चंडीगढ़ : हरियाणा के सैकड़ों स्कूलों में हजारों अध्यापकों की कमी को
राज्य मानवाधिकार आयोग ने विद्यार्थियों व उनके अभिभावकों के मानवाधिकारों
का हनन माना है। आयोग ने शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव को नोटिस जारी कर 6
नवंबर तक जवाब मांगा है। अंबाला निवासी जरनैल सिंह ने मानवाधिकार आयोग के
समक्ष शिकायत देकर बताया कि जिला अंबाला के स्कूलों में अध्यापकों की भारी
कमी है और बच्चे स्कूलों में खाली बैठकर घरों को लौट जाते हैं। ज्यादातर
स्कूलों में पढ़ाने के लिए कोई अध्यापक नहीं है।
शिकायत में यह भी कहा गया कि सरकारी स्कूलों में ऐसी स्थिति का सामना बच्चों को पूरे राज्य में ही करना पड़ रहा है। इस शिकायत पर राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जस्टिस विजेंद्र जैन, सदस्य जस्टिस एचएस भल्ला और जेएस अहलावत ने हरियाणा शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव को 6 नवबंर के लिए नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। आयोग ने कहा है कि स्कूलों में अध्यापकों की व्यवस्था करना प्रशासन का काम है। ऐसा न होने से विद्यार्थियों और उनके अभिभावको के मानवाधिकारों का हनन हो रहा है।
सरकारी नौकरी - Army /Bank /CPSU /Defence /Faculty /Non-teaching /Police /PSC /Special recruitment drive /SSC /Stenographer /Teaching Jobs /Trainee / UPSC
शिकायत में यह भी कहा गया कि सरकारी स्कूलों में ऐसी स्थिति का सामना बच्चों को पूरे राज्य में ही करना पड़ रहा है। इस शिकायत पर राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जस्टिस विजेंद्र जैन, सदस्य जस्टिस एचएस भल्ला और जेएस अहलावत ने हरियाणा शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव को 6 नवबंर के लिए नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। आयोग ने कहा है कि स्कूलों में अध्यापकों की व्यवस्था करना प्रशासन का काम है। ऐसा न होने से विद्यार्थियों और उनके अभिभावको के मानवाधिकारों का हनन हो रहा है।
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