारी को बढ़ावा मिलेगा। सर्व कर्मचारी संघ के जिला प्रधान मास्टर धर्मेंद्र यादव ने कहा कि सरकार बातचीत के माध्यम से बिजली कर्मचारियों की मांगों का समाधान करे उत्पीडऩ बंद करे। संघ के जिला सचिव रमेश कुमार, सुरेश कुमार, शेर सिंह, सुदेश कुमार, अमिलाल कसाणा, कैलाश चौहान राजपाल यादव ने बिजली कर्मचारियों को अपना समर्थन दिया। इस अवसर पर अशोक यादव प्रधान नारनौल, हवासिंह दहिया प्रधान सब अर्बन नारनौल, राजेन्द्र सिंह बोहरा प्रधान सिटी नारनौल, भूपेन्द्र सिंह कैशियर, सचिन गोड, भूपेन्द्र चौधरी, महाबीर प्रसाद जेई, भूप सिंह बढेसरा, प्रदीप सीए, अजीत बाबा, जितेन्द्र सीए, बाबूलाल मीणा, बिशनकुमार, सतेन्द्र कुमार एलडीसी, दलीप जेई, विजय यूडीसी, हरपाल लाइनमैन, सुरेन्द्र जेई, अनिल जेई वेद जेई आदि उपस्थित थे।
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