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कोर्ट से रोक हटते ही JBT को नियुक्ति दे देगी सरकार

कोर्ट से रोक हटते ही JBT को नियुक्ति दे देगी सरकार
सरकार JBT को नियुक्ति देने मे इतनी गंभीर है की कोर्ट से स्टे हटने के तुरंत बाद ही नियुक्ति पत्र देने का काम शुरू हो जाएगा JBT के प्रति तो सरकार इतनी गंभीर हो गयी है के नियुक्ति पत्र देने मे कोई विलंब ना हो इसके लिए पंचायती चुनाव तक आगे सरका दिए हैं फिर अफसरों की ड्यूटी तो ईलेक्षन मे लग जाती तो जाय्निंग कौन करवाता सारा काम तैयार है A to Z

ब्लॉक स्तर पर बनेंगे एचटेट परीक्षा के केंद्र

भिवानी : आगामी 14 व 15 नवंबर को होने वाली हरियाणा पात्रता परीक्षा के लिए ब्लाक स्तर पर परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। घरेलू जिलों में परीक्षा केंद्र बनाने के लिए बवाल मचाने वाले जिलों के पुरुष उम्मीदवारों को अभी भी दूसरे जिलों में ही परीक्षा देने के लिए जाना पड़ेगा। 

परीक्षा में तीन दिन, नेट पर नहीं अपलोड रोल नंबर

29 से शुरू हो रही हैं पहले सेमेस्टर की परीक्षाएं, रोल नंबर को लेकर स्टूडेंट्स को रही दिक्कत 
कैथल : भिवानी बोर्ड ने पहले सेमेस्टर की 9वीं से 12वीं की परीक्षा के लिए उत्तर पुस्तिकाएं तो सेंटर्स पर भेज दी हैं। परीक्षा में तीन दिन शेष बचे हैं। लेकिन अभी तक नेट पर रोल नंबर नहीं डाले गए। बच्चे रोल नंबर मिलने के कारण परेशानी में हैं। पहले सेमेस्टर की परीक्षा 29 सितंबर से हो रही है। भिवानी बोर्ड के अधिकारियों ने बच्चों को नेट से ही रोल नंबर डाउन लोड करने के लिए कहा है। शिक्षा अधिकारी इस बारे में ज्यादा कुछ बोलने से बच रहे हैं। उनका कहना है कि यह काम भिवानी बोर्ड का है। बोर्ड को उत्तर पुस्तिकाओं से पहले रोल नंबर भेजे जाने चाहिए थे। 

बच्चों को फेल न करने वाली शिक्षा नीति के खिलाफ हैं शिक्षाविद् और अफसर

चंडीगढ़ : हरियाणा के शिक्षाविद् और अफसर परंपरागत परीक्षा प्रणाली बदले जाने के खिलाफ हैं। वह सतत व्यापक मूल्यांकन पद्धति के भी विरोधी नहीं हैं, लेकिन इस पद्धति को समझने के लिए शिक्षकों के ओरिएंटेशन कोर्स चलाए जाने के पक्ष में हैं। बच्चों को परीक्षा में फेल नहीं करने की पद्धति उन्हें रास नहीं आ रही। शिक्षाविद मानते हैं कि बच्चों को बिना पढ़े और बिना परीक्षा दिलाए पास करने से उनका विकास नहीं होगा। यह देश और प्रदेश के विकास में बाधा है। 

राज्य से बाहर की डिग्री मान्य नहीं : यूजीसी

स्टेट यूनिवर्सिटी नहीं बना सकते राज्य से बाहर स्टडी सेंटर और परीक्षा केंद्र
नारनौल : कोई भी स्टेट यूनिवर्सिटी (सरकारी और प्राइवेट) जहां स्थित है, सिर्फ उसी राज्य में अपने परीक्षा केंद्र और स्टडी सेंटर बना सकती है। अपने राज्य से बाहर उसे परीक्षा केंद्र या स्टडी सेंटर बनाने की शक्ति नहीं दी गई है। अगर कोई स्टेट यूनिवर्सिटी अपने क्षेत्र की सीमाओं से बाहर जाकर अन्य राज्यों में स्टडी सेंटर अथवा परीक्षा केंद्र बनाती है तो वह डिग्री मान्य नहीं होगी। 

