जागरण संवाददाता, कुरुक्षेत्र : सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेजों के
शिक्षक व गैर शिक्षक यूनियन ने अपनी मांगों के लिए एक बार फिर आवाज उठाई
है। यूनियन नेताओं का आरोप है कि सरकार के आदेशों के छह महीने बाद भी उनको
अधिकार नहीं मिल पाया है।
यूनियन ने इसके साथ हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है।
गैर शैक्षिक यूनियन के महासचिव सोहन लाल ने बताया कि ग्रांट इन एड कॉलेजों में कार्यरत कर्मचारियों को सरकारी महाविद्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों के समान दर्जा देने की मांग लंबे से उठा रही है। टीचिग और नॉन टीचिग कर्मचारी यूनियन गत पांच वर्षों से सरकार से लगातार गुहार लगा रही है। भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में भी इसका वादा किया था।
उन्होंने कहा कि सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेज के कर्मचारियों को सरकारी महाविद्यालयों के कर्मचारियों के समान लाभ व भत्ते नहीं मिल पाए हैं। उनको न्याय के लिए हर बाद हाईकोर्ट में गुहार लगानी पड़ती है। सरकार ने प्रदेश में इंटरव्यू सिस्टम को खत्म किया हुआ है, लेकिन इन महाविद्यालयों में आज भी इंटरव्यू के जरिए बैक डोर से एंट्री की जा रही है। प्रबंधक समितियां अपने नजदीकियों को भर्ती कर रही है।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री, शिक्षामंत्री, वित्त विभाग और शिक्षा विभाग के उच्चाधिकारियों से बार-बार मिलने के बाद भी अधीनस्थ अधिकारी कोई गंभीरता नहीं ले रहे। मकान किराया भत्ते से संबंधित फाइल छह महीने से शिक्षा विभाग व वित्त विभाग में विचाराधीन है। इसकी आग बढ़ने की कोई उम्मीद भी नजर नहीं आ रही। चिकित्सा भत्ता एवं प्रतिपूर्ति, एमफिल और पीएचडी के इंक्रीमेंट देने के बाद फिर उन में कटौती करना कई समस्या हैं। इनकी फाइलें भी एक साल से लंबित हैं। महाविद्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों के लाभ व भत्तों के 800-900 केस उच्च न्यायालय में लंबित हैं। अधिकारियों की अनदेखी के चलते यूनियन को मजबूरन हड़ताल का रास्ता अपनाना पड़ेगा। कर्मचारियों में अब भी बहुत रोष है।
यूनियन ने इसके साथ हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है।
गैर शैक्षिक यूनियन के महासचिव सोहन लाल ने बताया कि ग्रांट इन एड कॉलेजों में कार्यरत कर्मचारियों को सरकारी महाविद्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों के समान दर्जा देने की मांग लंबे से उठा रही है। टीचिग और नॉन टीचिग कर्मचारी यूनियन गत पांच वर्षों से सरकार से लगातार गुहार लगा रही है। भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में भी इसका वादा किया था।
उन्होंने कहा कि सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेज के कर्मचारियों को सरकारी महाविद्यालयों के कर्मचारियों के समान लाभ व भत्ते नहीं मिल पाए हैं। उनको न्याय के लिए हर बाद हाईकोर्ट में गुहार लगानी पड़ती है। सरकार ने प्रदेश में इंटरव्यू सिस्टम को खत्म किया हुआ है, लेकिन इन महाविद्यालयों में आज भी इंटरव्यू के जरिए बैक डोर से एंट्री की जा रही है। प्रबंधक समितियां अपने नजदीकियों को भर्ती कर रही है।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री, शिक्षामंत्री, वित्त विभाग और शिक्षा विभाग के उच्चाधिकारियों से बार-बार मिलने के बाद भी अधीनस्थ अधिकारी कोई गंभीरता नहीं ले रहे। मकान किराया भत्ते से संबंधित फाइल छह महीने से शिक्षा विभाग व वित्त विभाग में विचाराधीन है। इसकी आग बढ़ने की कोई उम्मीद भी नजर नहीं आ रही। चिकित्सा भत्ता एवं प्रतिपूर्ति, एमफिल और पीएचडी के इंक्रीमेंट देने के बाद फिर उन में कटौती करना कई समस्या हैं। इनकी फाइलें भी एक साल से लंबित हैं। महाविद्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों के लाभ व भत्तों के 800-900 केस उच्च न्यायालय में लंबित हैं। अधिकारियों की अनदेखी के चलते यूनियन को मजबूरन हड़ताल का रास्ता अपनाना पड़ेगा। कर्मचारियों में अब भी बहुत रोष है।