प्रदेश में अस्थायी मान्यता प्राप्त 3200 स्कूलों को राहत देते हुए हरियाणा
सरकार व शिक्षा विभाग ने पत्र जारी कर सत्र 2019-20 तक मान्यता बढ़ाई।
हरियाणा सरकार की अाेर से प्राइवेट स्कूलों को एक वर्ष तक राहत देने पर
प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल व शिक्षा बोर्ड चेयरमैन
डाॅ. जगबीर सिंह की सराहना की।
भाजपा प्रदेश शिक्षा प्रकोष्ठ के प्रदेशाध्यक्ष व एसोसिएशन के प्रधान रामअवतार शर्मा ने बताया कि बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए भाजपा सरकार ने अस्थायी मान्यता प्राप्त विद्यालयों को एक वर्ष का समय अाेर दिया है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि सरकार शिक्षा के प्रति गंभीर है तथा नियमों में राहत देकर सभी विद्यालयों को समायोजित करने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अस्थायी मान्यता प्राप्त स्कूल एक वर्ष के अंदर-अंदर बोर्ड व सरकार की सभी शर्तों को पूरा करें। उन्होंने कहा कि सरकार के इस फैसले में मुख्य रूप से बोर्ड चेयरमैन डाॅ. जगबीर सिंह का अहम योगदान है। उन्होंने आश्वासन दिया था कि आदेश जारी होने के बाद बिना विलंब शुल्क के बच्चों को दाखिला दिया जाएगा और उनके भविष्य को सुरक्षित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि अस्थाई स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे अब बिना किसी भय के अपनी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। जल्द ही बोर्ड द्वारा एनरोलमेंट पोर्टल जारी कर दिया जाएगा।
भाजपा प्रदेश शिक्षा प्रकोष्ठ के प्रदेशाध्यक्ष व एसोसिएशन के प्रधान रामअवतार शर्मा ने बताया कि बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए भाजपा सरकार ने अस्थायी मान्यता प्राप्त विद्यालयों को एक वर्ष का समय अाेर दिया है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि सरकार शिक्षा के प्रति गंभीर है तथा नियमों में राहत देकर सभी विद्यालयों को समायोजित करने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अस्थायी मान्यता प्राप्त स्कूल एक वर्ष के अंदर-अंदर बोर्ड व सरकार की सभी शर्तों को पूरा करें। उन्होंने कहा कि सरकार के इस फैसले में मुख्य रूप से बोर्ड चेयरमैन डाॅ. जगबीर सिंह का अहम योगदान है। उन्होंने आश्वासन दिया था कि आदेश जारी होने के बाद बिना विलंब शुल्क के बच्चों को दाखिला दिया जाएगा और उनके भविष्य को सुरक्षित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि अस्थाई स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे अब बिना किसी भय के अपनी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। जल्द ही बोर्ड द्वारा एनरोलमेंट पोर्टल जारी कर दिया जाएगा।