जिलेभरके राजकीय स्कूलों में शिक्षा के अधिकार कानून आरटीई के तहत कार्यरत
शिक्षकों को पिछले ढाई महीने से वेतन नहीं मिल रहा। जिसका कारण आरटीई के
तहत बजट आना बताया जा रहा है। इस कारण जिलेभर के 100 से अधिक शिक्षकों को
ढाई महीने से वेतन का इंतजार करना पड़ रहा है।
इतना ही नहीं मार्च का महीना भी खत्म होने वाला है और शिक्षकों को अपना आयकर भी भरना है। शिक्षकों ने कहा कि वेतन मिलने के कारण उनका महीने का बजट भी बिगड़ चुका है। कई शिक्षकों ने कहा कि उन्हें पैसे उधार मांगने को मजबूर होना पड़ा है। इस मामले को लेकर मंगलवार को राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ के सदस्यों ने जिला प्रधान विनोद चौहान की अध्यक्षता में बैठक की। इसमें शिक्षकों ने जल्द से जल्द शिक्षकों का वेतन जारी करने की मांग की। बैठक के बाद शिक्षकों का प्रतिनिधिमंडल जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी परमिंद्र कौर से मिला।
जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी परमिंद्र कौर ने कहा कि आरटीई के तहत कार्यरत शिक्षकों का वेतन जारी करने के लिए बजट जारी कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि संबंधित शिक्षकों का वेतन निकालने के लिए डीडीओ को निर्देश दिए हैं। ताकि जल्द से जल्द शिक्षकों को उनका वेतन मिल सके।
इतना ही नहीं मार्च का महीना भी खत्म होने वाला है और शिक्षकों को अपना आयकर भी भरना है। शिक्षकों ने कहा कि वेतन मिलने के कारण उनका महीने का बजट भी बिगड़ चुका है। कई शिक्षकों ने कहा कि उन्हें पैसे उधार मांगने को मजबूर होना पड़ा है। इस मामले को लेकर मंगलवार को राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ के सदस्यों ने जिला प्रधान विनोद चौहान की अध्यक्षता में बैठक की। इसमें शिक्षकों ने जल्द से जल्द शिक्षकों का वेतन जारी करने की मांग की। बैठक के बाद शिक्षकों का प्रतिनिधिमंडल जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी परमिंद्र कौर से मिला।
जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी परमिंद्र कौर ने कहा कि आरटीई के तहत कार्यरत शिक्षकों का वेतन जारी करने के लिए बजट जारी कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि संबंधित शिक्षकों का वेतन निकालने के लिए डीडीओ को निर्देश दिए हैं। ताकि जल्द से जल्द शिक्षकों को उनका वेतन मिल सके।