शैक्षणिक निरीक्षण प्रणाली : मोबाइल के जरिए होगी सरकार की निगाह

अधिकारियों को मिला स्कूलों में निरीक्षण का अधिकार 

विदेश जाने की प्रक्रिया भी ऑनलाइन करने की तैयारी

चंडीगढ़ : सरकारी स्कूलों में अधिकारियों को निरीक्षण का अधिकार दिया गया है। शैक्षणिक निरीक्षण प्रणाली (एकेडमिक मॉनिटरिंग सिस्टम) को अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए राज्य सरकार ने यह फैसला लिया है। 

निरीक्षण करने वाले अधिकारी छात्रों और विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्यों से सीधी बात करेंगे। इससे वे सीधे विद्यालय व विद्यार्थियों की स्थिति से वाकिफ हो सकेंगे और श्रेष्ठ कार्य करने वाले अध्यापकों की पहचान भी कर पाएंगे। विद्यालयों की शैक्षणिक निगरानी के लिए विशेष मोबाइल ‘एप’ तैयार की जाएगी, जिसे शीघ्र ही लांच करने की योजना है। इस एप से डाटा फीड करते समय लोकेशन भी दर्ज होगी। इसलिए इसे विद्यालय प्रांगण में भरने के निर्देश दिए जाएंगे। विद्यालय के मुख्य द्वार, मिड डे मील और शौचालयों के चित्र भी इस पर अपलोड किए जा सकेंगे। 

मुख्यमंत्री के विषेश प्रधान सचिव राजेश खुल्लर और विद्यालय शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव टीसी गुप्ता की संयुक्त अध्यक्षता में हुई शिक्षा विभाग की स्टीयरिंग कमेटी की बैठक में जानकारी दी गई। खुल्लर के अनुसार शिक्षा निदेशालय तथा जिलों के अधिकारियों को निरीक्षण कार्य के लिए नियुक्त किया गया है। निरीक्षण की रिपोर्ट आनलाइन भरी जाएगी, जिसका विभाग के अधिकारियों द्वारा भी ऑनलाइन अवलोकन किया जाएगा। इसके लिए निदेशालय, एससीईआरटी तथा फील्ड के अधिकारियों का प्रशिक्षण करवाया जा रहा है। शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव टीसी गुप्ता के अनुसार प्रधानमंत्री के डिजीटल इंडिया के सपने को साकार करने के लिए विभाग तेजी से कदम बढ़ा रहा है। इसी कड़ी में अध्यापकों एवं अन्य कर्मचारियों को विदेश में जाने की अनुमति प्रदान करने की प्रक्रिया को भी शीघ्र ऑन लाइन किया जाएगा। बैठक में लर्निग इनहासमेंट प्रोग्राम, मैनेजमेंट इनफार्मेशन सिस्टम, एनुअल प्रफोर्मेस रिपोर्ट, एक अध्यापक-एक कक्षा (ओटीओसी) पर भी चर्चा हुई। बैठक में सेकेंडरी शिक्षा विभाग के निदेशक एमएल कौशिक, राज्य परियोजना निदेशक आलोक वर्मा, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के सचिव पंकज आदि मौजूद थे।

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