चंडीगढ़. हरियाणा के शिक्षा विभाग पर ट्रांसफर पॉलिसी की अनदेखी कर 500 शिक्षकों को पुराने स्टेशन पर ही वापस भेजने का आरोप लगाने संबंधी एक याचिका वीरवार को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने खारिज कर दी।
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9वीं, 11वीं की 1 से और 10वीं की परीक्षाएं 17 मार्च से
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़ यूटी शिक्षा विभाग ने शहर के सरकारी स्कूलों में 9वीं, 10वीं और 11वीं की वार्षिक परीक्षाओं का शेड्यूल जारी कर दिया है। 1 मार्च से 11 अप्रैल तक परीक्षाएं होंगी। 9वीं और 11वीं की परीक्षा 21 मार्च तक जारी रहेंगी।
मान्यता नहीं लेने वाले स्कूलों पर विभाग ताला लगाने की तैयारी में
गुड़गांव.जिले में गैर मान्यता के चल रहे प्राइवेट स्कूलों पर
शिक्षा विभाग सख्त होने लगा है। गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों को 31 मार्च
तक मान्यता देने के लिए दिया गया समय अब समाप्त होने वाला है। ऐसे में अब
विभाग नए शैक्षणिक सत्र में इन स्कूलों को सील करने की तैयारी कर रहा है।
यूनियन बजट 2016: रोजगार बिना कैसा शिक्षा सुधार!
नई दिल्ली | सीबीएसई की जिम्मेदारी कुछ कम करने की झलक भी बजट में दिखी। इसके साथ ही नेशनल एंट्रेंस टेस्ट जैसी नई संस्था बनाने, शिक्षा क्षेत्र में 1 लाख 30 हजार करोड़ रुपए के आबंटन का प्रस्ताव है। 350 आॅनलाइन कोर्स के लिए ‘स्वयं’ नाम के आॅनलाइन प्लेटफॉर्म का प्रस्ताव है सामने आई।
डेप्यूटेशन करने वाले अधिकारियों पर गिरेगी गाज
जागरण संवाददाता, पानीपत : आंतरिक समायोजन के बहाने चहेतों को
डेप्यूटेशन (प्रतिनियुक्ति) करने वाले शिक्षा विभाग के अधिकारियों पर गाज
गिरेगी। विद्यालय शिक्षा निदेशालय ने ऐसे लिपिक वर्गीय कर्मचारियों की सूची
सभी डीईओ से मांगी है। प्रे प्रोटेक्शन मामलों की पेंडिंग सूची भी देनी
होगी।
टीचर भर्ती: यहां निकली 7000 पदों पर भर्तियां, जल्दी करें अप्लाई
गुजरात राज्य शिक्षा विभाग ने विद्यासहायक भर्ती 2016-17 के माध्यम से कई पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। सरकार ने इस विभाग के अंतर्गत 7000 पदों के लिए आवेदन मांगे हैं, जिसमें विद्यासहायक और हेड मास्टर के पद शामिल है।
हरियाणा में अनुबंध या आऊटसोर्सिंग कर्मियों के वेतन में 14.29 प्रतिशत की वृद्धि करने का निर्णय
जेएनएन, चंडीगढ़। हरियाणा सरकार के कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। राज्य सरकार ने सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशाें के तहत राज्य सरकार के नियमित कर्मचारियों की तर्ज पर अनुबंध या आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के वेतन या मानदेय को बढ़ाने के अपने वायदे को पूरा करते हुए पहली जनवरी से उनके वेतन या मानदेय में 14.29 प्रतिशत की वृद्धि करने का निर्णय लिया है।
एटीएम से कैश निकालने की लिमिट बढ़ाकर 24000 कर सकती है सरकार, वीकली लिमिट में नहीं होगा बदलाव
नई दिल्ली। नोटबंदी के करीब तीन महीने केंद्र सरकार एटीएम से एक बार में पैसे निकालने की लिमिट को बढ़ाकर 24000 हजार कर सकती है। कैश की भारी कमी के चलते बढ़ी समस्या अब धीरे-धीरे कम हो रही है।
साक्षात्कार और विषयगत ज्ञान में हरियाणा के 44 सहायक प्रोफेसर फेल
अंबाला शहर [उमेश भार्गव]। स्क्रीनिंग टेस्ट के बाद इंटरव्यू और अपने
विषय में फेल होने वाले प्रदेश के 44 सहायक प्रोफेसर को उच्चतर शिक्षा
विभाग ने पे-बैंड चार का लाभ भले ही दे दिया। मगर विभाग ने सभी कॉलेजों के
प्रिंसिपल को इन 44 सहायक प्रोफेसर की एसीआर में पुअर लिखने का आदेश जारी
कर दिया है।
134 ए का लाभ समाप्त करने के आदेश वापसी की मांग
जागरण संवाददाता, रेवाड़ी: शिक्षा विभाग द्वारा सभी जिला अधिकारियों को
शिक्षा नियम 134ए के लाभांवित विद्यार्थियों को अगले शैक्षणिक सत्र में 134
ए का लाभ समाप्त करने के आदेश को वापस लेने की मांग को लेकर सोमवार को आम
आदमी पार्टी की ओर से प्रदर्शन किया गया तथा डिप्टी डीईईओ को शिक्षा मंत्री
के नाम ज्ञापन सौंपा।
प्राइमरी हैड टीचर पर लापरवाही और लेटलतीफी का आरोप लगा जड़ा स्कूल को ताला
झज्जर। रामपुरा गांव के प्राइमरी स्कूल पर मंगलवार को ग्रामीणों ने ताला जड़ दिया। ताला जड़ने के बाद ग्रामीण सरपंच विकास यादव की अध्यक्षता में स्कूल गेट पर ही धरना देकर बैठ गए। ग्रामीणों के द्वारा स्कूल पर तालाबंदी करीब 9 बजे की गई थी, जो कि साढे 11 बजे तक रही।
परिणाम सुधार को शिक्षक उधार लेगा शिक्षा विभाग
वार्षिक परीक्षा परिणाम में सुधारने के लिए शिक्षा विभाग एक बार फिर
शिक्षकों की कमी पूरी करने के प्रयास कर रहा है। इसके लिए दो स्तरों पर काम
होगा। पहला बीएड एवं एमएड कर रहे विद्यार्थियों की सेवाएं ली जाएंगी।
सभी बड़े विभागों में ऑनलाइन तबादला सिस्टम लागू होगा
चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने औद्योगिक
प्रशिक्षण विभाग में स्थानांतरण की ऑनलाइन प्रणाली के क्रियान्वयन को
स्वीकृति देते हुए संबंधित अधिकारियों को सरकार के सभी बड़े विभागों में
स्थानांतरण की ऐसी ही प्रणाली लागू करने के निर्देश दिए हैं ताकि
कर्मचारियों को अपनेे स्थानांतरण आदेशों के लिए मुख्यालय न जाना पड़े और
उन्हें विभागीय पत्राचार की प्रतीक्षा न करनी पड़े।
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