चंडीगढ़, (विवेक): गृह जिले के बजाय अन्य जिलों में कार्यरत जे.बी.टी. शिक्षकों की अंतॢजला तबादला नीति में गैस्ट टीचर्स के पदों को खाली न मानने के मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा शिक्षा विभाग की सचिव और मौलिक शिक्षा निदेशक से जवाब मांगा है।
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पिछले समय से रूकी खेल गतिविधियां फिर होंगी शुरू : ढांडा
जींद | हरियाणा शारीरिक शिक्षक संघ के वरिष्ठ उपप्रधान शमशेर सिंह ढांडा ने कहा कि अब स्कूलों में पिछले समय से रूकी खेल गतिविधियां जल्द ही शुरू हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि डीईओ वंदना गुप्ता ने कार्यभार संभाल लिया है।
मंत्री नहीं करा पायेंगे शिक्षकों के तबादले
प्रदेश के शिक्षकों के तबादले अब मंत्रियों व विधायकों के हाथों में नहीं रहेंगे। मनचाहा स्टेशन पाने की कोशिश में जुटे शिक्षकों की इच्छा भी अब पूरी नहीं हो सकेगी। मनोहर सरकार ने शिक्षकों के तबादलों के लिए शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी है। शिक्षा मंत्री प्रो. रामबिलास शर्मा के नेतृत्व में बनाई गई तबादला नीति पर शुक्रवार को खट्टर मंत्रिमंडल ने अपनी मुहर लगा दी।
नौनिहालों ने शिक्षकों को चतुर्थ कर्मियों के जीवन से कराया परिचित
जागरण संवाददाता, अंबाला : छावनी के लार्ड महावीर जैन पब्लिक स्कूल में
शुक्रवार को श्रमिक दिवस के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
कार्यक्रम का आयोजन स्कूल में काम करने वाले कर्मियों के लिए किया गया
जिसमें हिंदी विभाग की ओर से उनके कार्यो के लिए उनकी सराहना और धन्यवाद
करते हुए कई गतिविधियों का भी आयोजन किया गया।
विवि की स्वायत्ता को खत्म करना चाहती है सरकार : कटारिया
जागरण संवाददाता, रोहतक : राज्य सरकार विश्वविद्यालय की स्वायत्ता को
खत्म करना चाहती है, लेकिन विश्वविद्यालय के कर्मचारी सरकार की इस मंशा को
पूरा नहीं होने देंगे। विवि प्रशासन खुद के संसाधनों से आय बढ़ाकर व्यवस्था
को चलाकर बेहतर शिक्षा विद्यार्थियों को प्रदान कर रहा है
हरियाणा: टीजीटी शिक्षकों को सरकार का तोहफा, होंगे प्रमोशन
चंडीगढ़। हरियाणा सरकार प्रदेश के टीजीटी टीचरों के लिए खुशखबरी लेकर आई है। हरियाणा सरकार ने मंगलवार को टीजीटी टीचरों की सभी मांगे मानते हुए उन्हें प्रमोशन देने का फैसला किया है। शिक्षा मंत्री रामबिलास शर्मा ने बताया कि स्कूल शिक्षा विभाग में राज्य सरकार की ओर से विभिन्न विषयों के 2109 टीजीटी टीचरों को पीजीटी अध्यापक के पद पर प्रमोशन करने का फैसला लिया गया है।
बीएड अध्यापकों ने डीईओ को सौंपा ज्ञापन
जागरण संवाददाता, संगरूर बीएड अध्यापक फ्रंट पंजाब द्वारा शुक्रवार को अपनी मांगों को लेकर
शिक्षा मंत्री के नाम एक ज्ञापन डीईओ प्राइमरी बल¨वदर ¨सह औलख को सौंपा।
खट्टर सरकार ने कई नियमों में किए फेरबदल, हुड्डा का कैबिनेट दर्जा छिना
चंडीगढ़ . भाजपा सरकार ने पूर्व सीएम हुड्डा काे मिलने वाला कैबिनेट मंत्री का दर्जा खत्म कर दिया है। पिछली कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में 2 मई, 2013 को फैसला किया गया था कि पूर्व मुख्यमंत्रियों को कैबिनेट मंत्री के तर्ज पर सभी सुविधाएं दी जाएंगी। अभी इस सुविधा का लाभ सिर्फ पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मिल रहा
खरखौदा - मई के पहले सप्ताह में चयनित जेबीटी करेंगे बड़ा आंदोलन
जेबीटी में चयनित होने के बाद ज्वाइनिंग होने से विधवा एवं विकलांगों के सामने आजीविका का संकट है। अब इन्होंने प्रदेश स्तर पर बड़ा आंदोलन करने की तैयारी की है। इसकी तिथि भी जल्द घोषित करने काे कहा है।
जेबीटी तबादला नीति में गैस्ट टीचर्स के पदों को रिक्त न मानने पर हाईकोर्ट ने किया जवाब तलब
जेबीटी तबादला नीति में गैस्ट टीचर्स के पदों को रिक्त न मानने पर हाईकोर्ट ने किया जवाब तलब।