कर्मचारियों की सुनेगा वेतन विसंगति आयोग

सर्व कर्मचारी संघ के पदाधिकारी 30 सितंबर को वेतन विसंगति आयोग के अध्यक्ष जी. माधवन के साथ मीटिंग करेंगे
चंडीगढ़ : पिछली हुड्डा सरकार में गठित और मनोहर सरकार में एक्सटेंशन पाए हरियाणा वेतन विसंगति आयोग को आखिरकार कर्मचारियों की याद आ गई है। सर्व कर्मचारी संघ के सीएम सिटी करनाल में राज्य स्तरीय आंदोलन के एलान के बाद आयोग ने कर्मचारी नेताओं को वार्ता के लिए बुलाया है।

रोजाना एक स्कूल का निरिक्षण करूँगा : प्रो. रामबिलास शर्मा

सरकारी स्कूलों में एजुकेशन क्वालिटी सुधारने को सीएम की मौजूदगी में शिक्षा मंत्री ने लिया संकल्प 
चंडीगढ़ : प्रदेश के शिक्षा मंत्री प्रो. रामबिलास शर्मा ने शुक्रवार को पंडित दीन दयाल उपाध्याय की जयंती के मौके पर संकल्प लिया कि वे रोजाना किसी किसी एक सरकारी स्कूल का निरीक्षण जरूर करेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की मौजूदगी में संकल्प लेते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि सरकारी स्कूलों में गिरते शिक्षा का स्तर सुधारने को उन्होंने चुनौती के रूप में लिया है।

नहीं दी जानकारी, डीईईओ ने भुगता जुर्माना

आरटीआई  : 24 जनवरी को शिक्षक ने डाली थी पहली अपील, नहीं मिला कोई जवाब 
काकोडिया के जेबीटी शिक्षक ने मांगी थी अपने एसीपी रिकॉर्ड संबंधी जानकारी
रेवाड़ी : एक जेबीटी शिक्षक को आरटीआई के तहत उसके ही रिकॉर्ड की जानकारी नहीं देने पर रेवाड़ी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी (डीईईओ) को हर्जाना भुगतना पड़ा। मुख्य सूचना आयुक्त द्वारा डीईईओ पर हर्जाना लगाने के साथ ही शिक्षक को जानकारी देने के भी आदेश दिए हैं। फिलहाल डीईईओ की ओर से हर्जाने का भुगतान तो कर दिया गया है, मगर अभी तक शिक्षक को बाकी सूचना नहीं मिल पाई है।

अयोग्य घोषित शिक्षक बोर्ड की परीक्षा में नहीं दे पाएंगे ड्यूटी

बोर्ड ने किया फरमान जारी, 29 सितंबर से होगी बोर्ड की परीक्षा 
सिरसा : हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की दसवीं बारहवीं कक्षा की प्रथम सेमेस्टर रि-अपीयर परीक्षा में बोर्ड ने अयोग्य घोषित किए गये शिक्षक ड्यूटी नहीं दे पाएंगे। जिसके लिए बोर्ड ने परीक्षा को लेकर निर्देश जारी किए हैं। इसमें लापरवाही कर ड्यूटी करने वाले अयोग्य घोषित शिक्षकों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि पंचायती चुनाव को लेकर परीक्षा में देरी हुई। पंचायती चुनाव का केस कोर्ट में होने के कारण बोर्ड ने 29 सितंबर से परीक्षा करवाने का फैसला लिया है। 

केस की जानकारी लेने आए और वकील को लेकर आपस में ही भिड़ पड़े गेस्ट टीचर्स

अम्बाला : कैंट के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में शुक्रवार को हरियाणा सरकार द्वारा सरप्लस घोषित किए गए गेस्ट टीचर्स वकील बदलने की मांग को लेकर आपस में ही भिड़ गए। गेस्ट टीचर्स के एक गुट ने टीचर्स के केस की पैरवी करने वाले वकील पर आरोप लगाया कि वह सरकार से मिला हुआ है और उनके केस की सही तरीके से पैरवी नहीं कर रहा। हंगामे के बाद अतिथि अध्यापक संघ की जिला इकाई ने हंगामा करने वाले शहजादपुर ब्लॉक के गेस्ट टीचर्स का बायकाट का निर्णय लिया है।

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