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53 और जेबीटी शिक्षकों के खिलाफ मामला दर्ज

संवाद सहयोगी, पलवल : वर्ष 2011 में फर्जी तरीके से नियुक्त हुए जेबीटी (जूनियर बेसिक टीचर) शिक्षकों में 53 और शिक्षकों के खिलाफ धोखाधड़ी के मुकदमे दर्ज किए गए हैं। अब खंड शिक्षा अधिकारियों की शिकायत पर बहीन थाना पुलिस ने 49 तथा सदर थाना पुलिस ने चार शिक्षकों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए हैं।

रमसा स्कीम में किये गये पीजीटी नाराज

कुरुक्षेत्र : हरियाणा सरकार द्वारा प्रदेश के 7223 पीजीटी शिक्षकों को राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (रमसा) के अंतर्गत करने और इन शिक्षकों का वेतन प्लान स्कीम की बजाय रमसा के बजट से देने का प्रावधान  करने से इन शिक्षकों में भारी रोष व्याप्त है। इतना ही नहीं इनमें से सैंकड़ों को पिछले कई-कई माह का वेतन न मिलने के कारण भी इनमें रोष व्याप्त है। अपनी इन दोनों समस्याओं को लेकर इन पीजीटी शिक्षकों का एक प्रतिनिधिमंडल हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से लेकर कई राजनीतिक और प्रशासनिक अधिकारियों से गुहार लगा चुका है

ड्राइंग शिक्षकों की भर्ती रद करने पर अंतरिम रोक जारी

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के चलते हाईकोर्ट ने स्थगित की सुनवाई
चंडीगढ़ : पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा राज में भर्ती किए गए ड्राइंग टीचरों को हटाने पर अंतरिम रोक जारी रखते हुए हाईकोर्ट ने सुनवाई सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुनवाई की तिथि तक टाल दिया। 
हाईकोर्ट के जस्टिस राजेश बिंदल ने फरवरी माह में 816 आर्ट्स और क्राफ्ट शिक्षकों की नियुक्तियां रद करते हुए तत्कालीन मुख्यमंत्री और हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के तत्कालीन चेयरमैन की भूमिका पर भी सवाल उठाया था। बैंच ने कहा था कि तत्कालीन मुख्यमंत्री ने कम अकादमिक स्तर के आवेदकों को नियुक्त करने के लिए ही इन पदों के लिए तय योग्यता के पैमाने में तब्दीली की थी।

70 हजार आवेदक नहीं भर पाएंगे लेक्चरर के फॉर्म

चंडीगढ़ : हरियाणा में आठ हजार लेक्चर्स (पीजीटी) की भर्ती में एमए के साथ बीएड अनिवार्य कर दिए जाने से करीब 70 हजार आवेदक फार्म भरने से वंचित रहने वाले हैं। प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित इस शर्त से लेक्चर्स के लिए लाइन में लगे हजारों युवाओं में आक्रोश बन गया। उन्होंने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन और मुख्यमंत्री मनोहर लाल से हस्तक्षेप का आग्रह किया है। 

कुछ काम नहीं आया आरोही स्कूलों पर करोड़ों का खर्च

नूंह/मेवात : मेवात जनपद के 5 विकास खंडों में निजी शिक्षण संस्थाओं के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए करोड़ों रुपये की लागत से बने आरोही स्कूल सफेद हाथी बनकर रह गये हैं। इन तैयार भवनों में कांटेदार झाड़ियाें आैर घास-फूस की भरमार है। इसके अलावा यह भवन असामाजिक तत्वों की शरणस्थली बन गये हैं।
हैरानी की बात यह है कि स्कूल प्रबंधन ने अभी तक इनका चार्ज तक नहीं संभाला है।

2014 में नियमित हुए क्लर्कों पर लटकी तलवार

तीन महीने में टाइप टेस्ट पास करने का जारी किया प्रशासन ने नोटिस 
कुरुक्षेत्र : कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में जुलाई 2014 में नियमित हुए क्लर्क के लिए केयू प्रशासन ने नियमानुसार टाइप टेस्ट को पास करने की शर्त पूरा करने का नोटिस निकाल दिया है। केयू प्रशासन की ओर से जारी नोटिस के तहत केयू प्रशासन ने टाइप टेस्ट पास करने वाले सभी कर्मचारियों को तीन महीने में टाइप टेस्ट पास करने के आदेश दिए हैं। इससे नियमित हुए क्लर्कों की नौकरी पर तलवार लटक गई है। 

