सरकारी स्कूलों में सरकारी नौकरी करने वाले अध्यापक प्राइवेट तौर पर ट्यूशन
करते पकड़े गए तो उनकी खैर नहीं है। शिक्षा विभाग की ओर से ऐसे अध्यापकों
को सस्पेंड भी किया जा सकता है।
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नियम 134ए के तहत दूसरी से 12वीं तक मांगे आवेदन
जिला शिक्षा अधिकारी सुमन आर्य ने कहा कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा नियम 2003
के अनुसार नियम 134ए के तहत निजी मान्यता प्राप्त विद्यालयों में
इडब्ल्यूएस, बीपीएल की कक्षा द्वितीय से 12वीं तक की कक्षाओं में दाखिले के
लिए आवेदन मांगे हैं।
ऑनलाइन अटेंडेंस नहीं लगाई तो सेलरी नहीं देगा शिक्षा विभाग
सुरेंद्रजटिया | फतेहाबाद शिक्षाविभाग ऑनलाइन बायोमैट्रिक मशीन द्वारा अटेंडेंस नहीं लगाने वाले
कर्मचारियों की सेलरी रुकेगा। इसके लिए शिक्षा विभाग के सहायक निदेशक
(प्रशासन) ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को आदेश जारी कर दिए है।
सिरे नहीं चढ़ रही बायोमीट्रिक हाजिरी की योजना
जागरण संवाददाता,सोनीपत : राजकीय स्कूलों को वर्षो से बायोमीट्रिक
हाजिरी से जोड़ने की कवायद चल रही है, लेकिन विभागीय अनदेखी के कारण यह
व्यवस्था सुचारू नहीं हो पा रही है। अब भी जिले की बायोमीट्रिक हाजिरी
शत-प्रतिशत नहीं है। जिले के 60 फीसद स्कूलों में ही बायोमीट्रिक हाजिरी
लगती है।
पदोन्नति नीति को लेकर रोष
रेवाड़ी, 15 फरवरी (अस) एक ओर प्रदेश सरकार का शिक्षा विभाग विभिन्न वर्ग के शिक्षकों की पदोन्नति
सूची को अंतिम रूप देने में जुटा हुआ है, वहीं प्रदेशभर के सरकारी स्कूलों
में सेवारत विज्ञान एवं गणित अध्यापक उक्त कथित अव्यवहारिक पदोन्नति नीति
से बेहद खफा हैं।
134 ए नियम : निजी स्कूलों को मिली 10 दिन की मोहलत
आर्थिक रूप से कमजोर
बच्चों को आरटीआई एक्ट 134ए के तहत दाखिला देने वाले निजी स्कूल को छात्रों
का डाटा एमआईएस पोर्टल पर अपलोड करने के लिए शिक्षा विभाग की तरफ से 10
दिन की मोहलत मिल गई है। शिक्षा विभाग ने यह फैसला बुधवार को एसडी सी.से
स्कूल में निजी स्कूल संचालकों के साथ हुई बैठक में लिया।
एजुकेशन डिपार्टमेंट ने 101 पीटीआई टीचर हटाए, इनमें 4 जालंधर के
जालंधर. शिक्षा विभाग ने राज्य भर से 101 पीटीआई शिक्षकों की
सेवाएं तत्काल प्रभाव से खत्म कर दी हैं। एक सप्ताह के बीच ही डिपार्टमेंट
ने दो लिस्टें जारी की हैं। यह मामला 2008 में पीटीआई टीचर यानी कि शिक्षा
प्रोवाइडरों की भर्ती का है।
9455 जेबीटी की नियुक्ति पर रोक जारी, शिक्षा विभाग को HC से नही मिली राहत
चंडीगढ़
. शिक्षा विभाग द्वारा चयनित 9455 जेबीटी को बुधवार को भी पंजाब एंड
हरियाणा हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली। मामले की सुनवाई के दौरान नियुक्ति पर
लगी रोक को हटवाने में शिक्षक नाकाम रहे। मामले पर 20 अप्रैल के लिए अगली
सुनवाई तय की गई है।
हरियाणा के 9455 जेबीटी शिक्षकों की नियुक्ति पर रोक बरकरार
पंजाब-हरियाणा
हाईकोर्ट से हरियाणा के 9455 जेबीटी उम्मीदवारों को बुधवार को भी राहत
नहीं मिली। सुनवाई के दौरान नियुक्ति पर लगी रोक हटवाने में शिक्षक नाकाम
रहे। हाईकोर्ट ने अब अगली सुनवाई 20 अप्रैल तय की है।
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