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जेबीटी से मेवात की बेटियों का आरक्षित 50 सीटों का कोटा समाप्त

फिरोजपुर नमक जेबीटी में पिछले 2 वर्षों से मेवात की बालिकाओं के लिए आरक्षित 50 सीट मिलने से शिक्षित बालिकाओं पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। मेवात के लोग भी सरकार के इस फैसले से नाखुश है। लोगों का कहना है कि सरकार अन्य जिलों में प्रदेश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को आगे बढ़ा रही है।
वहीं मेवात जिले की बेटियों के साथ भेदभाव अपनाकर उनको शिक्षा से वंचित करने में लगी हुई है। समाज के लोगों ने सरकार के विरुद्ध कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का फैसला किया है।

फिरोजपुर नमक जेबीटी में कई सालों से मेवात की बेटियों का शिक्षा के प्रति रुझान बढ़ाने के लिए जेबीटी में 50 सीट आरक्षित की जाती रही हैं। सरकार की इस नीति से मेवात जिले में बेटी पढ़ाने की मुहिम को काफी बढ़ावा मिला था। यही नहीं कई बेटियां जेबीटी कर शिक्षा विभाग में अध्यापक पद पर तैनात हैं। जिनको देखकर मेवाती समाज अपनी बेटियों को पढ़ाने के लिए आगे चुका है। तत्कालीन कांग्रेस सरकार के बाद प्रदेश में बनी भाजपा सरकार ने फिरोजपुर नमक जेबीटी से मेवात की बेटियों के लिए आरक्षित 50 सीटों का कोटा समाप्त कर दिया है। पिछले 2 वर्षों से जिला प्रशासन एवं जेबीटी संस्थान मेवात के लोगों को यही आश्वासन देता रहा है कि इस वर्ष सरकार से 50 सीट अवश्य मंजूर कराई जाएगी, लेकिन 2 वर्ष गुजर चुके हैं, मेवात की बेटियों के लिए जेबीटी में आरक्षित सीटों को लेकर सरकार प्रशासन चुप्पी साधे हुए है।भारतीय संस्कृति लोक कला मंच के अध्यक्ष असमत खान ने सरकार की नीति का विरोध करते हुए कहा मेवात जिला बेटियों की शिक्षा के स्तर पर पूरे प्रदेश में पिछड़ा है, लेकिन पिछले वर्षों में सरकार द्वारा जेबीटी में 50 सीट आरक्षित करने पर लड़कियों में शिक्षा के प्रति रुझान बढ़ रहा था, लेकिन सरकार द्वारा मेवात की बेटियों को जेबीटी में आरक्षण का लाभ देने से जिले की बेटियां शिक्षा में फिर पिछड़ जाएंगी। हरियाणा अध्यापक संघ के जिला अध्यक्ष तैयब हुसैन ने सरकार की इस नीति का विरोध करते हुए कहा कि यह मेवात की बेटियों के साथ सरकार का गलत निर्णय है। उन्होंने कहा कि इस मामले में मेवात के सभी संगठनों को मिलकर सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करना चाहिए। जेबीटी संस्थान के प्रभारी डॉक्टर मजीद खान ने बताया कि जेबीटी में मेवात की लड़कियों के लिए 50 सीट आरक्षित करने का फैसला सरकार द्वारा किया जाता है, लेकिन सरकार की ओर से संस्थान को पिछले 2 साल से आरक्षित सीटों के संबंध में कोई आदेश प्राप्त नहीं हुआ है।
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