अंबाला कैंट। शिक्षा के अधिकार के तहत प्रदेश के करीब 3.40 लाख बच्चों
के यूनिफार्म फंड को लेकर एक बार फिर से कसरत शुरू हो गई है। राज्य
परियोजना निदेशक की ओर से भेजे गए पत्र में फिर से इन बच्चों के अकाउंट
स्टेटस को चैक करने के लिए कहा गया है, ताकि पता चल सके कि वर्तमान में
स्थिति क्या है।
इसी को लेकर खंड स्तर पर भी ऐसे ही निर्देश दिए गए हैं। इस पत्र में पूर्व में दिए गए दिशा निर्देशों का हवाला भी दिया गया।
उल्लेखनीय है कि प्रदेश में पहली से आठवीं तक के बच्चों को शिक्षा के अधिकार के तहत शिक्षा दी जा रही है। ऐसे बच्चों की संख्या करीब 18 लाख है। जारी पत्र में कहा गया कि प्रथम चरण में 14.77 लाख बच्चों के बैंक खातों में यूनिफार्म फंड के तहत राशि बच्चों के खातों में डाली गई थी, लेकिन लगभग चार लाख बच्चों के बैंक अकाउंट आधार नंबर से लिंक नहीं हुए थे, जबकि लगभग तैंतीस हजार बच्चों का डाटा ही एमआईएस पोर्टल पर अपलोड नहीं किया गया था। इसी तरह अगस्त 2017 में भी विभाग द्वारा यह राशि करीब चार लाख बच्चों के बैंक खातों डालने को कहा गया था, लेकिन फिर भी लगभग 3.40 लाख बच्चों के खाते अस्थायी रूप से बंद होने आधार नंबर ठीक न होने, खाता आधार नंबर से लिंक न होने के कारण नहीं भेजी जा सकी। इसी को लकर जिला शिक्षा अधिकारियों सहित खंड शिक्षा अधिकारियों को भी जिला अनुसार लिस्ट जारी की गई थी। साथ ही कहा गया था जिन बच्चों के खातों में यह राशि जमा हो चुकी है, वह लिस्ट में क्लीयर है, जबकि अन्य के कालम में साफ है कि राशि जमा नहीं हुई है। यह सारा कार्य सितंबर माह तक पूरा करना था। अब इसी को लेकर राज्य शिक्षा परियोजना अधिकारी की ओर से 27 नवंबर को पत्र जारी किया गया है, जिसमें इन्हीं आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा गया है कि यदि किसी कारण से कोई दिक्कत है, तो उसे दूर किया जाए। अंबाला में करीब पांच हजार विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्हें इस योजना का अभी लाभ नहीं मिल सका है।
वर्जन
कई स्टूडेंट्स की यूनिफार्म राशि को लेकर दिक्कतें रही हैं, जबकि इसी को लेकर पूर्व में भी मीटिंग हुई हैं। इस संबंध में खंड स्तर पर निर्देश दिए जा चुके हैं कि ऐसे बच्चों के केस प्राथमिकता के आधार पर निपटाए जाएं, ताकि यह फंड बच्चों के खातों में डाला जा सके।
- सुधीर कालड़ा, बीईओ, शिक्षा विभाग अंबाला
वर्जन
राजकीय स्कूलों में कई ऐसे विद्यार्थी हैं, जिनकी यूनिफार्म की राशि अभी तक खातों में नहीं आई है। आधार नंबर से खाता लिंक करना जरूरी किया ागया है, जबकि यदि आधार की शर्त हटा दी जाती है, तो यह समस्या हल हो सकती है। सरकार फिलहाल यह शर्त हटाए ताकि बच्चों को यह राशि दी जा सके।
- मोहन लाल परोचा, जिला सचिव हरियाणा राजकीय अनुसूचित जाति राजकीय अध्यापक संघ अंबाला।
- बैंक अकाउंट न होने या फिर आधार लिंक न होने के कारण आ रही है परेशानी
