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हर साल 2 लाख युवाओं को रोजगार देना चुनौती

गुरुग्राम, 2 मई (हप्र)
सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि बेरोजगार युवाओं को 3 साल के लिए उनकी योग्यता के अनुसार 100 घंटे का कार्य दिया जाता है, जिसमें 9000 और 7500 रुपए का मानदेय दिया जाता है। लगभग 40 हजार युवा इस योजना का लाभ उठा चुके हैं।

सीएम यहां मानेसर के पॉलिटेक्रिक कालेज में आयोजित इंडस्ट्री टेक्निकल एक्सीलेंस चेंजिंग हरियाणा (आई-टैक) कार्यक्रम में पहुंचे थे। उपस्थित उद्यमियों तथा विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आज राज्य में 4 से 5 लाख युवा बेरोजगार हैं और उन्हें रोजगार प्रदान करना सरकार के लिए बड़ी चुनौती है।
प्रदेश में हर वर्ष लगभग 2 लाख युवा कॉलेजो से निकलते हैं परंतु सरकारी नौकरी हर साल 20 हजार से ज्यादा लोगों को नहीं मिल सकती। इसलिए शेष युवाओं के कौशल का विकास करके उन्हें रोजगार के लायक बनाना है जिसमें उद्योग अपना अहम योगदान दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने अभी हाल ही में 54 हजार सरकारी नौकरियों का विज्ञापन दिया है। इसके अलावा, 38 हजार ग्रुप-डी की भर्तियां जल्द ही की जाएंगी। इससे पहले तकनीकी शिक्षा मंत्री राम बिलास शर्मा ने कहा कि यह वर्ष रोजगार को समर्पित किया गया है। उद्योगों को जिस कंपीटेंसी का व्यक्ति चाहिए, वैसा हम उपलब्ध करवाएंगे और उद्योग भी अपनी आवश्यकता के अनुसार युवाओं को ट्रेनिंग देने में सहयोग दें। कार्यक्रम में तकनीकी शिक्षा विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव ज्योति अरोड़ा ने कहा कि पिछले 4 से 5 महीने के दौरान विभिन्न उद्योगों के साथ 200 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं जो पोलीटेक्निक तथा इंजीनियरिंग कॉलेजों के विद्यार्थियों के प्रशिक्षण व प्लेसमेंट में सहयोग देंगे। इसी कड़ी में आज भी 17 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इस अवसर पर पटौदी की विधायक बिमला चौधरी, मंडल कमिश्नर डी सुरेश सहित काफी लोग मौजूद रहे।

पॉलीटेक्निक, सिविल इंजी. विद्यार्थी करेंगे गांवों के तालाबों का उद्धार
गांवों के तालाबों का उद्धार अब पॉलीटेक्निक व सिविल इंजीनियरिंग के विद्यार्थी करेंगे। इसको लेकर तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा राजकीय पॉलीटेक्निक कॉलेज मानेसर में आई-टैक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने ‘सहयोग क्लब’ की शुरूआत की। राजकीय पॉलीटेक्निक तथा इंजीनियरिंग कालेजों के सिविल इंजिनियरिंग के विद्यार्थियों को इस क्लब का सदस्य बनाया गया है। ये विद्यार्थी प्रदेश के गांव-गांव जाकर तालाबों को साफ  करेंगे।

गुरुग्राम में बनेगा अंतरराज्यीय अपराध सूचना सचिवालय
संगठित अपराधियों, गिरोहों की गतिविधियों, मादक पदार्थों व अवैध हथियारों की तस्करी को एनसीआर क्षेत्र विशेषकर सीमावर्ती इलाकों में रोकने हेतू 4 राज्यों की अंतरराज्यीय अपराध समन्वय समिति की बैठक का आयोजन पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में किया गया। बैठक में ‘अंतरराज्यीय अपराध सूचना सचिवालय’ की स्थापना भी गुरुग्राम में करने का निर्णय लिया गया। यह संस्थागत तंत्र हरियाणा, यूपी, राजस्थान और दिल्ली की पुलिस को प्रभावी ढंग से समन्वय स्थापित करते हुए सामान्य डेटाबेस बनाने, अपराध और आपराधिक गतिविधियों को रोकने के लिए वास्तविक जानकारी को साझा करने में सहायता करेगा। यह निर्णय पहली अंतरराज्य अपराध समन्वय समिति की बैठक में लिया गया। बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी अतिथि राज्यों से आए पुलिस अधिकारियों से मुलाकात की।

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