चंडीगढ़ हरियाणा शिक्षा विभाग ने 2 दिन पहले सरकारी स्कूल के शिक्षकों को जींस पहनकर स्कूल ना आने का फरमान जारी किया था। इस निर्देश की काफी आलोचना हो रही थी। अब शनिवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि इस तरह का कोई आदेश जारी नहीं किया गया।
प्राथमिक शिक्षा के निदेशक आर.एस. खर्ब द्वारा जारी किए आदेश में विभाग ने सभी जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने को कहा था कि कोई भी शिक्षक स्कूल में जींस पहनकर ना आए। गुरुवार को जारी किए इस आदेश में कहा गया था, 'अक्सर ऐसा देखा जाता है कि सरकारी प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षक जींस पहनकर स्कूल आ जाते हैं। यह सही नहीं है।' आदेश में आगे कहा गया था, 'यह सुनिश्चित करें कि कोई भी शिक्षक स्कूल या फिर प्रबंध-विभाग में जींस पहनकर ना आए और केवल औपचारिक कपड़े ही पहने।'
न्यूज एजेंसी की खबर के मुताबिक, शनिवार को चंडीगढ़ में जब मीडिया ने मुख्यमंत्री खट्टर ने इस बारे में प्रतिक्रिया मांगी, तो उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की ओर से इस तरह का कोई आदेश नहीं जारी किया गया है।
उधर हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ के प्रमुख वजीर सिंह ने कहा, 'सरकार को चाहिए कि उसने चुनाव के समय नए शिक्षकों की भर्ती, प्रमोशन और तबादले की नीति बनाने संबंधी जो वादे किए थे, उनको पूरा करने पर ध्यान दे। यह तानाशाही है। सरकार शिक्षकों को यह नहीं कह सकती कि क्या कपड़े पहनें। कल को वे कहेंगे कि हम स्कूल में बोल नहीं सकते, खा नहीं सकते।'
राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ के महासचिव दीपक गोस्वामी ने कहा, 'हमने इस फैसले के खिलाफ मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। अगर यह आदेश वापस नहीं लिया जाता, तो हम केंद्र सरकार से संपर्क करेंगे और विरोध करेंगे। जींस पहनने का कारण साधारण सा है। राज्य में करीब 80 फीसद शिक्षक युवा हैं और वे दुनिया के साथ आगे बढ़ रहे हैं।' उधर शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने शुक्रवार को अपने बयान में कहा कि शिक्षकों को छात्रों के सामने रोल मॉडल की तरह पेश आना चाहिए और इसके लिए उन्हें अपने कपड़ों में भी शिष्टता दिखानी चाहिए।
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उधर हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ के प्रमुख वजीर सिंह ने कहा, 'सरकार को चाहिए कि उसने चुनाव के समय नए शिक्षकों की भर्ती, प्रमोशन और तबादले की नीति बनाने संबंधी जो वादे किए थे, उनको पूरा करने पर ध्यान दे। यह तानाशाही है। सरकार शिक्षकों को यह नहीं कह सकती कि क्या कपड़े पहनें। कल को वे कहेंगे कि हम स्कूल में बोल नहीं सकते, खा नहीं सकते।'
राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ के महासचिव दीपक गोस्वामी ने कहा, 'हमने इस फैसले के खिलाफ मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। अगर यह आदेश वापस नहीं लिया जाता, तो हम केंद्र सरकार से संपर्क करेंगे और विरोध करेंगे। जींस पहनने का कारण साधारण सा है। राज्य में करीब 80 फीसद शिक्षक युवा हैं और वे दुनिया के साथ आगे बढ़ रहे हैं।' उधर शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने शुक्रवार को अपने बयान में कहा कि शिक्षकों को छात्रों के सामने रोल मॉडल की तरह पेश आना चाहिए और इसके लिए उन्हें अपने कपड़ों में भी शिष्टता दिखानी चाहिए।
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