- प्रदेश में करीब 3.40 लाख बच्चों के अकाउंट को लेकर रहीं हैं दिक्कतें, फिर से कसरत शुरू
- राज्य परियोजना निदेशक की ओर से सभी शिक्षा अधिकारियों को जारी किया गया है पत्र
इसी को लेकर खंड स्तर पर भी ऐसे ही निर्देश दिए गए हैं। इस पत्र में पूर्व में दिए गए दिशा निर्देशों का हवाला भी दिया गया।
उल्लेखनीय है कि प्रदेश में पहली से आठवीं तक के बच्चों को शिक्षा के अधिकार के तहत शिक्षा दी जा रही है। ऐसे बच्चों की संख्या करीब 18 लाख है। जारी पत्र में कहा गया कि प्रथम चरण में 14.77 लाख बच्चों के बैंक खातों में यूनिफार्म फंड के तहत राशि बच्चों के खातों में डाली गई थी, लेकिन लगभग चार लाख बच्चों के बैंक अकाउंट आधार नंबर से लिंक नहीं हुए थे, जबकि लगभग तैंतीस हजार बच्चों का डाटा ही एमआईएस पोर्टल पर अपलोड नहीं किया गया था। इसी तरह अगस्त 2017 में भी विभाग द्वारा यह राशि करीब चार लाख बच्चों के बैंक खातों डालने को कहा गया था, लेकिन फिर भी लगभग 3.40 लाख बच्चों के खाते अस्थायी रूप से बंद होने आधार नंबर ठीक न होने, खाता आधार नंबर से लिंक न होने के कारण नहीं भेजी जा सकी। इसी को लकर जिला शिक्षा अधिकारियों सहित खंड शिक्षा अधिकारियों को भी जिला अनुसार लिस्ट जारी की गई थी। साथ ही कहा गया था जिन बच्चों के खातों में यह राशि जमा हो चुकी है, वह लिस्ट में क्लीयर है, जबकि अन्य के कालम में साफ है कि राशि जमा नहीं हुई है। यह सारा कार्य सितंबर माह तक पूरा करना था। अब इसी को लेकर राज्य शिक्षा परियोजना अधिकारी की ओर से 27 नवंबर को पत्र जारी किया गया है, जिसमें इन्हीं आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा गया है कि यदि किसी कारण से कोई दिक्कत है, तो उसे दूर किया जाए। अंबाला में करीब पांच हजार विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्हें इस योजना का अभी लाभ नहीं मिल सका है।
वर्जन
कई स्टूडेंट्स की यूनिफार्म राशि को लेकर दिक्कतें रही हैं, जबकि इसी को लेकर पूर्व में भी मीटिंग हुई हैं। इस संबंध में खंड स्तर पर निर्देश दिए जा चुके हैं कि ऐसे बच्चों के केस प्राथमिकता के आधार पर निपटाए जाएं, ताकि यह फंड बच्चों के खातों में डाला जा सके।
- सुधीर कालड़ा, बीईओ, शिक्षा विभाग अंबाला
वर्जन
राजकीय स्कूलों में कई ऐसे विद्यार्थी हैं, जिनकी यूनिफार्म की राशि अभी तक खातों में नहीं आई है। आधार नंबर से खाता लिंक करना जरूरी किया ागया है, जबकि यदि आधार की शर्त हटा दी जाती है, तो यह समस्या हल हो सकती है। सरकार फिलहाल यह शर्त हटाए ताकि बच्चों को यह राशि दी जा सके।
- मोहन लाल परोचा, जिला सचिव हरियाणा राजकीय अनुसूचित जाति राजकीय अध्यापक संघ अंबाला।
- बैंक अकाउंट न होने या फिर आधार लिंक न होने के कारण आ रही है परेशानी
- प्रदेश में करीब 3.40 लाख बच्चों के अकाउंट को लेकर रहीं हैं दिक्कतें, फिर से कसरत शुरू
- राज्य परियोजना निदेशक की ओर से सभी शिक्षा अधिकारियों को जारी किया गया है पत्र