अब एलटीसी के लिए जंग लड़ेंगे पीजीटी
** लंबे संघर्ष के बाद रमसा से स्टेट प्लान में हुए शामिल, चार से छह माह का अटका वेतन मिलेगा
अंबाला : लंबे संघर्ष के बाद प्रदेशभर के विभिन्न स्कूलों में कार्यरत 7223 पोस्ट ग्रेजुएट टीचर को राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा आयोग से हटाकर स्टेट प्लान में शामिल कर लिया गया। पहले इन शिक्षकों को 60 केंद्र व 40 फीसद वेतन राज्य सरकार देती थी।
केंद्र से पैसा नहीं आने के कारण इन शिक्षकों का चार से छह माह का वेतन अटका पड़ा था। वहीं, एलटीसी के लिए अब भी इन शिक्षकों को लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। क्योंकि अभी एलटीसी के लिए कोई भी बजट जारी नहीं किया गया है।
बुधवार देर शाम शिक्षा विभाग ने इन सभी शिक्षकों को स्टेट प्लान के तहत शामिल कर प्रदेशभर के सभी शिक्षा अधिकारियों को स्टेट के खाते से इन्हें दूसरे शिक्षकों की तरह वेतन जारी करने के निर्देश दिए। बृहस्पतिवार को कुछ जिलों ने आदेशों की पालना करते हुए जितना बजट उनके खाते में पड़ा था उससे इन शिक्षकों का वेतन जारी कर दिया गया। इससे पहले विभाग ने जून 2015 में इनके लिए बजट जारी किया था। साथ ही साथ जितना वेतन बकाया है उसके लिए सरकार से बजट की डिमांड भी कर दी। अलबत्ता प्रदेशभर के सभी पीजीटी का अब मार्च माह के भीतर ही वेतन जारी कर दिया जाएगा। वर्ष 2010 में प्रदेश सरकार ने कोर्ट में विभिन्न पदों के लिए पीजीटी भर्ती करने का शपथ पत्र कोर्ट में जमा कराया था। मामले में तिलक राज और अन्य ने कोर्ट में केस डालकर भर्ती कराने की मांग की थी। लेकिन सरकार अपने निर्धारित समय पर भर्ती नहीं करा पाई। मामला फिर कोर्ट में गया। नियमानुसार किसी भी अध्यापक को रमसा के तहत वेतन नहीं दिया जा सकता था। रमसा के पैसे से अनुबंधित कर्मचारियों, स्कूलों की मेंटीनेंस या सर्व शिक्षा अभियान पर खर्च किया जा सकता है।
"करीब 70 लाख रुपये जारी कर दिए गए हैं। इसके साथ-साथ करीब सवा दिन करोड़ रुपये का बजट सरकार से मांग लिया गया है। जल्द ही एक सप्ताह के भीतर-भीतर सभी शिक्षकों का वेतन जारी कर दिया जाएगा।"-- जिले सिंह अत्री, जिला शिक्षा अधिकारी, अंबाला।
"हम हसला के साथ मिलकर लंबे समय से संघर्षरत थे। इसके लिए शिक्षा मंत्री व मुख्यमंत्री का आभार जताते हैं। हसला के साथियों का भी इस लड़ाई में विशेष सहयोग रहा। अब हमें एलटीसी की लड़ाई लड़नी है।"-- तिलक राज, याचिकाकर्ता
हसला ने जताया आभार
वहीं, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर को रमसा से स्टेट प्लान में शामिल करने को लेकर हसला पदाधिकारियों ने बृहस्पतिवार को जिला शिक्षा अधिकारी से मुलाकात की। पांच सदस्यीय हसला प्रतिनिधिमंडल दोपहर के समय जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में पहुंचा। हसला के प्रतिनिधिमंडल ने जिला शिक्षा अधिकारी का आभार व्यक्त किया।
सरकारी नौकरी - Army /Bank /CPSU /Defence /Faculty /Non-teaching /Police /PSC /Special recruitment drive /SSC /Stenographer /Teaching Jobs /Trainee / UPSC
