जागरण संवाददाता, करनाल :वर्ष 2000 में नियुक्त जेबीटी
अध्यापक काफी संख्या में एकत्रित होकर मुख्यमंत्री के ओएसडी अमरेंद्र ¨सह
से मिले। उन्होंने 29 जनवरी 2014 को हरियाणा एवं पंजाब उच्च न्यायालय ने
वर्ष 2000 में नियुक्त जेबीटी अध्यापकों
के समायोजन के पक्ष में सकारात्मक पॉलिसी बनाने के निर्देश दिए हैं। ओएसडी
से मिलकर उन्होंने इसे लागू करवाने की मांग की।
उन्होंने अमरेंद्र ¨सह को कहा कि उनका कार्यकाल 15 वर्ष से अधिक हो चुका है। तीन बार प्रमाणपत्रों की वैधता की जांच हो चुकी है। जिसमें एक भी अध्यापक दोषी नहीं पाया गया है। अमरेंद्र ¨सह ने जेबीटी अध्यापकों की बातों को सुनकर आश्वासन दिया कि हमारी सरकार आपके पक्ष में पॉलिसी बनाकर न्यायालय में प्रस्तुत करेगी। जिससे किसी भी अध्यापक का अहित नहीं होगा। उन्होंने खुद पैरवी का आश्वासन देकर मुख्यमंत्री से भी समय लेकर बातचीत का आश्वासन दिया। इस अवसर पर नरेंद्र मान, अर्जुन, अनिल सैनी, रणबीर, वीरेंद्र, जो¨गद्र, राजेश, संजीव, जयप्रकाश, अनिता, नरेंद्र कुमारी, पवन व शमशेर ¨सह मौजूद रहे।
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उन्होंने अमरेंद्र ¨सह को कहा कि उनका कार्यकाल 15 वर्ष से अधिक हो चुका है। तीन बार प्रमाणपत्रों की वैधता की जांच हो चुकी है। जिसमें एक भी अध्यापक दोषी नहीं पाया गया है। अमरेंद्र ¨सह ने जेबीटी अध्यापकों की बातों को सुनकर आश्वासन दिया कि हमारी सरकार आपके पक्ष में पॉलिसी बनाकर न्यायालय में प्रस्तुत करेगी। जिससे किसी भी अध्यापक का अहित नहीं होगा। उन्होंने खुद पैरवी का आश्वासन देकर मुख्यमंत्री से भी समय लेकर बातचीत का आश्वासन दिया। इस अवसर पर नरेंद्र मान, अर्जुन, अनिल सैनी, रणबीर, वीरेंद्र, जो¨गद्र, राजेश, संजीव, जयप्रकाश, अनिता, नरेंद्र कुमारी, पवन व शमशेर ¨सह मौजूद रहे।
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