हरियाणा के युवाओं को सरकारी नौकरियों देने के मुद्दे पर सियासत गर्म हो गई है। विपक्षी दल इंडियन नैशनल लोकदल द्वारा सरकार पर आरोप लगाने के बाद अब सीएम कार्यालय और बीजेपी ने इसपर सफाई दी है।
मंगलवार को मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार राजीव जैन ने सांसद दुष्यंत चौटाला को निशाने पर लेते हुए कहा कि सरकार की भर्ती प्रक्रिया पर कुछ भी कहने से पहले आईएनएलडी को आइने में जरूर देखना चाहिए, क्योंकि उनके अपने ही नेता भर्तियों में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सलाखों के पीछे जा चुके हैं।
जैन ने लोकदल नेता के सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि जनता को नौकरियों के लिए जमीन, जेवर बेचने पर मजबूर करने वाले लोग आज मौजूदा सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, जबकि खुद उनके शासन में गड़बड़ी के कितनी ही भर्तियां अदालत द्वारा रद्द की जा चुकी हैं। उन्होंने कहा कि नौकरियों को लेकर आईएनएलडी नेताओं की नियत का पता तो सिर्फ अभय चौटाला के उस बयान से ही चल जाता है, जिसमें उन्होंने सरकार में आने पर नियमों को ताक पर रखकर भर्तियां कराने की बात कही थी।
पढ़ें: वाड्रा पर FIR: खट्टर बोले, भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग जारी, दोषियों को मिलेगी सजा
'खुद तत्कालीन सीएम को जाना पड़ा था जेल'
उन्होंने कहा कि आईएनएलडी अपने छह साल के शासन की ओर देखें तो शायद कोई ऐसी भर्ती थी, जिसपर कोर्ट द्वारा रोक नहीं लगाई गई। उनके शासन में भ्रष्टाचार इतना बढ गया था कि 60 आबकारी कराधान निरीक्षक, पुलिस निरीक्षकों की भर्ती, 950 स्कूल कैडर के लेक्चरर, 3206 प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती को अदालत द्वारा रद्द कर दिया गया। इसके अलावा शिक्षक भर्ती में गड़बड़ी के मामले में खुद तत्कालीन सीएम ओमप्रकाश चौटाला को जेल जाना पड़ चुका है, लेकिन इन सब के बाद भी आईएनएलडी के नेता खट्टर सरकार पर सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं।
दुष्यंत चौटाला ने खट्टर सरकार पर लगाए थे आरोप
बता दें कि हाल ही में आईएनएलडी नेता दुष्यंत चौटाला ने खट्टर सरकार पर एक आरटीआई के बहाने सवालिया निशान खड़ा करते हुए कई आरोप लगाए थे। चौटाला ने अपनी पत्रकार वार्ता में कहा था कि सरकार ने लाखों लोगों से तमाम भर्तियों के लिए आवेदन तो कराए थे लेकिन कुल रिक्तियों में 10 फीसदी से कम पदों पर ही नियुक्तियां की गईं। इसके अलावा हजारों आवेदित पदों को भी सरकार द्वारा रद्द कर दिया गया।