** लंबे संघर्ष के बाद रमसा से स्टेट प्लान में हुए शामिल, चार से छह माह का अटका वेतन मिलेगा
अंबाला : लंबे संघर्ष के बाद प्रदेशभर के विभिन्न स्कूलों में कार्यरत 7223 पोस्ट ग्रेजुएट टीचर को राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा आयोग से हटाकर स्टेट प्लान में शामिल कर लिया गया। पहले इन शिक्षकों को 60 केंद्र व 40 फीसद वेतन राज्य सरकार देती थी।
केंद्र से पैसा नहीं आने के कारण इन शिक्षकों का चार से छह माह का वेतन अटका पड़ा था। वहीं, एलटीसी के लिए अब भी इन शिक्षकों को लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। क्योंकि अभी एलटीसी के लिए कोई भी बजट जारी नहीं किया गया है।
बुधवार देर शाम शिक्षा विभाग ने इन सभी शिक्षकों को स्टेट प्लान के तहत शामिल कर प्रदेशभर के सभी शिक्षा अधिकारियों को स्टेट के खाते से इन्हें दूसरे शिक्षकों की तरह वेतन जारी करने के निर्देश दिए। बृहस्पतिवार को कुछ जिलों ने आदेशों की पालना करते हुए जितना बजट उनके खाते में पड़ा था उससे इन शिक्षकों का वेतन जारी कर दिया गया। इससे पहले विभाग ने जून 2015 में इनके लिए बजट जारी किया था। साथ ही साथ जितना वेतन बकाया है उसके लिए सरकार से बजट की डिमांड भी कर दी। अलबत्ता प्रदेशभर के सभी पीजीटी का अब मार्च माह के भीतर ही वेतन जारी कर दिया जाएगा। वर्ष 2010 में प्रदेश सरकार ने कोर्ट में विभिन्न पदों के लिए पीजीटी भर्ती करने का शपथ पत्र कोर्ट में जमा कराया था। मामले में तिलक राज और अन्य ने कोर्ट में केस डालकर भर्ती कराने की मांग की थी। लेकिन सरकार अपने निर्धारित समय पर भर्ती नहीं करा पाई। मामला फिर कोर्ट में गया। नियमानुसार किसी भी अध्यापक को रमसा के तहत वेतन नहीं दिया जा सकता था। रमसा के पैसे से अनुबंधित कर्मचारियों, स्कूलों की मेंटीनेंस या सर्व शिक्षा अभियान पर खर्च किया जा सकता है।
"करीब 70 लाख रुपये जारी कर दिए गए हैं। इसके साथ-साथ करीब सवा दिन करोड़ रुपये का बजट सरकार से मांग लिया गया है। जल्द ही एक सप्ताह के भीतर-भीतर सभी शिक्षकों का वेतन जारी कर दिया जाएगा।"-- जिले सिंह अत्री, जिला शिक्षा अधिकारी, अंबाला।
"हम हसला के साथ मिलकर लंबे समय से संघर्षरत थे। इसके लिए शिक्षा मंत्री व मुख्यमंत्री का आभार जताते हैं। हसला के साथियों का भी इस लड़ाई में विशेष सहयोग रहा। अब हमें एलटीसी की लड़ाई लड़नी है।"-- तिलक राज, याचिकाकर्ता
हसला ने जताया आभार
वहीं, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर को रमसा से स्टेट प्लान में शामिल करने को लेकर हसला पदाधिकारियों ने बृहस्पतिवार को जिला शिक्षा अधिकारी से मुलाकात की। पांच सदस्यीय हसला प्रतिनिधिमंडल दोपहर के समय जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में पहुंचा। हसला के प्रतिनिधिमंडल ने जिला शिक्षा अधिकारी का आभार व्यक्त किया।
सरकारी नौकरी - Army /Bank /CPSU /Defence /Faculty /Non-teaching /Police /PSC /Special recruitment drive /SSC /Stenographer /Teaching Jobs /Trainee / UPSC