पीजीटी भर्ती में डिस्टेंस एजुकेशन से डिग्री लेने वाले नहीं होंगे शामिल

हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने फैसला सुनाते हुए याचिकाओं को रद्द किया 
डिस्टेंस एजुकेशन के तहत डिग्री हासिल करने वाले लोगों ने याचिकाओं में की थी भर्ती के लिए आवेदन स्वीकार करने की मांग
चंडीगढ़ : हरियाणा में 446 पोस्ट ग्रेजुएट शिक्षकों (पीजीटी) की भर्ती के लिए एमएससी व एमसीए कंप्यूटर साइंस की डिग्री डिस्टेंस एजुकेशन से हासिल करने वालों पर विचार करने से पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया है।

पंजाब से कम वेतनमान मंजूर नहीं

हरियाणा वेतन विसंगति आयोग के सामने सर्व कर्मचारी संघ ने रखे मुद्दे 
चंडीगढ़ : हरियाणा वेतन विसंगति आयोग ने अस्तित्व में आने के करीब एक साल बाद कर्मचारी नेताओं को अपनी बात कहने का मौका दिया। आयोग के समक्ष पंजाब के समान वेतनमान देने और ठेका कर्मचारियों को पक्के कर्मचारियों के समान वेतनमान देने की पैरवी करते हुए ठोस तर्क दिए। 

एक माह का होगा पहला सेमेस्टर

कुरुक्षेत्र : प्रदेश सरकार के फैसले लेने में हो रही देरी का खामियाजा जनता के साथ अब युवाओं को भी भुगतना पड़ेगा। सरकार की ओर से पहले पंचायत चुनाव में फजीहत के बाद अब एसबीसी को रद करने की अधिसूचना में भी फैसला न ले पाने की क्षमता का परिचय दिया। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के फैसले के बाद प्रदेश के शिक्षण संस्थानों में एसबीसी की हजारों सीटों को अधिसूचना तक रोक लिया था।

Yamunanagar jbt thumb case 2011

Yamunanagar jbt thumb case 2011

Relieve surplus guest order

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बीएड की परीक्षा दे चुके विद्यार्थियों को चिंता

हिसार | प्रदेशके लगभग 50 हजार विद्यार्थी बीएड के परिणाम घोषित होने से प्राध्यापकों की भर्ती के लिए आवेदन करने से वंचित हो सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 12 अक्टूबर है, जिसके लिए अब 11 दिन ही बचे हैं। इसलिए, इस बार बीएड की परीक्षा दे चुके विद्यार्थियों को चिंता है कि यदि तय समय तक परिणाम नहीं आए तो वे आवेदन से वंचित रह जाएंगे।

सीएम विंडो पर कई मामलों की सुनवाई अब नहीं होगी

जागरण संवाददाता, पानीपत : सीएम विंडो पर अब फिजूल या फिर मनमानी शिकायतें आप दर्ज नहीं करा पाएंगे। विंडो पर की जा रही अनर्गल शिकायतों को लेकर सरकार प्रदेश के सभी उपायुक्तों को दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। इसके तहत अब सीएम विंडो पर किसी के तबादला, आरटीआइ, कोर्ट केस और नौकरी से संबंधित शिकायतों पर सुनवाई नहीं होगी। शिकायतकर्ता को बकायदा इन शिकायतों पर लिख कर दिया जाएगा

तन विसंगति आयोग से वार्ता पर टिकी कर्मियों की निगाहें

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़ : सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा बृहस्पतिवार को वेतन विसंगति आयोग के सामने छठा वेतन आयोग लागू करने में पैदा हुई विसंगतियों पर अपना पक्ष रखेगा। प्रदेश के मिनिस्ट्रीयल स्टाफ व पुलिस कर्मचारियों की निगाहें इस वार्ता पर टिकी हुई है। सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा पंजाब के समान वेतन-भत्तों की माग को लेकर पिछले तीन-चार वर्षों से संघर्ष कर रहा है।

सरकारी टीचर 50 हजार लेते हैं, प्राइवेट टीचर 10 हजार में अच्छा पढ़ाते हैं

रोहतक : सरकारी स्कूलों के औचक दौरे के दौरान बुधवार को शिक्षा विभाग की डिप्टी डायरेक्टर परमजीत शर्मा ने टीचर्स को खरी-खरी सुनाई। तीन स्कूलों का निरीक्षण करते हुए उन्होंने शिक्षकों को नैतिकता का पाठ तक पढ़ाया। 
कच्चा बेरी रोड स्थित कन्या स्कूल में उन्होंने साफ चेताया कि निजी स्कूल का अध्यापक दस हजार रुपए वेतन लेकर ज्यादा समय देता है और अच्छा पढ़ाता है। सरकारी स्कूल में पचास हजार रुपए वेतन लेने वाला शिक्षक बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। उन्होंने कहा कि हम कैसे बच्चों को जमीन पर बैठने दे सकते हैं। इस बारे में सोचना चाहिए।

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