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तबादला प्रक्रिया में JBT अध्यापक नहीं ले रहे रुचि...केवल 8 हजार ने किया आवेदन

चंडीगढ़: सरकार की ऑनलाइन तबादला प्रक्रिया में जे.बी.टी. रुचि नहीं ले रहे। नतीजन करीब 22 हजार में से अभी तक केवल 8 हजार ने ही तबादले के लिए आवेदन किया है। तबादला आवेदन की धीमी गति के ध्यानार्थ शिक्षा निदेशालय ने जे.बी.टी. को ऑनलाइन आवेदन करने का एक और मौका दिया है।
आवेदन की तिथि 2 दिन आगे बढ़ा दी गई है। यदि अब भी जे.बी.टी. ने आवेदन नहीं किया तो कम्प्यूटर खुद ही उनका ऑनलाइन तबादला कर देगा।


बता दें कि पी.जी.टी. की भांति जे.बी.टी. के तबादले के लिए जिले को 7 जोन में बांटा गया है। एक जोन में 5 साल से ज्यादा सर्विस कर चुके जे.बी.टी. को अब दूसरे जोन अलॉट किए जाएंगे। एक नम्बर जोन जिला मुख्यालय है और 7 नम्बर जोन जिले से सबसे अधिक दूर। 5 साल से कम सर्विस वाले जे.बी.टी. भी तबादले के लिए आवेदन कर सकेंगे। 


शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव पी.के. दास का कहना है कि अभी तक करीब 8 हजार ने ही आवेदन किया है। करीब 22 हजार का तबादला होना है। आवेदन के लिए 2 दिन का और समय दिया जाता है। यदि अब भी जे.बी.टी. ने आवेदन नहीं किया तो कम्प्यूटर खुद ही स्टेशन अलॉट कर देगा। 


जे.बी.टी. पद पर करवाया डिमोट 
वहीं सरकार की जानकारी में यह भी आया है कि करीब 1000 प्राइमरी हैड टीचर्स ने अपनी पोस्ट के अभाव में खुद को जे.बी.टी. के पद पर डिमोट करवा लिया है। यह वे हैड टीचर्स हैैं, जो पदों के अभाव में सरप्लस हो गए थे और कागजों में डिमोट दिखाकर तबादला प्रक्रिया में शामिल होने तथा नए स्थान पर निश्चित रूप से नियुक्ति पाने का बीच का रास्ता निकाल लिया है। इसके अलावा प्रदेश में 25 गैस्ट टीचर ऐसे भी हैं, जिन्होंने नई नियुक्ति के लिए खुद को हैड टीचर के पद पर प्रोमोट करवा लिया।


तबादलों के लिए राजी हुई सरकार 
राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ के महासचिव दीपक गोस्वामी के नेतृत्व में अध्यापकों का शिष्टमंडल अतिरिक्त मुख्य सचिव पी.के. दास से मिला था और प्रतिनिधिमंडल ने मेवात में तैनात शिक्षकों को तबादला प्रक्रिया में शामिल करने की मांग की थी।  प्रदेश सरकार मेवात में तैनात शिक्षकों के अंतर जिला तबादले करने को राजी हो गई है। अभी तक इन शिक्षकों को तबादला प्रक्रिया में शामिल नहीं किया गया था। ऐसे करीब 500 शिक्षक हैैं, जो कई साल पहले मेवात में भेजे गए थे, लेकिन बच्चों की कम संख्या की वजह से उनके पद सरप्लस हो गए थे। इसके बावजूद सरकार उनके तबादले करने को राजी नहीं थी। 
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