चंडीगढ़: प्रदेश के शिक्षा विभाग में अपने गृह जिले की बजाय अन्य जिलों में कार्यरत जेबीटी शिक्षकों की अंतर जिला तबादला नीति में गैस्ट टीचर्स के पदों को खाली न मानने को ले कर शुक्रवार को शिक्षा विभाग फिर से कटघरे में खड़ा नजर आया। दरअसल जेबीटी शिक्षकों की अंतर जिला तबादला पॉलिसी में ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं था कि तबादलों पर विचार करते गैस्ट टीचर्स के पदों को रिक्त नहीं माना जायेगा।
चंडीगढ़: प्रदेश के शिक्षा विभाग में अपने गृह जिले की बजाय अन्य जिलों में कार्यरत जेबीटी शिक्षकों की अंतर जिला तबादला नीति में गैस्ट टीचर्स के पदों को खाली न मानने को ले कर शुक्रवार को शिक्षा विभाग फिर से कटघरे में खड़ा नजर आया। दरअसल जेबीटी शिक्षकों की अंतर जिला तबादला पॉलिसी में ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं था कि तबादलों पर विचार करते गैस्ट टीचर्स के पदों को रिक्त नहीं माना जायेगा।
नियम 134 के तहत 11 वीं कक्षा के विद्यार्थियों की नहीं होगी परीक्षा
नियम 134 के तहत 11 वीं कक्षा के विद्यार्थियों की नहीं होगी परीक्षा
सिरसा : गरीब बच्चों को निजी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा दिलाने के लिए बनाई शिक्षा नीति नियम 134 एक बार फिर से मजाक बनकर रह गई है। शिक्षा विभाग ने नियम 134 के तहत 11वीं कक्षा के विद्यार्थियों की परीक्षा नहीं होगी। विभाग ने परीक्षा के लिए 1 मई की तिथि निर्धारित की है।
सिरसा : गरीब बच्चों को निजी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा दिलाने के लिए बनाई शिक्षा नीति नियम 134 एक बार फिर से मजाक बनकर रह गई है। शिक्षा विभाग ने नियम 134 के तहत 11वीं कक्षा के विद्यार्थियों की परीक्षा नहीं होगी। विभाग ने परीक्षा के लिए 1 मई की तिथि निर्धारित की है।
स्कूल टाइम बदलने की मांग
स्कूल टाइम बदलने की मांग
गुड़गांव : बढ़ती गर्मी के कारण स्कूलों में विद्यार्थियों की तबीयत खराब होने लगी है। छात्रों की उपस्थिति पर इसका सीधा असर दिख रहा है। पहले के मुकाबले हाजिरी बहुत कम हो गई है। लेकिन शहर के अधिकतर स्कूलों में समय परिवर्तन नहीं किया गया है। हालांकि कुछ निजी स्कूलों में टाइम टेबल बदल दिया गया है। इसे देखते हुए अब अभिभावक सरकारी स्कूलों में भी समय बदलने की मांग करने लगे हैं।
गुड़गांव : बढ़ती गर्मी के कारण स्कूलों में विद्यार्थियों की तबीयत खराब होने लगी है। छात्रों की उपस्थिति पर इसका सीधा असर दिख रहा है। पहले के मुकाबले हाजिरी बहुत कम हो गई है। लेकिन शहर के अधिकतर स्कूलों में समय परिवर्तन नहीं किया गया है। हालांकि कुछ निजी स्कूलों में टाइम टेबल बदल दिया गया है। इसे देखते हुए अब अभिभावक सरकारी स्कूलों में भी समय बदलने की मांग करने लगे हैं।
नई ट्रांसफर नीति पर लगी मुहर , ऑनलाइन होंगे तबादले, ट्रांसफर से पहले हर वर्ष होगा पदों का पुनस्र्थापन
चंडीगढ़ : प्रदेश के शिक्षकों के तबादले अब मंत्रियों व विधायकों के हाथों में नहीं रहेंगे। मनचाहा स्टेशन पाने की कोशिश में जुटे शिक्षकों की इच्छा भी अब पूरी नहीं हो सकेगी। मनोहर सरकार ने शिक्षकों के तबादलों के लिए शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी है। शिक्षा मंत्री प्रो. रामबिलास शर्मा के नेतृत्व में बनाई गई तबादला नीति पर शुक्रवार को मनो मंत्रिमंडल ने अपनी मुहर लगा दी।
ऑनलाइन दाखिले से बच गए 50 करोड़
फतेहाबाद : नामांकन की प्रक्रिया ऑनलाइन करने से शिक्षा विभाग को करोड़ों का लाभ हुआ है। विभाग को यह राशि स्कूल में मिड-डे मील में फर्जीवाड़ा रुकने से बची है। किसी भी योजना में शिक्षा विभाग को इससे पहले कभी इतनी बड़ी बचत नहीं हुई थी।
स्कूलों को नहीं छात्रों को दें फंड , शिक्षा का अधिकार कानून ही बन रहा शिक्षा की राह का सबसे बड़ा रोड़ा
चंडीगढ़ : गैर सहायता प्राप्त (अनएडेड) निजी स्कूलों की अखिल भारतीय संस्था नेशनल इंडिपेंडेंट स्कूल्स अलाएंस (नीसा) ने शिक्षा का अधिकार कानून की तमाम विसंगतियों के खिलाफ राष्ट्रव्यापी मुहीम छेड़ने की योजना बनाई है। इसकी शुरुआत चंडीगढ़ से होगी जहां देशभर से जुटे स्कूल एसोसिएशन और स्कूल संचालक तीन दिनों तक बैठक करेंगे और आगे की रणनीति तैयार करेंगे।
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