पात्रता परीक्षा का विरोध करेंगे निजी स्कूल
जागरण संवाददाता, कुरुक्षेत्र : हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा 14 नवंबर को आयोजित की जाने वाली हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा में प्राइवेट स्कूल अड़ंगा डाल सकते हैं। बाल दिवस पर आयोजित होने वाली पात्रता परीक्षा का प्राइवेट स्कूल विरोध करेंगे। यह निर्णय सोमवार को फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन हरियाणा के प्रदेशाध्यक्ष कुलभूषण शर्मा की अगुवाई में आयोजित विरोध प्रदर्शन में लिया गया। 1सोमवार को 134ए को खत्म करने व स्कूल बसों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के आदेशों के विरोध में जिलेभर के 450 प्राइवेट स्कूल बंद रहे। स्कूल संचालकों ने सरकार की नीतियों के खिलाफ नए बस स्टैंड से लेकर लघु सचिवालय तक रोष मार्च निकाला। स्कूल संचालकों ने मांगों को लेकर उपायुक्त के नाम नायब तहसीलदार साधूराम को ज्ञापन सौंपा। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष कुलभूषण शर्मा ने कहा कि नियम-134ए पूरे देश में एक है, केवल हरियाणा सरकार भेदभाव कर रही है। भाजपा सरकार बनने के बाद प्रदेश में शिक्षा में सुधार की उम्मीद थी, लेकिन मौजूद तानाशाही रवैया अपना रही है। 1उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार सरकारी स्कूलों में शिक्षा ग्रहण करने वाले बच्चों पर तीन हजार रुपये प्रति बच्चे के हिसाब से खर्च कर रही है, जबकि प्राइवेट स्कूल नियम-134ए के तहत दाखिला लेने वाले बच्चे को 1500 रुपये के हिसाब से प्रतिमाह बाउचर देने की मांग कर रहे हैं ताकि प्रत्येक बच्चा अपनी मर्जी से मनपसंद स्कूल में शिक्षा ग्रहण कर सके। प्राइवेट स्कूल संचालकों ने विरोध प्रदर्शन के दौरान नियम-134ए लागू न करने एवं पीटीजैड को हटाने की मांग की। इस अवसर पर बालकिशन, विपिन शर्मा, राजीव चावला, राजकुमार गौड़, ईश्वर सिंह सहित बड़ी संख्या में प्राइवेट स्कूल संचालक मौजूद थे। 1उपायुक्त निकले किनारा करके : लघु सचिवालय में प्राइवेट स्कूल संचालक विरोध प्रदर्शन करते हुए उपायुक्त को ज्ञापन देने पहुंचे। स्कूल संचालक लघु सचिवालय के सामने एकत्रित होकर ज्ञापन देने के लिए उपायुक्त को इंतजार कर रहे थे, उपायुक्त सीजी रजिनिकांतन बाहर आए और प्रदर्शनकारियों से किनारा करके निकल गए। उपायुक्त के रवैये के खिलाफ प्राइवेट स्कूल संचालकों ने विरोध भी जताया। बाद में नायब तहसीलदार साधूराम को ज्ञापन सौंपा। 1रैली के लिए नहीं देंगे स्कूल बसें : विरोध प्रदर्शन के दौरान प्राइवेट स्कूल संचालकों ने सरकार द्वारा आयोजित की जाने वाली रैलियों में स्कूल बसें न देने का भी निर्णय लिया
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