सरकारी सेवाओं में कैशलेस भुगतान के प्रयास तेज
चंडीगढ़ : केंद्र सरकार की पहल पर हरियाणा में सरकारी सेवाओं में भुगतान के लिए कैशलेस सिस्टम को लागू करने के प्रयास तेज कर दिए गए हैं। पेट्रोल पंप, स्कूल-कॉलेजों, अस्पताल, बस अड्डों सहित विभिन्न सरकारी कार्यालयों में भुगतान को कैशलेस के लिए निदेशालय स्तर पर बैठकें हो रही हैं।
खुद मुख्यमंत्री पूरी कवायद की मॉनीटरिंग कर रहे हैं। 1प्रशासनिक अधिकारियों व कर्मचारियों के अलावा सक्षम योजना के तहत पंजीकृत 5169 युवाओं को कैशलेस समाज बनाने हेतु जागरूकता अभियान में लगाया गया है। आमजन को समझाया जा रहा है कि क्रेडिट या डेबिट कार्ड, पीओएस मशीन, ई-वॉलेट और लॉयल्टी कार्ड आदि के कितने फायदे हैं। सभी सरकारी विभागों में स्वाइप व पीओएस मशीन लगाने के निर्देश दिए गए हैं। बैंकों ने राज्य सरकार को आश्वासन दिया है कि ऐसे पांच हजार काउंटरों पर कार्ड से लेन-देन पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा। शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव पीके दास ने कहा कि स्कूलों में बच्चों को अब होमवर्क में कैशलेस लेन-देन के फायदे व इन्हें इस्तेमाल करने के तरीके संबंधी सवाल दिए जाएंगे। अगले दो-तीन दिन में विभाग के सभी कर्मचारी ई-वैलेट, पेटीएम, कार्ड, यूएसआइ के जरिए लेन-देन करने लगेंगे। स्कूली बच्चों से उनके घरों में उपयोग किए जा रहे मोबाइलों को मंगवाकर एप डाउनलोड कराया जाएगा ताकि उनके परिजन कैशलेस लेन-देन कर सकें।
प्रदेश सरकार पर वादा खिलाफी का लगाया आरोप, कर्मियों की 11 को जींद में आक्रोश रैली
राजधानी हरियाणा : सरकार की वादा खिलाफी और तानाशाही रवैये के विरोध में राज्य के सरकारी कर्मचारी 11 दिसंबर को जींद में आक्रोश रैली करेंगे। हरियाणा मिनिस्ट्रियल स्टाफ एसोसिएशन के महासचिव सतीश कुमार सेठी ने बताया कि पंजाब के समान वेतनमान और सभी विभागों में ठेका प्रथा एवं आउट सोर्सिंग पॉलिसी खत्म करने के अपने चुनावी वादे से सरकार मुकर गई है। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें बोर्ड, निगम, आयोग, कॉरपोरेशन, स्वायत्तशासी संस्थाओं में एक साथ लागू नहीं किया जा रहा है।
चंडीगढ़ : केंद्र सरकार की पहल पर हरियाणा में सरकारी सेवाओं में भुगतान के लिए कैशलेस सिस्टम को लागू करने के प्रयास तेज कर दिए गए हैं। पेट्रोल पंप, स्कूल-कॉलेजों, अस्पताल, बस अड्डों सहित विभिन्न सरकारी कार्यालयों में भुगतान को कैशलेस के लिए निदेशालय स्तर पर बैठकें हो रही हैं।
खुद मुख्यमंत्री पूरी कवायद की मॉनीटरिंग कर रहे हैं। 1प्रशासनिक अधिकारियों व कर्मचारियों के अलावा सक्षम योजना के तहत पंजीकृत 5169 युवाओं को कैशलेस समाज बनाने हेतु जागरूकता अभियान में लगाया गया है। आमजन को समझाया जा रहा है कि क्रेडिट या डेबिट कार्ड, पीओएस मशीन, ई-वॉलेट और लॉयल्टी कार्ड आदि के कितने फायदे हैं। सभी सरकारी विभागों में स्वाइप व पीओएस मशीन लगाने के निर्देश दिए गए हैं। बैंकों ने राज्य सरकार को आश्वासन दिया है कि ऐसे पांच हजार काउंटरों पर कार्ड से लेन-देन पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा। शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव पीके दास ने कहा कि स्कूलों में बच्चों को अब होमवर्क में कैशलेस लेन-देन के फायदे व इन्हें इस्तेमाल करने के तरीके संबंधी सवाल दिए जाएंगे। अगले दो-तीन दिन में विभाग के सभी कर्मचारी ई-वैलेट, पेटीएम, कार्ड, यूएसआइ के जरिए लेन-देन करने लगेंगे। स्कूली बच्चों से उनके घरों में उपयोग किए जा रहे मोबाइलों को मंगवाकर एप डाउनलोड कराया जाएगा ताकि उनके परिजन कैशलेस लेन-देन कर सकें।
प्रदेश सरकार पर वादा खिलाफी का लगाया आरोप, कर्मियों की 11 को जींद में आक्रोश रैली
राजधानी हरियाणा : सरकार की वादा खिलाफी और तानाशाही रवैये के विरोध में राज्य के सरकारी कर्मचारी 11 दिसंबर को जींद में आक्रोश रैली करेंगे। हरियाणा मिनिस्ट्रियल स्टाफ एसोसिएशन के महासचिव सतीश कुमार सेठी ने बताया कि पंजाब के समान वेतनमान और सभी विभागों में ठेका प्रथा एवं आउट सोर्सिंग पॉलिसी खत्म करने के अपने चुनावी वादे से सरकार मुकर गई है। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें बोर्ड, निगम, आयोग, कॉरपोरेशन, स्वायत्तशासी संस्थाओं में एक साथ लागू नहीं किया जा रहा है।